देशमा सुशासन कायम होस् भनी प्रारम्भ गरिएको जेन–जी प्रदर्शनले सृजना गरको अवसरको प्रयोग गर्न वा निम्त्याएको संकट टार्न खडाभएको नागरिक सरकार यतिबेला सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रहार गर्न पुगेको छ । त्यसै पनि यो नागरिक सरकार थिएन भन्ने पहिले पनि पटक–पटक देखिएकै हो । यसले पहिलेदेखि नै कसैलाई व्यापक तहको हानी र कसैलाई व्यापक तहको लाभ पुर्याएको भन्ने पटक–पटक देखिएकै हुन् । नागरिक भनिएको सरकारका प्रमुख पात्र कुनै दलसंग आवद्ध रहेछन् भन्ने पहिले नै देखिएकै हो । दश सदस्यको वरपर रहेका मन्त्रिपरिषद्का संख्यामध्ये एकै चोटी चारजना कुनै दलको झण्डा र चुनाव चिहृन बोकेर निर्वाचनमा लागेका घटनाले नै त्यस्तो देखिएको थियो । पछिल्लो समय त प्रधानमन्त्रीको काममाथि नै शंका जन्मियो । निर्वाचनले कसैलाई स्पष्ट बहुमत दिएको अवस्थामा कामचलाउबाट पनि कामचलाउनका लागि मात्र जीवित रहेको सरकारले गरेका पछिल्ला नियुक्तिहरूले त्यस्तै देखायो । त्यसमा आफ्ना मन्त्री र स्वकीय सचिवहरू विलकुलै अस्वाभाविक रूपले जसरी नियुक्त भए, यो सामान्य घटना थिएन र होइन पनि ।
यतिबेला यदि समानुपातिको टुंगो लागेको थियो भने अर्को मन्त्रिपरिषद् खडा भइसकेको हुन्थ्यो । त्यस्तो प्राविधिक अवस्थामा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नै एक मन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यका लागि सिफारिस गर्यो । यो भनको आफैँले आफैँलाई नियक्त गर्ने जस्तो कुरा हो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यस्तो सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले अन्यथा गर्न मिल्दैन । यही बैठकले प्रधानमन्त्री कार्कीका आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिवलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष बनाइदियो । यो पनि यसअघि उनले जस्तो पद लिइरहेका थिए त्यसले नमिल्ने कुरा हो । यी सबै काम नागरिक सरकारले कामचलाउबाट पनि काम चलाउमा परिणत भएको अवस्थामा गलत प्रक्रियाबाट पद बाँडफाँट गरेको भन्ने आरोप लाग्यो । निश्चय नै यसको खण्डन हुने अवस्था छैन । यी काम संसद्ले बनाएको सरकारबाट हुनुपर्दथ्यो । आफैंले गराएको चुनाव सम्पन्न भएर नयाँ सरकार बन्ने चरणमा पुग्दाको समयमा छ–छ वषका लागि भएका यी नियुक्ति आफैंमा आलोचनाका विषय हुनुपर्छ । सुशासनका लागि नमुना बन्नुपर्ने नागरिक सरकारले कुशासनको नजिर बसाएर पद छाड्न खोजको विषय गम्भीर छ । आफ्नो प्रमुख स्वकीय सचिव भनेको आफ्नै परिवारको मान्छे हो । संसद्बाट सरकार बनेपछि उसले गर्ने काम सरकार छाड्नै लाग्दा वा पर्दा जसरी गरियो, त्यो आफैँ स्वीकार्य हुन सक्तैन ।
पहिले यस्ता नियुक्तिहरू नातावाद कृपावादका आधारमा नभएर योग्यताका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै जेन–जीहरूले आन्दोलन गरेका थिए । यो निर्णयले जेन–जी अभियन्ताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । जेन–जी अभियन्ताहरूले भनेका छन्, ‘हिजो हामीले पुराना राजनीतिक दलले आफ्ना आसेपासेलाई पद बाँडे, राज्यका निकायमा योग्यताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्यौं । नातावाद र कृपावादविरूद्ध पनि हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ, सही मान्छेले गलत प्रक्रियाबाट लिएको निर्णय पनि गलत नै हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्का दुवै निर्णय गलत प्रक्रियाबाट भएको छ । यसले सुशासनको धज्जी उडाएको छ । योग्यतामा कुनै शंका नहोला तर, यो नियुक्तिको प्रक्रिया गलत भयो । प्रक्रिया र प्रणाली बलियो बनायौँ भने कसैले पनि बदमासी गर्न सक्दैन, हामीले बलियो प्रक्रिया र प्रणाली खोजेका थियौँ, प्रणाली र प्रक्रिया कमजोर बनाउन अन्तरिम नागरिक सरकार अग्रसर हुनु गलत भयो । आसेपासेवादबाट माथि उठ्ने कुरा गर्नेहरूकै वरिपरि यस्तो घटना दोहोरिनु आफैँ व्यंग्य जस्तै लाग्छ । आदर्श प्रकरणले फेरि एकपटक देखायो, यहाँ समस्या पात्रहरूको होइन, संस्कृतिको हो ।’
सरकारको यस्तो काम र परिवर्तन खोजिरहेका आन्दोलनकरीहरूका यस्ता प्रतिक्रियाले अबको शासन कसरी चल्ने रहेछ भन्ने रहेछ भन्ने संकेत गर्छ, जो परिवर्तनका आकांक्षीहरूका लागि निकै दुःखद् हुनुपर्छ ।
