काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले महिला र बालिकाको हक, अधिकारका सम्बन्धमा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगले महिला र बालबालिकासम्बन्धी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, समानता, सशक्तिकरण तथा सम्मानप्रति संवेदनशील भई महिला र बालिकाहरूलाई हिंसा, शोषण र भेदभावबाट संरक्षण गर्न आग्रह गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले समान न्यायका लागि विद्यमान संरचनात्मक अवरोधहरू हटाउन, समाजका हानिकारक अभ्यासहरू र नकारात्मक सामाजिक मान्यतालाई निर्मूल गर्न सरकारलाई आयोगले आग्रह गरेको बताए । संवैधानिक, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाले महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि परम्परागत हानिकारक प्रचलनका कारण किशोरी तथा बालिकामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसाका घटना बढिरहेको छ । ११६औँ अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आइतबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन, बालविवाह, डिजिटल हिंसा, यौनहिंसा, बलात्कार, सामाजिक विभेद, आर्थिक असमानता, राजनीतिमा न्यून सहभागिता, दण्डहीनता र न्यायमा पहुँच हुन नसक्दा महिला र बालिकाको मानव अधिकार उपभोगमा चुनौती देखिएको छ ।’
आयोगले महिला तथा बालिकाको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा निरन्तर अनुसन्धान र अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दै आइरहेको छ । आयोगले बालविवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पारेको प्रभाव सम्बन्धमा राष्ट्रिय जाँचबुझ कार्यक्रम गर्नाका साथै एकल महिलाको अधिकार सम्बन्धमा भएका कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरिरहेको जनाएको छ । आयोगको लैङ्गिक परीक्षण, अन्तरराष्ट्रिय लैङ्गिक सम्मेलन आयोजना, जबर्जस्ती करणी, छाउपडीलगायत विषयमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । महिला तथा बालिकाको मानव अधिकार उपभोगमा बाधा पुर्याउने नीतिनियम तथा कानुनहरूको सुधार सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको विज्ञेप्तीमा उल्लेख छ ।
हरेक वर्ष मनाइँदै आएको अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस यसवर्ष ‘सबै महिला र बालिकाका लागि अधिकार, न्याय र कार्यसहितको अवसर’ भन्ने नारासहित विश्वभर मनाइएको हो ।
