काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अघिकारीले लाखौँ घुस लिएको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले झलकराम अधिकारी र उनका सहयोगीहरू श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, देवेन्द्र केसी र रविन्द्र लामिछानेमाथि भ्रष्टाचारसम्बद्ध कसुर रही सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरसमेत गरेको आरोपमा आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले ७० लाख रुपैयाँबराबरको जग्गा तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीले लिएको आरोप लगाउँदै मुद्दा दर्ता गरेको हो । तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीलाई ७० लाख रुपैयाँबराबरको जग्गा खरिद गरिदिनेमा श्रीकृष्ण श्रेष्ठ लिम्बु, देवेन्द्र केसी र रविन्द्र लामिछाने रहेका छन् । अधिकारीसहित तीन जनाले उक्त घुसबापतको रकम जग्गामा परिणत गरी पदको दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारजन्य काम गरेका हुन् । तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीले एच.के इन्रप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक श्रेष्ठले आफ्नो कम्पनीले गरेका राजस्व चुहावटसम्बन्धी छानबिन तथा राजस्व चुहावटसम्बन्धी अन्य कसुरबाट बच्नका लागि सहजीकरण गरिदिएबापत ७० लाख रकमबराबरको जग्गा पाएका हुन् ।
राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा बच्नका लागि सहजीकरण गरिदिएबापत तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीले भक्तपुर, मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नम्बर १७ स्थित दिव्यश्वरी आयोजनाभित्रको कित्ता नम्बर ९९८ को पाँच आना दुई दाम अर्थात् एक सय ६४ दशमलव १४ वर्गकिलोमिटर प्राप्त गरेका हुन् ।
द कुटि रिसोर्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक एवं सेयरधनी समेत रहेका देवेन्द्र केसीले भने २० लाख रुपैयाँ अधिकारीलाई प्रदान गरेका हुन् । केसीले अधिकारीसँगको मिलेमतो तथा सल्लाहमा २० लाख रुपैयाँ कर्जा भुक्तानीमा लगानी गरिदिएका हुन् । रविन्द्र लामिछानेले भने अधिकारीसँगको मिलेमतो तथा सल्लाहमा अधिकारीकै लागि जग्गा खरिदका लागि ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरिदिएका हुन् ।
घुसबापत रकम जग्गामा परिवर्तन गर्नका लागि तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीले कुटि रिसोर्टका कर्मचारीहरूको प्रयोग गरेका छन् । अधिकारीले देवेन्द्र केसीसँगको मिलेमतोमा रिसोर्टका कर्मचारीहरू क्रमशः देवराज अर्याललाई सात लाख रुपैयाँ, मिसन लामिछानेलाई छ लाख रुपैयाँ र ममता पुरीलाई सात लाख रुपैयाँ गरी कुल २० लाख रुपैयाँ बुझ्न लगाएका छन् । पछि सोही रकम पुनः देवेन्द्र केसीको खातामा रकमान्तर गरिएको छ । यसका लागि केसीको लुम्बिनी विकास बैंकको खाता नम्बर क्रमशः ००२१११२०१४८३६००००००१, २४०४२००४२१८३०००००३ र ००२६०१२००४२१८३०००००२ को प्रयोग गरिएको छ । उक्त खाता नम्बरमार्फत कर्जा तिरेको तिर्न लगाइएको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीलाई ७० लाख बिगो कायम गर्दै सजाय माग गरेको छ । अख्तियारले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को (पहिलो संशोधनसहित) को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम कैद र जरिबाना सजाय माग गरेको हो । उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी अख्तियारले लिएको छ ।
अख्तियारले देवेन्द्र केसीको हकमा २० लाख बिगो कायम गर्दै सजाय माग गरेको छ । अख्तियारले केसीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरजन्य कार्यको नगद तथा अन्य गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर भएको भन्दै भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित)को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिमजरिबाना तथा सजाय माग गरेको छ ।
अख्तियारले बाँके नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २० बस्ने रविन्द्र लामिछानेलाई ५० लाख रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ । अख्तियारले लामिछानेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरजन्य कार्यको नगद तथा गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियार बनेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिबाना माग गरेको छ ।
अधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि मुद्दा
अख्तियारले भलकराम अधिकारी र देवेन्द्र केसीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ विपरीत गैरकानुनी काम गरेको आरोप लगाएको छ ।
झलकराम अधिकारीसमेतले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन, २०६४ को अनुसूचीमा सूचीकृत १ को देहाय (ज) बमोजिमको सम्बद्ध कसुर घुस/रिसवतको भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरी कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति ७० लाख रुपैयाँको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने उद्देश्यले जग्गा खरिद कार्य गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । उक्त ७० लाख रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको भक्तपुर, मध्यपुर थिमी न.पा. वडा नं. १७ स्थित दिव्यश्वरी आयोजनाभित्रको कित्ता नं.९९८ को पाँच आना दुई दाम अर्थात् १६४ दशमलव १४ वर्गकिलोमिटरको जग्गा खरिद गरी वैध सम्पत्ति बनाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले ठहर गरेको छ ।
अख्तियारले अधिकारी, केसी र रविन्द्र केसीले समेतले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) ले परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि भएको बताएको छ भने तीनै जनलाई यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) अनुरूप कसुर तथा सजाय गरी बिगो असुलउपर समेतको मागदाबी लिइएको छ ।
