काठमाडौं । सीपमूलक शिक्षा नभए बेरोजगारी बढ्ने र बेरोजगारहरू संगठित भएपछि विद्रोह हुन सक्ने भन्दै शिक्षालाई सीपमूलक तथा रोजगारीमा आधारित बनाउन ढिला गर्न नहुने सरकारी अध्ययनले नै निष्कर्ष निकालेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि अर्थ मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमार्फत गरेको अध्ययन/अनुसन्धानले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘बेरोजगार मासिनलाई फुर्सद हुन्छ र कुण्ठा पनि हुन्छ । अतः ऊ विद्रोहमा जुट्छ र विद्रोहमा होमिन्छ । तसर्थ, शिक्षालाई सीपमूलक तथा रोजगारीमा आधारित बनाउन जरुरी छ’, अध्ययनपछि आइतबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शिक्षालाई सीपमूलक तथा रोजगारीमा आधारित हुनुपर्ने भनेर सुझाव दिएको प्रतिवेदनले सबै दलहरूलाई राजनीतिलाई पेसाभन्दा राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्रसेवातर्फ लाग्न सुझाव दिएको छ । नेपालमा दशकौँदेखि राजनीतिक दलका नेताले राजनीतिलाई सेवाभन्दा पनि पेसा बनाएको कारण युवामा एक किसिमको आक्रोश र कुण्ठा थियो । साथै राजनीतिक दलहरूले राजनीतिलाई पेसा बनाएर राजनीतिक नियुक्तिहरू खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्यतावान् व्यक्तिलाई भन्दा पारिवारिक र पहुँचका आधारमा नियुक्ति गर्दै आएका थिए । त्यसले पनि योग्यहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गर्दै आएको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ ।
राज्यले प्रदान गर्ने अवसरहरूमा योग्यताको भन्दा पनि पहुँचलाई प्राथमिकता दिँदा समाजका सीमान्तकृत व्यक्तिहरू विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेको निष्कर्ष अध्ययनले निकाल्दै भनेको छ, ‘समाजका सीमान्तकृत व्यक्तिहरू सुविधासम्पन्न जीवनयापन गर्न पाइरहेका छैनन् । अतः उनीहरूको आक्रोश आन्दोलनका रूपमा पोखिएको देखिन्छ । तसर्थ, समाजका सीमान्तकृत व्यक्तिहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्दै जीविकोपार्जनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।’
रोजगारीमूलक शिक्षाको अभाव र राज्यको सुविधामा राजनीतिक दलहरूले योग्यतालाई भन्दा पनि आफूनिकट र पहुँचलाई प्राथमिकता दिँदा समाजमा आयको असमान वितरण हुँदा हुने र नहुनेबीचको खाडल फराकिलो देखिएको अध्ययनको ठहर छ । जेज–नी आन्दोलनको क्रममा न्यून आय भएको र पिछडिएको समुदाय पनि आन्दोलनकै लहरमा होमिएको देखिन्छ । त्यही पिछडिएको समुदायका मानिसहरू डिपार्टमेन्टल स्टोर, होटल तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा भएको लुटपाट तथा तोडफोडमा समावेश भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । आगामी दिनमा न्यून आय हुने वर्गलाई पनि विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउँदै आयका आधारमा हुने र नहुनेबीचको खाडल कम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
अध्ययनले देशको आर्थिक नीति कम्तीमा पनि पाँच वर्षका लागि स्थिर गर्न समेत राजनीतिक दलहरूलाई सुझाव दिएको छ । नीतिगत अस्थिरता अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुने सुझाव व्यवसायीहरूले दिएको भन्दै अध्ययनले आर्थिक नीतिहरू न्यूनतम पाँच वर्षका लागि तयार गर्नुपर्ने भनेको हो ।
मालपोत बुझाउने कार्यालय, कर तथा सेवा दस्तुर बुझाउने कार्यालय, लाइसेन्स दिने कार्यालय, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका कार्यालयहरूमा भएको आगजनी तथा तोडफोडले सेवा प्रदायक निकायहरू झन्झटिलो र बोझिलो भएको संकेत गरेको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै, सेवा प्रणालीमा एकद्वार प्रणालीको अभाव जनआन्दोलनको एक कारण भएको अध्ययनले ठहर गरेको गर्दै व्यापार गर्नेहरूका सेवा कार्यहरू एकद्वार प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने र दर्ता, खारेजी, बहिर्गमन, मालमोत, कर तथा सेवा दस्तुर, अनुमति आदि सेवाहरू एकै ठाउँबाट प्रदान गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
अध्ययनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालतलगायतका निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति नभई प्रतिस्पर्धाका आधारमा सक्षम तथा इमान्दार व्यक्ति हुनुपर्ने र यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको ठहर पनि गरेको छ ।
अध्ययनले विश्वमा भएका प्रायः जेन–जी आन्दोलनहरू नेतृत्वविहीन, देशव्यापी र डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालित भएको देखिएको भन्दै आन्दोलनको मूल कारण भ्रष्टाचार, जवाफदेहिताको अभाव र परम्परागत राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि भएको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालमा देखिएको जेन–जी आन्दोलन पनि आकस्मिक वा भावनात्मक विद्रोह नभई पहिलेदेखि नै सामाजिक, आर्थिक र सुशासनसम्बन्धी संरचनागत कमजोरीहरूको संयुक्त परिणाम भएको ठहर गरेको छ । साथै डिजिटल प्रविधिमा हुर्किएको सचेत र अपेक्षामूलक जेन–जी पुस्ताले लोकतान्त्रिक शासनबाट अपेक्षित परिणाम नपाउँदा असन्तोष र आक्रोश संगठित आन्दोलनको रूपमा प्रकट भएको दाबी गरेको छ । साथै कमजोर शासन प्रणाली, राजनीतिक अस्थिरता, नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको अन्तर संस्थागत अक्षमता तथा निर्णय तहमा युवाको न्यून प्रतिनिधित्वले आन्दोलनलाई थप तीव्र बनाएको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ ।
अध्ययनले नेपालमा भएको जेन–जी आन्दोलन युवाको क्षणिक आक्रोश नभई भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक अन्याय र संस्थागत असफलताविरुद्धको सामूहिक तथा संरचनागत प्रतिक्रिया हो भन्दै तत्काल सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।
अध्ययनले सुशासन र संस्थागत सुधार, मेरिटमा आधारित प्रशासन, अनिवार्य डिजिटल गभर्नेन्स, समयसीमाबद्ध नीति कार्यान्वयन, गुणस्तरीय रोजजारी सिर्जना, शिक्षा र सीपलाई श्रम बजारसँग समन्वय, डिजिटल अधिकारको संरक्षण र नीति निर्माणमा युवाको संस्थागत सहभागिता आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यी सुधारहरू कार्यान्वयन भए मात्र युवाको विश्वास पुनःस्थापना, सामाजिक स्थायित्व र दिगो लोकतान्त्रिक तथा आर्थिक विकास सम्भव हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
