काठमाडौं (राजधानी) महानगरको झण्डै चार वर्ष कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरेर आएको नाताले बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई नेपालको पछिल्लो खत्तम हालत (स्वाभिमान सार्वभौमिकता बन्धक) र त्यसको जिम्मेदार कारणबारे राम्रै जानकारी हुनुपर्छ ।
हालतको कुरो गर्दा नेपालको जनसंख्या तीन कारोड पुग्न अझै एक दुई लाख बाँकी छ । यस जनसंख्याका ८० लाख बलिया पाखुरी रेमिटेन्स (दलिय नेतृत्वका मोजमस्ती)का लागि खाडी मुलुक लखेटिएका छन् । जसमध्ये पछिल्लो अमेरिका–इरान युद्धबाट १८ लाख अलपत्र परेका समाचार हो । ग्रामीण वस्तीका ८ लाख घरहरू खण्डहरमा रुपान्तरण भएका छन् । ६४ प्रतिशत उब्जाउ भूमि बाँझै रहेर ८३ प्रतिशत खाद्य सामग्रीलगायत उपभोग्य वस्तु विदेश (धेरै भारत)बाट आयात भएर बिहान बेलुकाको गुजारा छाक टार्न बाध्य छौं । जन्मिदै आम नेपालीको टाउकोमा तीस र्खब बढी वैदेशिक ऋणको भारी त्यो दिन प्रतिदिन झन्झन् बढीरहेको छ । आजको विश्व राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा यसखालको आर्थिक हालत दिवालिया पल्टेको मुलुकलाई सार्वभौम ठान्न मिल्दैन ।
जबकि, वि.सं. २०४५ सालसम्म आर्थिक निर्भरताको सूचक ‘धान चामल निर्यात कम्पनी‘का सरकारी साइनबोर्डहरू अधिराज्यव्यापी छ्यापछ्याप्ती भेटिन्थ्ये । हाम्रो तराई भेगको उब्जाउ भूमि ०४५ सालपछि सिंगापुरका लि क्वान युले भेटेका भए हाम्रा तीनकरोड जनताले खाइ नसकेर छिमेकी देशका जनतालाई निर्यात गर्ने हिसाबको खाद्यान्न उत्पादन भइरहेको हुन्थ्यो । ०४६ सालको बहुदल आउनुअघि भृकुटी कागज कारखानाबाट उत्पादित कागजले जापानले आफ्नो नोट छाप्दथ्यो । बासबारी छालाजूत्ता कारखानाको मेसिनबाट अहिले पनि पाकिस्तानमा उच्च गुणस्तरयुक्त जुत्ता उत्पादन भइरहेका (खर्बपति कांग्रेस–एमाले नेता विनोद चौधरी) तथ्य उपलब्ध छ ।
प्रतिक उदाहरणका रुपमा मात्र ०४५ सालसम्मको उल्लेखित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरो ल्याएको हुँ । होइन भने यस्ता उदाहरणहरूको गिन्ती हिसाब गरेर साध्य छैन । बहुदल आगमन यताको विगत तीस वर्षको अवधीमा नेपाल आजको खत्तम आर्थिक दिवालिया सार्वभौमिकता संकट अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण जिम्मेदार खासगरी त्यस यताका ‘पाँचदल‘ कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, माओवादी, मधेशवादी दलहरूका प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र नामको मनपरितन्त्र लुटतन्त्रका सारा सीमा हद पार भएकाले हो ।
महाकाली सन्धी (वि.सं. २०५३)मा नेपालको हस्ताक्षरका कारण हाम्रो भूमि लिपुलेक, लिपियाधुरा, कालापानी भारतको नक्शाभित्र पुग्यो । राष्ट्रघातका दृष्टिले यो अक्षम्य अपराध हो । यस अपराधका मुख्य पात्र शेरबहादुर देउवा (कांग्रेस) खड्ग ओली (एमाले) हुन् । यसमा अन्य खलपात्रका रुपमा माधव नेपाल, रामचन्द्र पौडेल, पशुपति शमशेर राणा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी आउँछन् । देउवाले खुलासा गरेअनुसार नेपालको प्रधानमन्त्री (देउवा) महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर गर्न दिल्ली जानुअघि राजा श्री ५ वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले दरवार बोलाएर भनेका थिए ‘महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर नगर, त्यो राष्ट्रघाती छ‘ । देउवा त एउटा विचलन र पतनको पराकाष्टामा कुहेको खलपात्र थियो । राजाले भनेको नमानेर देश बेचिएको सन्धीमा हस्ताक्षर गरिदियो । तर सधै त्यस्ता खलपात्रहरू नभेटिन पनि सक्छन् । त्यसहालतमा नेपालका राजाले आफ्नो सार्वभौमिकता स्वाभिमानमा आँच पुग्ने सम्झौता कहिल्यै नगर्ने प्रष्ट भएर नै आखिर श्री ५ वीरेन्द्रको विभत्स वंश हत्या गरियो । यसमा धेरै हात भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ‘को सहयोगी हात अमेरिकी गुप्तचर संस्था ‘सीआईए‘को रहेको भन्ने त विश्वव्यापी मानेर सामान्यीकरण भइसकेको छ । रेकि र बाटो देखाउने काम माओवादी र खासगरी त्यसका नेता डा. बाबुराम भट्टराई भन्ने पनि ‘नेपालका राजालाई हामीले सिध्याएका हौं‘ भनेर खुलेआम चुनौति दिने ‘रअ‘का पूर्व र वर्तमान हाकिमहरूका वयानहरूबाट छर्लङ्ग हुन्छ । यस्ता तथ्यहरूलाई सबभन्दा बढी प्रमाणिक ढंङ्गले भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले अभिलेखिकरण गरिदिएका छन् । जुन अब त विश्वव्यापी पाठ्यक्रम उपलब्ध छ ।
यसरी राष्ट्रघाती महाकाली सन्धीमा तगारो हुन खोजेका राजा वीरेन्द्रलाई सिध्याइयो भने अर्का त्यस सन्धीमा तगारो हुन खोजेका वामदेव गौतम (एमाले)लाई पाठ्यक्रम पनि बन्न नदिइ फोहोर साइडमा डम्पिङ गरियो । अर्को तगारो बनेका मनमोहन अधिकारी (पूर्वप्रधानमन्त्री)को किर्ते हस्ताक्षर गरेर तगारो खोलीदिएका देवराज घिमिरेले कालक्रममा सभामुखको जागिर पाए । यही तथ्यका आधारमा मैले राष्ट्रघाति त्यस सन्धीका मुख्य खलनायक शेरबहादुर देउवा (कांग्रेस)पछि खड्गप्रसाद ओली (एमाले) भनेको हुँ ।
यसमा अचम्मको कुरो के भने, जब यसरी हाकाहाकी खुला रुपमा देश बेचेका प्रमाणित भइसक्दा पनि फेरि तिनै पार्टी तिनै व्यक्ति पटक पटक चुनाव जितेर सत्ता चलाइरहने प्रधानमन्त्री भइरहने यो कसरी सम्भव हुनसक्यो ? यसमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने, यस तीस वर्षको कालखण्डमा क्रिस्चियन धर्म फैलाएर चीन विरोधी अमेरिकी अखाडाका लागि माओवादी दश वर्षे हिंसात्मक रगतपच्छे दुर्भाग्य पिलसाइत नेपाली जनताले झेलेका भोगेका थिए तर भाद्र २३÷२४ गतेको जेन–जी विद्रोहले विजारोपण गरेको जस्तो नवजागरण फक्रिन पाएको थिएन । २१ फागुनको चुनाव परिणामबाट अब नेपालमा नवजागरणको पालुवा फक्रिन फुल्न थालेको प्रष्ट हुन्छ । फक्रिनु फुल्नु फल लाग्ने प्रक्रिया हो ।
तथापि यत्रो लामो तीन दशक नै भनौं न कांग्रेस, एमाले र पछि आएर माओवादीले नेपाली जनताको आँखामा छारो हालेर भ्रममा पारेर देश जनता र प्रणालीलाई धरापमा पुर्याएर मनपरितन्त्र, लुटतन्त्र लाहुडादेखि वाइडवडीहुँदै मानिस बेच्ने भूटानी शरणार्थी काण्डसम्म खर्बाैं खरब राष्ट्रिय सम्पत्ति (जनताका नाममा आएको वैदेशिक ऋण सहयोग) लुट्न बाँडीचुँडी गर्न माथि उल्लिखित ‘पाँच पार्टी‘ कसरी सफल भए ? यसमा खासगरी भूटानी शरणार्थी मानवतस्करी काण्डमा प्रधानमन्त्रीसमेत मुछिएर उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृह सचीव, संवैधानिक अंगको प्रमुख नै जेल पुगेका भेटेपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एउटा भनाइ विश्वव्यापी (गुगल) भाइरल भएको थियो । उनले भेनकी थिइन्, ‘अब यिनीहरू (देउवा, ओली, प्रचण्ड)ले नेपाली जनताको छाला काढेर सुकाएर बेच्नमात्र बाँकी छ‘ । मलाई लाग्छ यो हदसम्मको प्रश्नको उत्तर २१ फागुन ०८२ को चुनाव परिणाम (दुईतिहाइको एकलौटी सरकार ०१५ सालमा बीपीसँग पनि थियो) पछि पनि खोजि भइरहनु पर्छ ।
यो तथ्य धेरै महत्वपूर्ण छ । नेपालमा दुई सय चार सय कति पाठ्यक्रम निर्माता राजनीतिक विश्लेषक भीषीका दावेदार प्राडाहरू छन् । तिनीहरूले के भाष्य (मनोदशा) सामान्यीकरण गरिदिए भने ‘नेपालको हितमा सोच्न र काम गर्नथाल्यो भने भारत रिसाउँछ । भारत रिसायो भने नेपालको सत्तामा पुग्न र टिक्न सकिन्न ।’ अहिले बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारत गर्न सल्लाह दिने प्राडाहरू त्यसै मानसिकताका दास कारिन्दा हुन् । दोश्रो विश्वयुद्धमा हिरोसिमा नागासाकी खरानी भएको जापान आज कहाँ पुगेको छ ? दोश्रो विश्वयुद्धअघि सिङ्गापुर समुद्रको एउटा टापु, बेलायती साम्राज्यको लुटको धन थुपार्ने गोदाम, रबरको खेतिबाहेक केही प्राकृतिक सम्पदा थिएन । पिउने पानी त अहिले पनि मलेसियाबाट आपूर्ति गर्छ । विकास र उन्नतिको मापदण्डमा आज कसरी सगरमाथाको चुचुरो चुम्न पुगेको छ ? किन बालेनलाई प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण जापान या सिङ्गापुर गर्न सल्लाह दिइँदैन ? किनभने नेपालले जापान सिङ्गापुरबाट शिक्षा लिएर सोच्न कामगर्न थाल्यो भने त्यसले नेपालको मात्रै हित हुन्छ, भारतको हित हुन्न । भारतलाई हित (नेपाललाई नोक्शान) हुने काम गरेन भने नेपालको सत्तामा पुगे पनि टिक्न सम्भव हुन्न ।
मैले भनिसकें यो मानसिकता भाद्र २३/२४को जेन–जी विद्रोहबाट विजारोपण भएको नवजागरण २१ फागुनको चुनावमा फक्रेको देखिए उताको हो । फक्रेको विजारोपणबाट फल लाग्न थाल्दा यो मानसिकता (मनोदशा)बाट माथि उठ्न नसके फलेका फलहरू रुखमै कुहुन थाल्ने सम्भावना हुन्छ । बालेनको प्रधानमन्त्री पद आम मतदाताका लागि ‘आकासको फल आँखातरी मर‘ नहोस्, सदासयले मात्र यति तथ्य उजगार गरेको हुँ ।
अब आउँछु मैले औंल्याएको ‘बालेन बाबुलाई पहिलो काम‘ शीर्षकमा । २१ फागुनको चुनावमा घण्टी (बालेन रवि)को पक्षमा जुन तुफानी लहर (दुईतिहाइ अकल्पनीय) आयो । त्यसबाट के प्रमाणित भयो भने, गत भाद्र खासगरी २४ गतेको आगजनी उन्माद क्षति कांग्रेस, एमाले, माओवादी (पाँचपाटी)का गुण्डादस्ताबाट पुगेको थियो । परिणाम २१ फागुनको चुनावमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका आम मतदाताले गुण्डादस्तालाई बहिस्कार गरेर घण्टीमा मत खन्याए । परिणाम अब प्रधानमन्त्री बनेका बालेन शाहले कहाँबाट काम थाल्ने भन्ने प्रश्न टड्कारो हुनपुगेको छ । मेरो विचारमा बालेन शाहको पहिलो काम विगत १२ वर्षदेखि अस्पतालमा सडिरहेको अनसनकारी नन्दप्रसाद अधिकारीको लास आर्यघाट पुर्याएर दाहसंस्कार सदगत गर्ने हुनुपर्छ । आफ्नो नागरिकको एउटा लासलाई १२ वर्षसम्म सदगत गर्न नसक्ने राज्यसत्तालाई कुनै पनि हालतमा अस्तित्वको मान्न सकिन्न । नेपाल सरकार कहलिन उसको हक पुग्दैन । परिवारको कुनै सदस्यको लास १२ वर्षसम्म आफ्नै आँगनमा कुर्नुपर्ने सजाय भयो भने त्यो परिवारको लागि कति दिग्दारी कष्ट हुन्छ ? नेपाल आमालाई त्यस्तै भइरहेको ठान्नु पर्छ ।
नन्दप्रसाद अधिकारीको लास लादिएको ०७२ को जारी संविधानको एउटा प्रतीक विम्ब हो । जारी संविधानका माता पिता पालनहार नायक बनेका देउवा, ओली, प्रचण्ड जब भाद्र २४ गते ढले त त्यसै दिन ०७२ को संविधान नन्दप्रसाद अधिकारीको लासमा रुपान्तरण भइसकेको थियो । त्यो लासलाई घाटसम्म पुर्याउन २१ फागुनको चुनावका मतदाता मलामी भइसकेका छन् । अब मुखाग्नी गर्ने जिम्मा बालेन शाहमा आइपुगेको छ । त्यो लासको सदगत दाहसंस्कारपछि ०७२ को संविधानको पनि अन्त्येष्टि भएको ठान्नुपर्छ । त्यसपछि पनि ज जसले ०७२ को संविधानको दुहाइ दिइरहने जमर्को गर्छन् तिनीहरू देश जनता र प्रणालीलाई पिरोल्न दुःख दिन ०७२ को संविधानको चिताबाट प्रेत जागेका ठान्नु पर्छ । त्यस्ता प्रेत (भुत)हरूलाई ठिक पार्न बालेनले ‘झाँक्री‘को काम गर्नुपर्छ । अरु केही गर्नै पर्दैन । खासगरी ०५१ को गिरिजाको मध्यावधि यताका नेता हाकिम विचौलिया आदि इत्यादिका श्रोत नखुलेका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भएर शिक्षा (दश कक्षासम्म अनिवार्य निः शुल्क शिक्षा, शिक्षामा व्यापार अन्त्य–लिक्वानयुको सूत्र) शिक्षामा लगानी गर्नासाथ सबै भुत प्रेतहरू फूमन्तर भएर हराउने पक्का छ । तपसिलका अन्य प्राथमिक काम क्रमशः मार्गदर्शन हुँदै जानेछन् । अन्त्यमा बालेन बाबुलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना छ । अस्तु ।
