यस वर्षको ११६औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस ‘सबै महिला र बालिकाको लागि अधिकार, न्याय र कार्यसहितको अवसर’ भन्ने नाराका साथ मनाइदै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णयअनुसार सन् १९०९(विसं १९६६) देखि संसारका महिलामा जागरण ल्याउने उद्देश्यकासाथ अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थालिएको हो । सन् १९१४ देखिमात्र हरेक वर्षको मार्च ८ तारिखमा मनाइने गरी निश्चित मिति तोकिएको हो । नेपालले पनि वि. सं २०१६ साल अर्थात् सन् १९५९ देखि नियमितरुपमा यो दिवस मनाउँदै आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले महिला दिवस मनाउने निर्णय गर्नु अगाडी सम्म महिलाहरूको हक अधिकार पुरुषको दाँजोमा न्युन थियो । महिलालाई मत दिने अधिकार न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र फिनल्यान्ड गरी ३ देशमा मात्र सीमित थियो । न्युजिल्यान्डमा सन् १८३०, अस्ट्रेलियामा सन् १९०२ मा र फिनल्यान्डमा १९०६मा महिलाले मत दिने अधिकार पाएका थिए । महिलालाई पुरुष सरह अधिकार र स्वतन्त्रता दिने अभियानका रुपमा महिला दिवस मनाउन थालेपछि रुसमा सन् १९१७, बेलायत १९१८, अमेरिका १९२०, फ्रान्स १९४५, जापान १९४६, इरान १९६३, र स्वीजरल्यान्डमा १९७१ मा महिलालाई मतदान दिने अधिकार प्राप्त भएको हो । भारत स्वतन्त्र नभइसकेकोले सन १९२९ तिर मात्रै महिलालाई मताधिकार दिइएको थियो। त्यसपछि महिलाहरूको विभिन्न अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने लहर नै चलेको पाइन्छ ।
यसरी हरेक वर्ष विभिन्न समसामयिक नाराकासाथ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थाले पछि महिला हक अधिकारका क्षेत्रमा व्यापक बहसहरू चल्न थालेको पाइन्छ । महिला जागरणका कारणले उनिहरूमा आत्मबल बढ्ने आफ्नो हक अधिकारको संगठितरुपमा लड्ने हौसलाले समेत विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित हुने क्रम पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । श्रीलंकामा श्रीमती सिरिमाओ बन्दरानाइके, भारतमा श्रीमती इन्दिरा गान्धी, बेलायतमा श्रीमती मार्गरेट थ्याचर, पाकिस्तानमा श्रीमती बेनजीर भुट्टो, बंगलादेश, न्यूजिल्यान्ड, जर्मनी, फ्रान्सलगायतका विश्वका शक्तिशाली देशहरूमा समेत महिला नेतृत्वले देश हाँक्ने क्रम बढ्दो छ । पछिल्ला वर्षहरूमा महिला हक अधिकार र विभिन्न क्षेत्रको नेतृत्वमा स्थापित हुने क्रममा बढोत्तरी हुदै गएको छ ।
नेपालमा वि.सं २०१५ सालमा बीपी कोइरालाको प्रथम जन निर्वाचित मन्त्रीमण्डलमा द्वारिकदेवी ठकुरानी पहिलो महिला मन्त्री बनेकी थिइन् । त्यसपछिका विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा पनि उच्च पदहरूमा महिलाहरू पुग्ने क्रम बढ्दो छ । नेपालको संविधान (२०७२) ले समावेसी सिद्धान्त अवलम्बन गरेपछी सरकारी सेवालगायतका संवैधानिक पदहरूमा महिला सहभागितामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको संघीय संरचनामा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक महिलानै हुुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले राज्यका सबै निकायमा महिलाको पहुँच स्थापित गरेको छ । संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हक संरक्षिता गरी सो हक हनन भएमा संवैधानिक उपचारको व्यवस्थासमेत गरेको छ । विद्यमान मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ मा महिलाविरुद्धको कसूरलाई जघन्य अपराधको रुपमा परिभाषित गरी कानुनी उपचारको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगले समेत महिला हिंसा तथा बेचबिखनलगायतका अपराधजनक एवं अमानवीय दुष्कर्मलाई निरुत्साहित नियमन गर्न सहजीकरण र पहल गर्दै आएको छ ।
महिला प्रति गरिने दुर्व्यवहार र अपराधको नियन्त्रन र नियमन गर्ने विविध प्रावधानको व्यवस्था भए पनि यस्ता अमानवीय घटनाहरू आसातितरुपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । यसका विविध कारण हुन सक्छन् । अशिक्षा, गरिबी, महिलाको हक अधिकारको बारे जनचेतनाको कमी, यौन तथा लैंगिक हिंसालगायतका गतिविधिमा राज्यको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्नु, कतिपय पिडितले आफ्नो सामाजिक मर्यादा र इज्जतमा धक्कापुग्ने डरले पिडितले खुलेर विरोध गर्न नसक्नु, विपन्नताका कारण धनिमानी र समाजका ठालु मानिने व्यक्तिहरूबाट शोषित पिडित हुँदा प्रतिवाद गर्ने आँट नहुनु, विद्यमान नीति नियमहरूमा भएका छिद्रहरू आडमा पिडकलाई उन्मुक्ति दिनु आदि कारणबाट विश्वव्यापी महिला हक अधिकारहरू कुण्ठित हुदै गएका छन् । अहिले पनि महिला हक अधिकारको उपभोग भुइँतहका महिलाको लागि कागलाई बेल पाकेर हर्ष न विष्मतको अवस्थामा छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । कतिपय ग्रामीण भेगमा रहेका निरक्षर र सूचना सञ्चारमा पहूँच नभएका श्रमिक महिलाहरूलाई महिला दिवसको महिमा बारेमा बेखवर छन् । यस्तो परिवेश र परिस्थितिमा महिला दिवस सार्थकताको कसीमा फिका सावित हुनेतर्फ आयोजक सरकार र सरोकार पक्षले हेक्का राख्नु जरुरी छ ।
नेपालमा भएको २०६२।६३ को जनआन्दोलका कारणबाट आएको राजनीतिक परिवर्तनले महिला सशक्तिकरणको पक्षमा उल्लेख्यमात्रमा सुधार भएकोमा विवाद छैन । यस आन्दोलनको फलस्वरुप महिलाहरूलाई राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्णमा पदहरूमा पुर्याएको जगजाहेर नै छ । नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती विद्या देवी भण्डारी, प्रथम महिला सभामुख श्रीमती ओन्सारी घर्तीमगर, प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश तथा प्रधानमन्त्री श्रीमती सुशीला कार्कीलगायत अन्य संवैधानिक प्रमुख तथा राजदूतलगायतका विशिष्ट पदहरूमा महिलाको सहभागिता बढ्दो क्रममा नै पाइन्छ । नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धी, १९७९ लाई अनुमोदन गरी सोको कार्यन्वयनका लागि रणनीति, कार्यक्रमहरू बनाएर कार्यान्वयन पनि भइरहेका छन् । कतिपय राम्रा नीतिहरू भए पनि नीयत खराब भएको कारण प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । महिला सशक्तिकरणको अभावमा नियम कानुनहरूको फितलो कार्यान्वयन भएको छ ।
महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्य गरी महिलाहरूको हक तथा अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि राज्यले अधिकारमा आधारित विकास अवधारणाको अवलम्बन गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका साथै हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूलाई सहभागिता गराई उनिहरूको अन्तरनिहित क्षमताको वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर बनाउनु नै सशक्तिकरणको मूल मर्म हो ।
आजको २१औं शताब्धी सूचना र प्रविधिको युग हो । हरेक क्षेत्रमा क्षण–क्षणमा नविनतम आविष्कारहरू भइराखेका छन् । यी आविष्कारित उपकरणहरूको प्रयोगसम्बन्धमा जानकारी नभएमा सहज जीवनयापन गर्न कठिन हुने वास्तविकता हो । हरेक क्षेत्रमा हुने प्रतिष्पर्धामा अब्बल सावित हुन नविनतम् आविष्कारित प्रविधि र उपकरणहरूको सहज प्रयोग गर्न सक्नु अपरिहार्य हुन्छ । तसर्थ यस वर्षको महिला दिवसको नारालाई व्यवहारत सफल बनाउन सरकार र सरोकार पक्षले आवश्यक नीति र रणनीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन बिलम्ब गरिनु हुन्न । अन्यथा नारा कागजमा नै सिमित रहने र दिवस कर्मकाण्डीमात्र नहोला भन्न सकिन्न ।
