देशले पहिलो पटक भोगेको धेरै नै ठूलो जनधनको क्षतिको अध्ययन गर्न जाँचबुझ आयोगले लामो प्रतिक्षाका बीच अध्ययन प्रतिवेदन दिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । तर प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा जे जति चुहेर आएको छ, त्यसले केही शंकाहरू भने खडा गरेको भनेर व्यापक प्रतिक्रिया आएको देखियो । प्रतिवेदन आउन नै पूरै छ महिना लाग्यो । यसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मूल दोषी देखाएको बताइएको छ । विशेष गरेर भदौ २३ गतेको घटनाका सन्दर्भमा हो । त्यसदिन ठूलो मानवीय क्षति भएको थियो । यसले पाएकोे म्यान्डेटमा भदौ २४ गतेको विध्वंस पनि पर्छ । वास्तवमा नै यो दिन राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूमा आगलागी भएको थियो । निजी क्षेत्रका उद्योग कलकारखाना र व्यक्तिका निजी सम्पत्ति पनि जलाइएका थिए । तिनका बारे भने आयोगले न छानबिन न कुनै सिफारिस नै गरेको पाइयो । यद्यपि यी कुरा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि झन् प्रष्ट होला । तर यदि यस्तै हो भने, वास्तवमा नै यो छानबिन पूर्ण नभएको मान्नुपर्छ । यो किन पनि भने, यस्तो मौनताले जेजस्तो उपद्र्रब गरे पनि कारबाही नहुने परम्परा बसाउने खतरा बढ्छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन तर आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले नै तत्कालीन अवस्थामा जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको जानकारी दिएका छन् । कार्कीका भनाइमा घटनामा जो–जो दोषी छन् । जस–जसको कारणले हाम्रा किशोरहरूको मृत्यु हुन गयो, सहिद बनाइयो । उनीहरूलाई सहिद बनाउनेलाई कानुनी कारबाही गर भनेर हामीले सिफारिस गरेका छौँ । त्यो सिफारिसमा गोली हान्ने, हान्न लगाउने, गोली नरोक्ने सबै परेका छन् । जेन–जी प्रदर्शनको करिब दुई हप्तापछि गत असाजे ६ मा गठन भएको जाँचबुझ आयोगलाई तीन महिनाको म्याद दिइएको थियो तर यसले छ महिनाको मसय लियो । प्रतिवेदनको पृष्ठ नै अनुसूचीसहित १० हजार रहेको बताइएको छ । यसले छानबिन राम्रैसँग भएको बुझाउँछ । तर २३ को मानवीय क्षतिलाई मात्रै बढी ध्यान केन्द्रित गरेको, २४ गतको घटना र त्यसका रचयिता प्रतिचाहिँ आयोग किन मौन रहृयो भन्ने प्रश्नले उत्तर खोजिरहेको आवस्था छ । यद्यपि २३ गतेको जस्तो यो दिन मानवीय क्षति भएन तर २४ को यो दिन देशका मुख्य–मुख्य प्रशासनिक भवनसहित व्यक्तिको सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि योजनाबद्ध रूपले आगजनी गरिएको थियो । यो दिन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, प्रहरी कार्यालयहरू, पालिकाका भनव, वडा कार्यालयसहित व्यक्तिका घरहरूसमेत ध्वस्त भएका वा गराइएका थिए । विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले यस्ता आगजनीहरू योजनाबद्ध रहेका बुझाउने विवरणहरू फेला पारेको थिए । उनका अनुसार विशेष प्रकारका रसायन प्रयोग भएका हुनसक्छ ।
अर्कोतिर आयोगका संयोजक स्वयं शंकाको घेरामा परेका थिए । जसको नेतृत्वमा आयोग बन्यो, उनको यो घटनालाई हेर्ने दृष्टकोण एकपक्षीय रहेको भनेर पहिले नै आशंका उब्जिएको थियो । सर्वोच्चले यो छानबिन समितिले निष्पक्ष प्रतिवेदन दिनेछ भन्नेमा शंका गरेकै हो । यसको कारण संयोजकले पहिले दिएको प्रतिक्रिया नै हो । आयोगका अध्यक्षले सामाजिक सञ्जालमार्फत पहिल्यै धारणा व्यक्त गरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित भई काम कारबाही गर्नुपर्ने र त्यसरी काम गरेमा मात्र आयोग गठनको औचित्य स्थापित हुने एवं आयोगको प्रतिवेदनको स्वीकार्यता, कार्यान्वयन, र प्रमाण ग्राहृयतासमेत हुन सक्नेमा आयोगका अध्यक्ष प्रत्यर्थी मध्येका गौरीबहादुर कार्कीले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेको धारणाले निजको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न उठाइएको देखियो ।’
यसैमा सर्वोच्चले थप भनेको कुरा यो ठाउँमा स्मरणीय छ । यहाँ भनिएको छ, ‘आफूले पहिल्यै धारणा दिएको विषयमा छानबिन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिको नैतिक विषय भएको हुँदा यस्तो आदेश भएको अवस्थामा आयोगबाट दोषी ठहर भई गरिएको कारबाहीको सिफारिस कसरी कार्यान्वयनमा आउला भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक नहोला ।’
