राज्यले प्रदान गर्ने अवसरहरूमा पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिँदा समाजका सीमान्तकृत व्यक्तिहरू विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेको निष्कर्ष अर्थ मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले निकालेकै दिन सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि बहालवाला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुल्मी जिल्ला स्थायी घर भएका हालका गृहमन्त्री अर्याललाई छ वर्षका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य (सांसद)मा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको हो ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारका अर्याल गृहमन्त्री हुन् । निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिएका गृहमन्त्री अर्यालले पटक–पटक आफू पुनः वकालत पेसामै फर्किने बताउँदै आएका थिए । तर, आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आफैँले सुनाउँदै अर्यालले आफू संलग्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफ्नै नाम राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि नियुक्ति गर्नका लागि सिफारिस गरेको पढेका थिए । गृहमन्त्रीको अवसर पाएका अर्यालले पुराना दलहरूको जस्तै पुनः अवसर पाउन लागेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेलगत्तै अर्यालको नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा विरोध सुरु भएको छ । जति विरोध र आलोचना भए पनि उक्त नियुक्ति लिने निर्णयबाट अर्याल पछि हट्ने अवस्थामा देखिँदैनन् ।