नेपालमा विचित्रका घटनाहरू हुने क्रम जारी छ । केवल सरकार परिवर्तन गराउनका लागि राष्ट्रको भएभरको सम्पतिमा आगो लगाउने, मनोनित प्रधानमन्त्रिको सिफारिसमा निर्वाचित संसद् भंग गर्दिने र विध्वंस मच्चाउनेहरूलाई जोगाउन कर्तव्य फालना गर्नेहरूलाई बलिको बोको बनाउनेलगायतका कामहरू भइरहेका छन् । यसैक्रममा गत भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले फागुन २४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसको कार्यान्वयनको विषयमा विभिन्न प्रश्न र प्रशंगहरू उठेका छन् । हुन त सो आयोग गठन हुँदै आयोगको कार्य क्षेत्रको विषयलाई लिएर पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठेका थिए । क्षतिको विवरणमात्र संकलन गर्ने तर क्षति गराउने पत्ता लगाउनु नपर्ने कुरालले सबैलाई तरंगित गराएको थियो । तर त्यतिबेला उठेका विवादका बारेमा जिम्मेवार सरकारी पक्षले कुनै ध्यान नदिएका कारण हाल फेरि प्रश्न उठ्नु र प्रतिवेदन विवादास्पद बन्नु कुनै आश्चर्यको विषय होइन । गत भदौ २३ र २४ को घटना अझसम्म पनि आफैँमा रहस्यपूर्ण छ । भदौ २३ गतेको आन्दोलन जसले गर्यो, उसले पछिल्ला घटनाक्रमको जिम्मेवारी पनि लिएको छैन भने विध्वंसको विरोध पनि गरेको छैन । सामान्यतया कुनैपनि आन्दोलन खास मागका लागि गरिन्छ । लोकतन्त्र भएको भनिएको मुलुकमा सबैले सरकार समक्ष आआफ्ना माग राख्न पाउँछन् । तर त्यसको खास प्रक्रिया रहेको हुन्छ । त्यस्ता मागहरू सुरुमा सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिन्छ । विधिवत छलफल हुन्छ । छलफलमा चित्त नबुझेमा अल्टिमेटम दिने र सो अल्टिमेटमभित्र पनि माग पूरा नभएमा मात्र आन्दोलन गर्ने कुरा हुन्छ । तर भदौ २३ गते आन्दोलन गरेको दाबी गर्नेहरूले त्यसअघि तत्कालीन सरकार समक्ष मागपत्र पेश गरेका, छलफल गरेका र अल्टिमेटम दिएका कुनै पनि समाचारहरू बाहिर आएका थिएनन् । स्थानीय प्रशासनसँग स्वीकृति लिएर आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका कारण जो जसले त्यस्तो स्वीकृति लिएका थिए, उनीहरूले नै भदौ २३ र २४ को घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । घटनाक्रमलाई हेर्दा भदौ २३ गते काठमाडौंको माइतिघर मण्डलाबाट शान्तिपूर्णरुपमा प्रदर्शन सुरु भएको देखिन्छ । तर त्यो बानेश्वरमा पुग्दा नपुग्दै हिंस्रक हुन पुगेको थियो । युवा समूह नभनीकन जेनजी ‘अंग्रेजी शब्द’ प्रयोग गरेर, अंग्रेजी ब्यानर र खतराका चित्रहरूसमेत प्रयोग गरिएका थिए । त्यस्तो अवस्थामा एकातिर बालबालिकाको प्रयोग गरिएको थियो भने अर्कातिर हाल सरकारमा रहेका कतिपय वृद्धहरूको समेत प्रदर्शनमा उपस्थिति रहेको देखिएको थियो । त्यसैको आडमा २४ गतेको विध्वंस भएका कारण २३ र २४ को घटनालाई अलग गरेर हेर्न मिल्ने देखिँदैन । त्यसैले छानबिनको थालनी आयोजकहरूबाट भएको हुनुपर्ने थियो ।
भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिन गर्न सरकारले तत्काल आयोग बनाउनु राम्रो कुरा थियो । आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा भएको दमन, आगजनी तथा तोडफोडको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन भएपछि सबैको ध्यान त्यसतर्फ आकर्षित भयो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहनुभएको थियो । सो आयोगले हालै सरकार समक्ष बुझाएको भनिएको प्रतिवेदनमा भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा भएको राज्यपक्षको दमन र त्यसको भोलिपल्ट भएको विध्वंसको छुट्टाछुट्टै अध्ययन र कारबाही सिफारिस गरिएको भनिएको छ । भदौ २३ को आन्दोलनमा तत्कालीन सरकारकातर्फबाट भएको बल प्रयोग किन र कसरी भयोभन्ने विषयमा छानबिन भएको समाचार बाहिर आएको छ । सोहीअनुसार भदौ २३ को घटनामा संलग्नहरूका बारेमा कारबाही सिफारिस गरिएको भनिन्छ । भदौ २४ मा संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास लगायतका देशभरका सरकारी र निजी संरचनामा आगजनी, लुटपाटलगायतका विध्वंसको छुट्टै अध्ययन गरी कारबाहीका लागि सिफरिस गरिएको भनिएको छ । भदौ २४ गते भएको विध्वंसको छुट्टै अध्ययन भएको बताइन्छ । त्यो दिन कसले कसरी विध्वंस ग¥यो भन्ने अध्ययन भएको आयोगका सदस्यको भनाइ पनि बाहिर आएको छ । आयोगलाई आन्दोलनका क्रममा भएका घटना, झडप तथा सरकारी पक्षबाट भएको भनिएको दमनबारे अध्ययन तथा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । आयोगले आन्दोलनका घटनाक्रम, सुरक्षाकर्मीको भूमिका तथा त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे विस्तृत अध्ययनगरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा सम्बन्धित पक्षहरूमाथि कारबाही र सुधारसम्बन्धी सुझावसमेत समेटिएको भनिएको छ । जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ गतेको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको भनिएको छ । तर भदौ २४ गतेको विध्वंसमा संलग्न व्यक्ति र समूहहरूबारे आयोग खुल्न सकेको देखिएको छैन ।
प्रतिवेदनमा काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी (हाल डीआईजी), काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको भनिन्छ । तर त्यतिबेलाका उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख र उपत्यकाका गुप्तचर प्रमुख लगायतलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्ने प्रश्न उठेको छ । भदौ २३ को घटना काठमाडौंमा मात्र भएको भए पनि भदौ २४ को घटना देशैभर भएका कारण त्यसका बारेमा पनि अलग्गै छानबिन हुन सक्नुपर्ने देखिएको थियो । उक्त घटनामा विभिन्न नामका दर्जनौँ एनजीओ र आईएनजीओहरू परिचालित भएको र उनीहरूको सञ्जालनै रहेको भन्ने कुराहरू पनि उठेका थिए । जसको नामावली घटनालगत्तै विभिन्न सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक पनि भएका थिए । त्यस्ता संस्थाका प्रमुखहरूका बारेमा छानबिन भए÷नभएको खुलेको छैन । जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थलमा र अस्पतालमा उपचारका क्रममा २१ जनाले ज्यान गुमाएको सरकारी तथ्यांक रहेको छ । सो घटनामा छानबिन आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंका तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको भनिएको छ । कतिपयले आयोगले ओली र जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको भनेका छन् । तर तत्कालीन प्रम ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूले गोली चलाउने र दमन गर्ने कुनै आदेश नदिएको भनिएको कुरालाई नजरअन्दाज गरेको देखिएको छ । बानेश्वरमा जेजस्ता हतियार जसरी प्रयोग भएको देखिएको थियो, त्यसबारे नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचरको प्रतिवेदनलाई पनि खासै खुलाइएको र आधार लिइएको देखिएको छैन । आयोगको सिफारिसअनुसार सरकार अघि बढेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई फौजदारी कानुनअनुसार मुद्दा चल्न सक्ने कुराहरू उठेका छन् । यदि त्यसरी कारबाही गरियो भने त्यसले नेपालमा गलत नजिर कायम गर्ने देखिएको छ । कुनै पदमा रहेर कर्तव्य पालना गरेको कुरालाई निजी मामिला बनाउनु राम्रो र सही कुरा होइन । तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको भनिएको छ । फौजदारी कानुनअनुसार मुद्दा अघिबढेको खण्डमा जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरू विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता–०७४ अनुसारको कसुरमा कारबाही अघि बढ्न सक्ने देखिएको छ । त्यसैगरी आयोगले गत भदौ २४ मा भएको आगजनी र लुटमा संलग्न आरोपीहरूलाई सम्बद्ध कसुरमा अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको भनिएको छ ।
भदौ २३ मा आन्दोलन गरेको भनिएका जेनजी र वर्तमान सरकारका बीचमा सम्झौता हुँदा भदौ २४ को घटनामा संलग्नहरूबारे अभियोजन गरिएका व्यक्तिबारे उजुरी लिएर उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले स्क्रिनिङ गर्ने भनिएको थियो । आयोगले स्क्रिनिङ तथा छानबिन गरेर लुट र तोडफोडमा संलग्नहरूलाई अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको भनेको छ । तर त्यसमा संलग्न खास, खास व्यक्ति र समूहहरूका बारेमा खुलेको छैन । भदौ २४ मा भएको घटनामा संलग्न भएकाहरू ज्यानमार्ने र संगठित अपराधका घटना संलग्न भएकालाई आयोगले फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको भनिएको छ । आयोग गठन भएर धेरैपछि मंसिर २४ गते जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारका बीचमा १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गरेर प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्नेहरूबारे विना विभेद छानबिन गरेर फौजदारी कानुनअनुसार कारबाहीको सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो । तर आगजनी र तोडफोडमा संलग्नमाथि कसरी कारबाही गर्ने भन्ने कुनै कुरा खुलेको थिएन । जसले कुनै घटना घटाउने दोषी हुन् कि त्यसलाई रोकथाम गर्ने दोषी हुन् ? भन्ने त्यतिबेला नै विवादको सिर्जना गरेको थियो । आयोगले भदौ २४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन, अदालतलगायतका भौतिक संरचना जलाउने, कैदीलाई भगाउन उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यमा संलग्नलाई पनि गम्भीरदेखि सामान्य तहसम्मको कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको भनेपनि त्यस्तो सिफारिसमा परेकाहरू भनिएका मध्ये कतिपय गत २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भइसकेका व्यक्तिसमेत रहेकाले अब आउने सरकारले प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गर्नेमा विभिन्न आशंकाहरू व्यक्त हुन थालेका छन् । किनकि भदौ २३ र २४ को घटना हुनुअघि नै सिंहदरबारमा आगो लगाउने भनी सामाजिक सञ्जालमार्फत चुनौती दिने, सिंहदरबारमा आगो लाग्न सक्छ भनी भविश्यवाणी गर्ने र ०८१ को साउनमै नेपालमा पनि बंगलादेशको घटना दोहो¥याउने र प्रधानमन्त्रिलाई हेलिकोप्टर चडेर भाग्न बाध्य गराउने उद्घोष गरेकाहरूलाई कुनै कारबाहीको दायरामा ल्याएको देखिएको छैन ।
सो उद्घोषपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र राष्ट्रपति भवन शितल निवास वरपर विभिन्न घटनाहरू भएका थिए । त्यसलाई पनि आयोगले जानकारीमा लिएर विश्लेषण गरेको देखिएको छैन । प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा संलग्नलाई बेग्लाबेग्लै कसुरमा सजाय गर्न सिफारिस गरिएको तर दुवै दिनका घटनामा संलग्न देखिएका अनुहार सांसद भइसकेको भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएका छन् । अब तिनैमध्येका कतिपय व्यक्तिहरू नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बन्ने संभावना पनि रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अब बन्ने नयाँ सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्न आँट गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने सबैतिरबाट जिज्ञासा व्यक्त भएको देखिएको छ । नेपालमा खासगरी ०६३ पछि कुल बजेटको अधिकांश रकम राजनीतिक परिचालनमा खर्च भइरहेको छ भने राजनीति विचारका साथै मूल्य, मान्यता र आदर्शमा आधारित नभएर बल प्रयोगमा आधारित बन्दै गएको छ । जसलाई नियन्त्रण नगरी जस्तोसुकै सरकार बने पनि त्यसले केही पनि गर्न÷गराउन नसक्ने अवस्था छ । नेपाललाई ‘सतिले सरापेको देश’ पनि भन्ने गरिन्छ । यदि अब पनि आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नेमाथि कारबाही र विना कारण विध्वंश मच्चाउनेहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम भयो भने त्यसलाई संसारमा कहीँ पनि नभएको बिडम्बना मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो दृश्य नेपालीले देख्नु नपरोस् ।
