काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँगै बन्ने सरकारलाई साढे ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेदेखि लगानीको वातावरण बनाउनेसम्मका चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव पाँच प्रतिशत कायम हुने बताएको छ । अब चुनावबाट आउने सरकारले उक्त आर्थिक वृद्धिदरलाई प्राप्त गर्नु तथा सोभन्दा माथि लैजानुपर्ने देखिन्छ ।
आइतबार साँझसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रत्यक्षतर्फको एक सय ६५ मध्ये एक सय २२ सिटमा जित र तीनवटामा अग्रता लिएको छ । समानुपातिकतर्फ पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म २९ लाख मत कटाइसकेको छ । त्यस कारण नयाँ सरकार रास्वपाले नै बनाउने निश्चित भएको छ भने अबका दिनमा अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण चुनौतीहरूलाई सम्हाल्दै अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी रास्वपामा देखिन्छ । यसैबीच वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने दर्जनौँ चुनौतीहरू देखाएको छ ।
चालू आव धान उत्पादन, क्षेत्रफल र उत्पादकत्वमा आएको कमी, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता र घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावटलगायत कारण बजेटको लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त नहुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को वार्षिक वृद्धिदर छ प्रतिशत हुने अनुमान गरे पनि त्यसमा संशोधन गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनाल समूहले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनामा न्यून विनियोजन गरी नयाँ आयोजनामा प्राथमिकता दिने गरिएको, आयोजना स्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र वितरण, वन क्षेत्रको उपयोग, क्षतिपूर्तिलगायतका प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन हुनेगरेको अर्थतन्त्रको चुनौती रहेको बताएको छ । साथै भदौ २३ र २४ का घटनाको क्रममा एक हजार छ सय ९३ सरकारी कार्यालयको दुई हजार एक सय ३४ वटा भवन र त्यहाँ रहेको अभिलेखमा क्षति पुगेकोले कतिपय हुँदै गरेका काम पनि केही समय रोकिन पुगेकोले पुँजीगत खर्च कम हुन गएको मन्त्री खनाल समूहले चुनौतीको रूपमा देखापरेको बताएको छ ।
यसैबीच रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका वा असान्दर्भिक बनेका करिब दुई दर्जन ऐन खारेज गरी अघि बढ्ने बताएको छ । झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रियाहरू शृंखलाबद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गरिने बताएको छ ।
रास्वपाले घोषणपत्र जारी गर्दाको समयमा पाँचदेखि सात वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार करिब एक सय अर्ब अमेरिकी डलर (जानको विनिमय दरअनुरूप १४५ खर्ब)को स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो ।
‘नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बन्न अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक सात प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गरेर जग बसाउनेछौँ । यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्रै (प्रचलित मूल्यमा) प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब अमेरिकी डलर (जानको विनिमय दरअूरप १४५ खर्ब) नजिक पुग्ने लक्ष्य लिनेछौँ । कुन ऐन र नियमावली खारेज वा संशोधन गर्ने भन्ने निर्णयको आधार स्वतन्त्र विश्लेषण, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०८१, एवं नेपाल उद्योग परिसंघ र उद्योग वाणिज्य महासंघका सुझाव लिनेछौँ’, रास्वपाले भनेको छ ।
त्यस्तै रास्वपाले सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने दल भएकाले निजी क्षेत्रसँगको उन्नत समझदारीका आधारमा राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करको बोझ घटाइने बताइएको छ । कर कानुन तथा नियमहरू भूतप्रभावी ढङ्गले नलगाइने र नियोजित कर छली रोकिने उल्लेख छ । मध्यम वर्गीय परिवार र बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि ‘पारिवारिक भार’का आधारमा आयकरको सीमा पुनरवलोकन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने जनाइएको छ ।
लगानी, सार्वजनिक संस्थान र आयोजना व्यवस्थापनको हकमा रास्वपाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन र सहजीकरणका लागि एकै स्थानमा फाइल पेस गरेपछि अन्य निकाय धाउन नपर्ने व्यवस्थासहित ‘वान स्टप सेवा केन्द्र’को कार्यान्वयन गरिने बताएको छ । डिजिटल माध्यमबाट सजिलो, द्रुत र निःशुल्करूपमा व्यवसाय दर्ता गराउने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको बाहुल्य रहेको दक्ष पेसागत एकाइ निर्माण गरिने पनि बाचापत्रमार्फत रास्वपाले आफ्नो नीति रहेको जनाएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी केहीलाई गाभ्ने, केही निजी–सार्वजनिक मोडलमा लैजाने, केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र अन्यलाई विकेन्द्रित गर्ने र केहीको अचल सम्पत्तिको स्वामित्व सरकारका नाममा ल्याउने विकल्पमा अघि बढ्ने उल्लेख छ । यसरी अर्थतन्त्रका लागि रास्वपाले घोषणपत्रमार्फत कोरेको चित्र राम्रो रहेको छ तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । घोषणापत्र हरेक दलको राम्रो छ रास्वपाको पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने तवरबाट आएको हो तर कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने वा नसक्ने र वातावरण बन्ने वा नबन्ने महत्वपूर्ण विषय रहेको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । अर्कोतर्फ सरकार र निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रका समस्याहरू सार्वजनिक गर्दै आएका छन् जुन समाधान हुन सकेको छैन त्यसलाई कसरी अघि बढाउँछन् ? भन्ने महत्वपूर्ण विषय भएको उनको भनाइ छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा जेठ १६ गतेबाटै आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रावधान राखिए पनि सो मितिबाटै आयोजना कार्यान्वयनका क्रियाकलापलगायतका कार्यहरू प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन नहुनु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि चुनौती रहेको मन्त्री खनालले समेत स्वीकार गर्दै आएका छन् । उनले वैदेशिक स्रोतमा सञ्चालित कतिपय आयोजनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यहोर्नु पर्ने समपुरक कोषको रकम न्यून प्रस्ताव हुने गरेको, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कतिपय आयोजनामा विकास साझेदारले निर्धारण गरेको खरिद प्रक्रिया र लेखांकनसम्बन्धी व्यवस्था पालना नहुँदा तोकिएको सर्त पूरा नभई समयमै शोधभर्ना प्राप्त हुन नसक्नु आर्थिक विकासको लागि समस्या भएको समेत बताएका छन् । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार तीनै तहका सरकारका बीचमा पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, कतिपय अनुदानका कार्यक्रम र विकास आयोजनाहरू समेत दोहोरो पर्न गई खर्चको प्रभावकारिता एवं स्रोतको समन्यायिक वितरण हुन नसक्नु चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ ।
साथै आयोजना प्रमुख लगायत कर्मचारीहरूको पदपूर्ति समयमा नहुने, छिटो छिटो सरुवा हुने, निर्माण सामग्रीको निर्बाध उपलब्धता नहुने र श्रमिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य समयमै नहुन पनि चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार रास्वपाले आइतबार रातिसम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचत प्रत्यक्षतर्फ एक सय २१ स्थानामा जित हासिल गरेको छ भने समानुपातिकतर्फ २६ लाख ५६ हजार बढी मत प्राप्त गरेको छ ।
