काठमाडौं । गैरआवसाीय नेपाली संघ (एनआरएए)ले कर्मचारीतन्त्रका कारण मुलुकमा एनआरएनको लगानी भित्र्याउन नसकेको बताएको छ । संघका अधिकांश पदाधिकारीहरुले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मुलुकमा लगानी भित्र्याउन खोजे पनि कर्मचारीतन्त्र बाधक बन्न पुगेको बताएका हुन् ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित १२औँ ग्लोबल कन्फ्रेन्स र इन्टरनेसनल कन्फ्रेन्स (विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशन) बोल्दै संघका अध्यक्षहरुले परराष्ट्र मन्त्रालय र कर्मचारीतन्त्रका कारण आफूहरु समस्यामा परेको बताए । संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले विदेशमा रहेका नेपालीले पसिना बगाएर कमाएको पुँजी मुलुकमा भित्र्याउनको लागि सरकार र कर्मचारीतन्त्र बाधक बनेको बताए ।
उनले एनआरएनलाई लगानीको वातावरण बनाउन र कानुनी अड्चन तत्काल फुकाउन सरकारसँग माग समेत गरेका छन् । ‘विदेशी लगानी मात्र नभई नेपालीहरूकै लगानी नेपाल भित्र्याउन सकिने भए पनि विद्यमान ऐनमा तोकिएका न्यूनतम र अधिकतम लगानीको सीमाले समस्या परेको छ’, उनले भने‘, पैसाको पनि लिमिट हुन्छ र ? हामीले ल्याएको लगानीको नाफा तत्कालै विदेश फिर्ता लैजान खोजेका होइनौँ । हाम्रा छोराछोरीले यहीँ पढ्न पाऊन्, यहाँ घर बनाउन र गाडी किन्न पाइयोस्। पैसा ल्याउन किन तगारो लगाइन्छ ?’
अध्यक्ष डा. केसीले पाँँच वर्षअघि सुरु गरिएको १० अर्ब रुपैयाँको ‘एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड’ एउटा सामान्य सरकारी कागजको अभावमा अझै अगाडि बढ्न नसकेको बताए । ‘१५ दिनको अभियानमै ३७ करोड जम्मा भएको उक्त फन्डमा सरकारी अड्चन नभए एक महिनामै १० अर्ब जम्मा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने,‘ मन्त्रालय र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीका कारण लगानी ल्याउन सकेनौं ।’ अध्यक्ष केसीले साढे दुई वर्षअघि वितरण सुरु भएको ’गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’सम्बन्धी अधिकार स्पष्ट गर्ने कानुन नबन्दा उक्त नागरिकता कागजको खोस्टो मात्र बनेको दाबी गरे । उनले वर्तमान सरकारको एक सय दिनको कार्यक्रमभित्रै एनआरएन नागरिकता ऐनलाई संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका छन् ।
अध्यक्ष केसीले विगतमा तीन वटा समूहमा विभाजित भएको एनआरएनए अब एकताबद्ध भएको सन्देश दिँदै यो एकतालाई बचाउन सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह समेत गरे । महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै संस्थापन उपाध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले गैरआवासीय नेपालीहरूसँग देशलाई समृद्ध बनाउने बौद्धिक, आर्थिक, शारीरिक र मानसिक क्षमता रहेको बताए ।
डा. महतोले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बराबरकै रेमिट्यान्स पठाइरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यसलाई राष्ट्र निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने बताए । ‘१० देखि २० वर्षभित्र एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्यसहित अघि बढ्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सरकार र कर्मचारीको सहयोगविना सम्भव छैन, त्यसैले लगानी ल्याउने वातावरण दुवै मिलेर बनाइदिनुपर्यो ।’
डा. महतोले सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिनुभन्दा पनि गैरआवासीय नेपालीहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट काम गरेर देखाउनुपर्ने समेत बताए । ‘हामी सरकारसँग सधैँ भनिरहेका छौँ, यस्तो गरिदिएको भए यस्तो हुन्थ्यो भनेर। तर जुन बेलामा देश अप्ठ्यारोमा छ, नियम कानुनहरू अप्ठ्यारा छन्, त्यस्तो बेलामा हामी आएर लडेर, झगडा गरेर नेपाल बनाउने अभियानमा अगाडि बढ्नुपर्छ’, डा. महतोले भने, ‘नेपाल तपोभूमि, देवभूमि र सुन्दर भूमि हो। संसारको सबैभन्दा समृद्ध, सबैभन्दा सभ्य, शान्त र सुन्दर देश बनाउन सकिने देश नेपाल हो ।’
उनले आफूले व्यक्तिगत रूपमा जतिसुकै ठूलो सफलता प्राप्त गरे पनि देश समृद्ध नभएसम्म त्यसको कुनै अर्थ नहुने महसुस गरेरै एनआरएनए अभियान सुरु गरिएको स्मरण गराए । पूर्वअध्यक्ष रविना थापाले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको बढ्दो संख्या र उनीहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्न छुट्टै ‘एनआरएनए मन्त्रालय’ गठन गर्नुपर्ने माग गरेकी छन् । महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वअध्यक्ष थापाले अब गठन हुने रास्वपाको नयाँ सरकारसँग गैरआवासीय नेपालीहरूको मामिला हेर्ने छुट्टै मन्त्रालयको आवश्यकता औँल्याएकी हुन् ।
‘परराष्ट्र मन्त्रालय भनेको विदेशीहरूको कूटनीति गर्ने मन्त्रालय हो। गैरआवासीय नेपालीहरूलाई समन्वय गर्न र नेपाल आउँदा सानोतिनो कामको लागि पनि झन्झटिलो अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘विमानस्थलको भिड हेर्दा बिदेसिने नेपालीको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ। त्यसैले अबको सरकारले एनआरएनए मन्त्रालय छुट्टै राख्नुपर्छ भन्ने मेरो जोडदार माग छ ।’
‘विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपाल भित्र्याएर देशलाई समृद्ध बनाउन सबै लाग्नु आवश्यक छ । नेपालमा अवसर नपाएर बिदेसिन बाध्य युवाहरूले विदेशमा सिकेको सीप र गरेको मेहनत पनि नेपालकै लागि ठूलो योगदान हुन्छ त्यसैले सरकारलगयात सबैले सहयोग गर्नु आवश्यक छ, ’उनले भनिन् । महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले देशको विकासका लागि विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी र सीपलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । श्रेष्ठले नेपालको सिमानाभित्र मात्र नेपाल छ भन्ने परम्परागत सोचलाई बदल्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘अहिले एक तिहाइ नेपाली देशबाहिर छन्, यसको अर्थ नेपाल बाहिर पनि अर्को नेपाल छ’, उनले भने, ‘राज्यले नीति, नियम र बजेट विनियोजन गर्दा देशबाहिर रहेको त्यो अर्को नेपाललाई पनि सोच गरेर बनाउनु आवश्यक छ ।’
उनले विदेशमा रहेका करिब ८० लाख नेपालीको वार्षिक आम्दानी विदेशी मुद्रामा २० खर्बभन्दा बढी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यो अथाह स्रोतलाई नेपालको विकासमा लगाउनुपर्ने बताए । एकातिर नेपालमा स्रोतको अभाव भइरहेको र अर्कोतिर विदेशमा रहेका नेपालीसँग अथाह सम्भावना छ’, उनले भने, ‘सरकार र कर्मचारी मिलेर यसको सदुपयोग गर्नु आवश्यक रहेको छ ।’ वर्तमान अवस्थामा नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज नभएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको अहिलेको अवस्थालाई सन् ७० को दशकको चीनसँग तुलना गरे । चीनले पनि सुरुमा विदेशमा रहेका चिनियाँहरूलाई सहुलियत दिएर उनीहरूमार्फत पुँजी, प्रविधि र काम गर्ने संस्कृति भित्र्याएपछि मात्र सन् ९० को दशकपछि अन्य विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भएको हुन् त्यसबाट हामीले पाठ सिक्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
महाधिवेशनमा बोल्दै अर्का पूर्वअध्यक्ष विनोद कुँवरले नेपालको विकासका लागि दक्षिण कोरियाको विकास मोडल र प्रविधि भित्र्याउनु पर्ने बताए । ‘म १८–१९ वर्षको उमेरदेखि कोरियामा छु। त्यहाँको विकास देखेर नेपालमा कसरी सोही विकास र प्रविधि ल्याउन सकिन्छ भनेर निरन्तर लागिरहेको छु र केही व्यवसाय पनि गरिरहेको छु,’ उनले भने,‘ नेपालको विकासका लागि पश्चिमा राष्ट्रहरूको मुख मात्र ताक्नुभन्दा दक्षिण एसिया (भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान) कै ठूलो जनसख्या र बजारलाई लक्षित गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, यसले मुलुकको समग्र विकास हुन्छ ।’
कुँवरले आफूहरुले सधैँ परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई आफ्नो सहजकर्ता मान्दै आएका तर मन्त्रालयले सहजीकरणको सट्टा नियमनकारी संस्थाको जस्तो व्यवहार गरेको बताए । ‘विभिन्न कालखण्डमा मन्त्रीज्यूहरू र प्रधानमन्त्रीज्यूसँग संघले एकता गर्दै जाँदा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र सचिवज्यूहरूबाट एकताका लागि विशेष पहल नभएकोमा म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छ’, उनले भने । सन् २०१९ र २०२१ को महाधिवेशनदेखि एनआरएनएमा देखिएको विवाद र फुटको अवस्थालाई स्मरण गर्दै कुँवरले सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि संस्था एकताको बिन्दुमा आइपुगेको कुँवरको भनाई छ । पूर्वअध्यक्ष भवन भट्टले एकता अधिवेशन खुसीको कुरा भएको बताए । प्रवासी नेपालीबाट लगानी ल्याउने मेकानिजम बनाएमा सहजै ९० राष्ट्रबाट लगानी भित्रिने भन्दै उनले हाइड्रो, एग्रिकल्चर, टुरिजम र आइटीमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । नयाँ आउने सरकारले यो कुरामा ध्यान दिने उनले अपेक्षा गरे ।
अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री बालनन्द शर्माले गैरआवासीय नेपालीको अनुभव, सीप, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क नेपालको विकास र रुपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण बताए । यसले औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्याउने उनको भनाइ थियो । नेपालको संविधान र कानुनमा गैरआवासीय नेपालीलाई राष्ट्रको साझेदारको रुपमा स्वीकार गरिएको भन्दै उनले लगानी, सांस्कृतिक जिम्मेवारी बढाउनुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयाममा नयाँ चुनौतीहरु सिर्जना भएको बेला गैरआवासीय नेपाली संघले लगानी र प्रविधिको प्रभाव बढाउने, ज्ञान र पुँजीको दायरा बढाउने दायित्व भएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री शर्माले प्रवासमा रहेर नेपाली सांस्कृतिक दूतको रुपमा रही नेपाली माटोमा योगदान पुर्याएको भन्दै प्रशंसा गरे । गैरआवासीय नेपालीले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
मन्त्री शर्माले मध्यपूर्वमा देखिएको संकटमा परेका नेपालीको सुरक्षामा सरकार सजग रहेको बताए । ’पछिल्ला दिनमा देखिएको घटनाले नेपालीको सुरक्षाप्रति देखिएको चिन्ताप्रति नेपाल सरकार सजग छ । मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपालीको सुरक्षाप्रति चासो बढेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, हित र सहायतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक कार्यहरु अगाडि बढाइरहेको छ । खाडीमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि इमरजेन्सी कन्ट्रोल रुम सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले श्रमिक र परिवारबीच सेतुको काम गर्नेछ । कुनै घटना घटेमा नेपाली नियोग तथा नेपालीस्थित सम्पर्क गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भने । काठमाडौंस्थित सोल्टी होटलमा परराष्ट्र मन्त्री शर्मा र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पानसमा दीप प्रज्वलित गरेर १२औ अधिवेशनको उद्घाटन गरेका हुन् ।
