(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचारलाई बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घूसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
पछिल्लो आम निर्वाचनमा सुशासन सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको वा ल्याइएको विषयमा पर्छ । नयाँ र पुराना गरी निर्वाचनमा भाग लिएका ६८ वटा दलमध्ये अधिकांशका घोषणापत्रका प्रमुख केन्द्र यही सुशासन नै रहेको पाइन्छ । त्यसमध्येको पनि झन् थप महत्व पाएको विषय हो, तीन दशकदेखि रहेका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्तिको छानबिन र कारबाही गर्ने भन्ने ।
जेन–जी पुस्ताले गरेको भदौ २३ को आन्दोलनपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा सम्पत्ति छानबिनको विषय बढी रुपमा उठन थालेको हो । यद्यपि जेन–जीले बनाएको भनेर चिनिने सरकारले आफ्नै सम्पत्ति भने सार्वजनिक गरेन । जेन–जीकै रापमा संसद् विघटन र आम निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ । यही निर्वाचनका लागि दलहरूले घोषणापत्र पनि जारी गरे, जसमा पहिलेदेखिकै सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने वाचाहरू गरिएका छन् ।
खासगरी प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरू अर्थात् अघिल्लो संसद्मा रहेको हैसियतअनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आ–आफ्ना घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि विभिन्न योजना पस्किएका देखिन्छ । जस्तोः अघिल्लो संसद्को चौथो दल जो सुशासनका लागि आफू बेग्लै ठान्ने रास्वपाले जारी गरेको १०० बुँदामध्ये १३ वटा बुँदा सुशासनसँग जोडिएका छन् । त्यसबेलाको पहिलो दल कांग्रेसले नौवटा बुँदा, दोस्रो दल एमालेले तीन र तेस्रो दल नेकपाले एउटा बुँदामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफ्ना योजनाहरू प्रस्तुत गरेका पाइन्छ । यी चार दलमध्ये कांग्रेस, रास्वपा र नेकपाले त सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गर्दा भाषा एकै प्रकारका जस्ता लाग्छन् । जस्तोः ०४६ सालदेखि पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने वाचा मिलेको छ ।
राट्रिय स्वतन्त्र पार्टी : ‘वि.सं २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्नेछौँ । अवैधरूपमा आर्जित प्रमाणित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रीयकरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छौँ ।’
नेपाली कांग्रेस : ‘भ्रष्टाचारमा संलग्न कोही नउम्किऊन्, कोही नछुटून्, भ्रष्टाचारको अन्त्य कांग्रेसको गन्तव्य भन्ने मान्यताका साथ हामी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गर्छौँ । यसका लागि २०४८ सालपछि उच्च तहको सार्वजनिक पदमा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न छ महिनाभित्र उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग गठन गर्छौँ ।’
नेकपा : ‘हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन तथा भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्न एक वर्ष समयसीमा रहने गरी अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गरिनेछ ।’
अघिल्लो संसद्को दोस्रो हैसियतमा रहेको एमाले भने यस्तो उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषयमा मौन रह्यो । अरु साना तथा मधेशवादी र नयाँ दर्ता भएका दलले पनि समपत्ति छानबिनलाई प्राथमिकतामै राखेका पाइन्छ ।
उल्लेखित दलमध्ये या निर्वाचनबाट एउटा रास्वपा मात्रै सत्ताधारी दल बन्न गएको छ । त्यस कारण उसले घोषणापत्रमा भनेको– ‘वि.सं २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा असिन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्नेछौँ । अवैधरूपमा आर्जित प्रमाणित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रीयकरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छौँ’, कुरा प्रति यतिबेला सवै तिर जिज्ञासा बढेको अवस्था प्रकट हुँदैछन् ।
नयाँ भनिए पनि रास्वपा पनि अघिल्लो आम निर्वाचनमा सहभागी भएको दल हो । त्यो निर्वाचनमा यसले जे–जे भनेको थियो ती कुनै पनि लागू भएनन् भन्ने उसमाथि आरोप लाग्न थालेको छ । एक प्रकारले यो स्वाभाविक पनि होला किन भने त्यसबेला ऊ जुन हैसियतमा थियो र सरकारको जुन निकाय पायो त्यसबाट सम्पन्न हुनुपर्ने काम पनि भएन । त्यस कारण पनि यसले यो निर्वाचन सन्दर्भमा यो पटक भनेको कुराका हविगत पनि त्यस्तै हुने शंका उब्जिएको हुनुपर्छ ।
अघिल्लो घोषणाका कुरा
यो निर्वाचनका लागि दलहरूले आफ्ना वाचापत्रहरू बनाइरहेका वा घोषणा गर्ने बेलामा विभिन्न माध्यमहरूले निर्वाचनमा सहभागी हुन लागेका पुराना दलहरूका अघिल्ला घोषणापत्रका कार्यान्वयन अवस्था सम्झाएका थिए । त्यसमा खासगरी रास्वपाका त्यसबेलाका आकर्षक वाचाहरूको अवस्था झल्काइएका थियो जसमा जसमा अलपत्र परेका भनिएका छ । तिनै मध्येको एउटा रिपोर्टका केही अंश –
रास्वपाले अन्य दलजस्तै महत्वाकांक्षी कार्यक्रमसहितका विभिन्न एजेन्डा घोषणापत्रमा समेटेको थियो । २०७९ सालको निर्वाचनअघि रास्वपाले नेपालको संविधानले गरेको शासकीय व्यवस्थाको स्वरूप नै फेरेर जनताद्वारा विवादित मन्त्री र स्वार्थका साइनो प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा ल्याएका मन्त्रीहरूको पृष्ठभूमिका विवादले अन्तरिम सरकार भए पनि सरकार विस्तारमा स्वार्थ समूहहरू हाबी भएको देखिएको हो ।
त्यस्तै, संवैधानिक परिषद् खारेज गर्ने, राष्ट्रियसभालाई गैरदलीय बनाउनेलगायतका विभिन्न राजनीतिक एजेन्डाहरू रास्वपाले घोषणापत्रमा समेटेको थियो । यसैगरी प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने व्यवस्था हटाउने, बालुवाटार काण्डदेखि वाइडबडीलगायतका साना–ठूला काण्डहरूको फाइल खोल्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नेसम्मको प्रतिबद्धता रास्वपाले व्यक्त गरेको थियो । तर पार्टी सभापति लामिछाने स्वयं गृहमन्त्री हुँदा पनि ती काण्डका फाइल कहिल्यै खुलेन ।
बरु उनी आङ्खनै सहकारी काण्डको फाइल मिलाउन व्यस्त रहे । रास्वपाले सीपमूलक तथा उद्यम तालिमका लागि एक अर्ब रुपैयाँको समावेशी तथा समन्याय कोष स्थापना गर्ने, पाँच वर्षभित्र पेट्रोल गाडी बन्द गर्ने, विश्वमा नेपाली उत्पादन चिनाउन १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएर रातो र चन्द्र सूर्य ब्रान्ड अभियान सुरु गर्ने, दुई सय ५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट बनाउने, प्रदेशमा सात सय ५० शय्याको अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल, जिल्लाहरूमा विशेषज्ञ सेवासहित एक सय शय्याको अस्पताल, सबै पालिकामा २५ शय्याको अस्पताल, ३५ हवाई र सात सय ५३ सडक एम्बुलेन्स थप्ने, वार्षिक ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा शतप्रतिशत आयकर छुट दिनेलगायत प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सामेल रास्वपाले पनि प्रतिबद्धताअनुरूपका घोषणापत्र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन ।
रविको सम्पत्ति कति
रास्वपाबाट स्वयम सभापति रवि लामिछाने सहभागी भएको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तत्कालीन सरकारले २०८१ जेठ ३ गते प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का चार जना मन्त्रीहरूले आफूहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्राचार गरेका थिए । त्यहीअनुसार रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भयो ।
उनी आफैँ अर्थात् गृहमन्त्रीले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा पत्नी निकिता पौडेलको नाममा बूढानीलकण्ठ वडा नम्बर ८ मा ५ आना जग्गा रहेको उल्लेख छ । उक्त जग्गा तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको उल्लेख छ । पारिश्रमिकबाट यो जग्गा किनेको भनिएको छ ।
रवि लामिछानेको नाममा भक्तपुरमा एक रोपनी एक आना जग्गा रहेको छ । यो जग्गा पैतृक सम्पत्ति भएको उल्लेख छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७ मा निकिताको नाममा १० रोपनी (संगोलमा) जग्गा पनि छ ।
सम्पत्ति विवरणमा गृहमन्त्री लामिछानेले करिब ८० तोला सुन रहेको उल्लेख गरेका छन्। यो अधिकांश बुबाआमाबाट र केही खरिद गरिएको उल्लेख गरेका छन् । चाँदीका भाडाकुँडा १५ देखि २० केजीसम्म रहेको उल्लेख छ । गृहमन्त्री रविका नाममा दुईटा बैंकमा गरी एक लाख १० हजार रुपैयाँ छ । निकिताको विभिन्न बैंक खातामा पाँच लाख ५८ हजारभन्दा बढी रकम छ ।
निकिताको नाममा आठ करोड ७५ लाखबराबरको गोपीकृष्ण सेन्ट्रल कम्प्लेक्समा २५ प्रतिशत सेयर रहेको छ । चार वर्ष पहिले घर किन्न एक करोड ५० लाख बैंकबाट कर्जा लिएको पनि उल्लेख छ । निकिताको नाममा ४२ लाख रुपैयाँमा कार २०७९ सालमा किनेको उल्लेख छ । निकिताकै नाममा तीन करोड रुपैयाँको नारी टिभी, एक करोडको गोपीकृष्ण कामाक्ष्य मिडिया कम्पनी रहेको उल्लेख छ ।
सम्पत्तिबारे सामाजिक सञ्जाल
सुशासनको बढी वकालत गर्ने रास्वपाले ‘विसं २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा असिन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्ने र अवैधरूपमा आर्जित प्रमाणित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छौँ भनेको तर्फ इंगित गर्दै उपमण्यू शर्मा नाममा एक जनाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा दिएका प्रतिकृया यस्तो छ –
करोडौँ धरौटी बुझाएर कताबाट जुर्छ सिङ्गै घर ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले चितवनमा नयाँ घर लिएका छन् र नयाँ घरमा गृह प्रवेश भइसकेको छ । त्योसँगै एउटा प्रश्न व्यापकरुपमा उठेको छ–अदालतमा करोडौँ रुपैयाँ धरौटी बुझाएका रविले घर जोड्न कहाँबाट पैसा ल्याए ?
सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुछिएका रविले पाँचवटा अदालतमा धरौटीबापत करोडौँ रुपैयाँ बुझाइसकेका छन् । कास्की जिल्ला अदालतले २०८१ पुस २५ गते उनीसँग ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा उनलाई छोड्ने आदेश गरेको थियो । बैंक जमानत राखेर उनी रिहा भए । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका साढे पाँच हजार बचतकर्ताको रकम संगठितरुपमा ठगी गरेको अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८१ माघ २ गते ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश गर्यो । त्यहाँ पनि उनी धरौटी बुझाएरै छुटेका हुन् । चितवनको सहारा सहकारी ठगी अभियोगमा उनीसहित छविलाल जोशी बञ्जाडे, जीबी राई, कुमार रम्तेललगायत विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेकोमा उनी तिरेर रिहा भए । रविलाई थुनामुक्त गर्न उच्च अदालत, बुटवल तुलसीपुर इजलासले दुई करोड ६८ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेकोमा उनी बुझाएर छुटे । छ करोड बढी धरौटी नै बुझाइसकेका उनले फेरि करोडौँको घरमा ग्रहशान्ति गर्ने पैसा कहाँबाट ल्याए ? वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा पर्सा जिल्ला अदालतले उनीसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागेकोमा उनी गत माघ ६ गते सो रकम बुझाएर उम्मेदवारी दर्ता गर्न गएका थिए । ६ करोड बढी धरौटी नै बुझाइसकेका उनले फेरि करोडौँको घरमा ग्रहशान्ति गर्ने पैसा कहाँबाट ल्याए ? जनचासोको विषय बनेको छ ।
अमेरिकामा मुद्दामाथि मुद्दा थपिएपछि नेपाल आएका रवि टीभी कार्यक्रम प्रस्तोता हुन् । सञ्चारकर्मबाट करोडौँको सम्पत्ति जोड्न असम्भव छ ? अरुले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर प्रश्न सोध्ने उनले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने कि नपर्ने ? कि साढे तीन वर्ष पहिले खुलेको नयाँले जे गरे पनि हुने हो ? एक जना प्राध्यापक भन्छन्, पेसा वा व्यवसायविना पनि जेलमा बसेर करोडौँ धरौटी बुझाउनदेखि वर्षैपिच्छे नयाँ घर किन्ने आयस्रोत ठगीभन्दा बाहेक अरु के हुन सक्ला ? ’
अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता बालबहादुर विष्टले रविसँग कति पैसा छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । लेख्छन्, ‘होइन यो मान्छेसँग पैसा कति छ ? अदालतमा जति भन्यो त्यति पैसा तिरेको छ, घर पनि किनेको छ ।’ सबिनले ठगेको पैसाले घर किनेको आरोप लगाएका छन् । ‘हकारी ठगेको पैसाले एक रातमै घर किन्यो । जसको पैसा लुटियो ती मूर्खहरू रवि भगवान् भनेर घण्टी भन्दै छन्’, उनको भनाइ छ । उनले पैसा छाप्ने मेसिन राखेको हुनसक्ने कृष्ण सोदेम्बा याक्थुम्बाको जिकिर छ । भनेका छन्,‘पैसा छाप्ने मेसिन नै राख्या रहेछन् नि त । पाँच–छ करोड धरौटी तिर्न पनि भ्याउँछन् ।’ पत्रकार हुँदा ब्ल्याकमेलिङ्ग गरेको पैसाले घर किनेको उल्लेख गर्दै शरद शर्मा पौडेलले रविको वास्तविकता भविष्यमा खुल्दै जाने बताएका छन् । ‘पत्रकार हुँदा ब्ल्याकमेलिङ्ग गरेको अंकुत पैसाले किनेको घर हो, जुन वास्तविकता भविष्यमा खुल्दै जानेछ’, उनको भनाइ छ ।
एउटा समाचार
रवि लामिछानेको धरौटी शृंखला : चार अदालतमा कति बुझाए ?
सहकारी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पाँचवटा अदालतमा ६ करोड २७ लाख धरौटी बुझाइसकेका छन् ।
लामिछानेलाई उच्च अदालत बुटवल इजलासले दुई करोड ६८ लाख रुपैयाँ जमानतबापत राख्न र त्यो राखेमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । त्यो बापत उच्च अदालतले थप एक करोड रुपैयाँ धरौटी राख्न समेत आदेश दिएको छ । यसअघि २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश गरेपछि उनी त्यहाँ पनि बैंक ग्यारेन्टी देखाएर रिहा भएका थिए ।
उम्मेदवारदर्ता गर्नेदिन पर्शाको जिल्ला अदालतले एककरोडको धरौटी मागेको थियो । उल्लिखत अंकका रकम जहाँ माँग भयो त्यहाँ आधाघण्टाभित्रनै तिरिएका थियो ।
सम्भवत यसैकारण यसको पनि स्रोत खोज्न सुझाव आएको हुनुपर्छ ।
