विश्वमा मध्य पूर्व क्षेत्र तेल आपूर्तिको मुख्य केन्द्र पनि हो । यो क्षेत्रमा उत्पन्न हुने कुनै पनि तनावले वैश्विक तेल बजारलाई तुरुन्त प्रभावित गर्छ र त्यसको लहर नेपाल जस्ता आयात–निर्भर देशमा अझ बढी असर पुर्याउँछ । सन् २०२६ को फेब्रुअरी २८ तारिख देखि अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध सैन्य अभियान सुरु गरेपछि मध्य पूर्वमा तनाव चरम रूपमा बढेको छ । यस युद्धले स्ट्रेट अफ होर्मुज जस्ता महत्वपूर्ण जलमार्गलाई प्रभावित गर्दै वैश्विक कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यासको आपूर्तिमा करिब २० प्रतिशत कटौती भएको छ । परिणामस्वरूप, ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य २५ प्रतिशतभन्दा बढीले उकालो लागेको छ र प्रति ब्यारेल १०० डलर नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । जबकी हाम्रो देशमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले चैत १ गते बाट लागू हुने गरी पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य १० रुपैयाँ बढाएरको छ । काठमाडौंमा अब पेट्रोलको मूल्य १७२ रुपैयाँ प्रतिलिटर र डिजेल १५२ रुपैयाँ पुगेको छ । यो मूल्यवृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल मूल्य बढेका कारण भएको हो । जसले नेपालको आयात लागत बढाएको छ । नेपाल पूर्ण रूपमा आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर छ र यसको प्रभाव यातायात, कृषि, उद्योग र दैनिक उपभोक्ता मूल्यमा परेको छ । यो अर्थमा भन्ने नै हो भने मध्य पूर्वको तनावको पृष्ठभूमि, वैश्विक तेल बजारमा पर्ने प्रभाव, नेपालको निर्भरता, हालको मूल्यवृद्धिको कारण र यसको बहुआयामिक प्रभावबारे विस्तृत रुपमा चर्चा तथा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएकोेछ । यसले नेपाललाई ऊर्जा सुरक्षा र दीर्घकालीन समाधानतर्फ सोच्न बाध्य पार्ने छ ।
मध्य पूर्व सधैंभरि भूराजनीतिक तनावको हटस्पट रहेको छ । जहाँ सन् १९७३ को तेल संकटदेखि १९९० को गल्फ वार, २००३ को इराक युद्ध हुँदै हालका वर्षमा इजरायल–हमास द्वन्द्वसम्म यस क्षेत्रले विश्व अर्थतन्त्रलाई बारम्बार प्रभावित गरेको छ । सन् २०२६ को फेब्रुअरी–मार्चमा यो तनाव नयाँ उचाइमा पुगेको छ । अमेरिका र इजरायलले इरानका परमाणु सुविधा र सैन्य आधारमा आक्रमण गरेपछि इरानले जवाफी हमला गरेको छ । फलतः अल जजिराका अनुसार, युद्धको आठौं दिनमा नै इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुजमा जहाजहरूलाई लक्षित गर्दै हमला गरेको छ । यो जलमार्गबाट विश्वको २० प्रतिशतभन्दा बढी तेल निर्यात हुन्छ । साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इराक र कुवेतका तेल निर्यात ठप्प भएका छन् । १४० मिलियन ब्यारेल तेल (विश्व मागको १.४ दिन बराबर) को ढुवानी रोक्का भएको छ । इरानले क्षेत्रीय रिफाइनरी र टर्मिनलमा ड्रोन आक्रमण गर्दा कतारले आफ्नो एलएनजी निर्यातमा फोर्स मेजियर घोषणा गरेको छ । जसले विश्वको २० प्रतिशत एलएनजी आपूर्ति प्रभावित भएको छ । हुती विद्रोहीहरूले पनि रेड सीमा जहाजहरूलाई रोक्ने धम्की दिएका छन् । यद्यपि उनीहरू पूर्ण रूपमा युद्धमा सामेल भएका छैनन् । तर उनीहरूको फिंगरस् अन द ट्रिगर भन्ने चेतावनीले आपूर्ति शृङ्खलालाई थप जोखिममा पारेको छ । इरानका प्रोक्सी समूहहरूले इजरायल र अमेरिकी लक्ष्यमा आक्रमण जारी राखेका छन् । यसले वैश्विक शिपिङ लागत बढाएको छ र ८० प्रतिशत विश्व व्यापार समुद्री मार्गमा निर्भर भएकाले ढुवानी मूल्य आकाशिएको छ ।
नेपालले भने कुनै पनि पेट्रोलियम उत्पादन गर्दैन । यो पूर्ण रूपमा आयातित छ । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग दीर्घकालीन सम्झौता अन्तर्गत पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र एलपी ग्यास आयात गर्छ । भारतले आफ्नो तेल मध्य पूर्वबाट ल्याउँछ, त्यसैले वैश्विक मूल्यको प्रभाव नेपालमा आउँछ । आर्थिक वर्ष सन् २०२४/२५ मा नेपालले करिब २८७ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम आयात गरेको थियो । यो कुल आयातको ठूलो हिस्सा हो । त्यसरी नै आर्थिक वर्ष सन् २०२५/२६ को पहिलो महिनामा आयात ५.६ प्रतिशतले घटे पनि माग बढ्दै छ । विद्युतीय सवारी (ईभी) र जलविद्युतको विस्तारले केही राहत दिएको छ तर अझै ९० प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता आयातित इन्धनबाट पूर्ति हुन्छ । एनओसीले देशभर १०० भन्दा बढी डिपो र स्टेशनहरू मार्फत वितरण गर्छ । एनओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेका कारण आईओसीलाई भुक्तानी गर्न र आपूर्ति निरन्तरता दिन यो कदम चालेको जनाएको छ । तसर्थ नेपालमा मूल्य स्थिरीकरण कोष सन् २०१४ मा स्थापना भएको थियो । यसमा सरकारी बीउ पुँजी ५० करोड र १ प्रतिशत बिक्री राजस्वबाट योगदान हुन्छ । हाल यो कोषमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ छ । यसले मूल्य बढ्दा उपभोक्तालाई राहत दिन सक्छ तर हालको चरम वृद्धिमा पर्याप्त छैन् । विगतमा पनि कोष प्रयोग गरेर घाटा कम गरिएको थियो तर दीर्घकालीन समाधान होइन । यसको अलवा एनओसीका अनुसार, मध्य पूर्वको तनावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोल प्रतिलिटर ३१ रुपैयाँ र डिजेल ५४ रुपैयाँ बढेपछि नेपालमा समायोजन गर्नुपरेको हो । यो समायोजन हरेक महिना भारतीय मूल्यअनुसार गरिन्छ तर चरम अवस्थामा तत्काल गरिएको छ । वस्तुतः काठमाडौं, पोखरा र अन्य शहरमा लागू भएको यो मूल्यले उपभोक्तालाई तुरुन्त प्रभावित गर्छ ।
मुलुकमा एनओसीले आपूर्ति नियमित रहेको र स्टक पर्याप्त (२–३ महिनाको कच्चा तेल बराबर) भएको बताएको छ । तर एलपी ग्यासमा रेसनिङ सुरु भइसकेको छ । यसले उपभोक्तालाई चिन्तित बनाएको छ । सरकारले चुनाव वा अन्य कारणले मूल्य बढाउन ढिलाइ गरेको आरोप लाग्ने गर्छ तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले बाध्य बनाएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र र दैनिक जीवनमा कच्चा तेलको प्रभाव पर्छ । यो मूल्यवृद्धिले बहुआयामिक प्रभाव पार्छ । यातायात क्षेत्र सबैभन्दा प्रभावित छ । यसको कारणले गर्दा बस, ट्याक्सी र ट्रकको भाडा बढ्छ । कृषिमा डिजेल प्रयोग गर्ने ट्र्याक्टर र पम्पको लागत बढ्छ । जसले खाद्य मूल्य बढाउँछ । उद्योगमा उत्पादन लागत बढ्छ र मुद्रास्फीति १–२ प्रतिशत थपिन सक्छ । देशको कुल आयातमा पेट्रोलियमको हिस्सा ठूलो छ । यसले व्यापार घाटा बढाउँछ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटाउँछ । गरिब र मध्यम वर्गका परिवारलाई दैनिक खर्च बढ्छ । यसरी स्कूल, अस्पताल र सार्वजनिक यातायात प्रभावित हुन्छन् । विगतमा यस्ता वृद्धिले विरोध प्रदर्शन भएका छन् । अहिले पनि उपभोक्ता फोरम र राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई दबाब दिन सक्छन् । दीर्घकालमा यसले पर्यटन र निर्यातलाई समेत प्रभावित गर्छ । यसर्थ ईभीको प्रयोग बढ्दै छ तर पूर्वाधार कम छ । जलविद्युत निर्यात र सौर्य ऊर्जाले केही राहत दिन सक्छ तर तत्काल समाधान होइन ।
समग्रमा भन्नुपर्दा मध्यपूर्व युद्धको असर र नेपालमा पेट्रोलियम मूल्यवृद्धि दुई अलग घटना नभएर पनि यो वैश्विक अन्तरसम्बन्धको उदाहरण हो । जुन इरान युद्धले होर्मुज बन्द गरेर विश्व तेल आपूर्ति प्रभावित गर्दा नेपाल जस्ता साना देशहरूले मूल्यवृद्धि बेहोर्नुपर्छ । मूलतः पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य बढेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धि तथा आपूर्ति व्यवस्थापनको दबाबलाई कारण देखाउँदै नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टीतेलको खुद्रा बिक्री मूल्य बढाएको जनाएको छ । निगमका अनुसार नयाँ मूल्य चैत्र १ गतेदेखि लागू हुने गरी समायोजन गरिएको छ । अतः यो घटनाले नेपाललाई ऊर्जा सुरक्षा र आत्मनिर्भरताको पाठ सिकाएको छ । अब समय छ यसमा सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ताले मिलेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । जुन ईभी प्रवर्धन, जलविद्युत निर्यात र वैकल्पिक इन्धनमा लगानीले मात्र नेपाललाई यस्ता संकटबाट जोगाउन सक्छ । अन्यथा, हरेक पटक मध्य पूर्वमा तनाव बढ्दा नेपालको अर्थतन्त्र हल्लिनेछ र जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बन्नेछ ।
