काठमाडौं । नेपालमा यदि भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन हुँदैन थियो भने, तत्कालीन केपी शर्मा ओली मुलुकको प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहिरहेका हुन्थे र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ र सहयोग यो समयसम्म ओलीलाई हुन्थ्यो । यतिखेर सम्भवतः नेपालमा सरकारको प्रमुख सेयर स्वामित्व रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) माथि ठेट नेपाली भाषामा भन्नुपर्दा सौता हालिसकेको हुन्थ्यो । किनकि सरकार स्वयम्ले केही बिचौलिया र स्वार्थ समूहको दाउपेज र अर्थसँग जोडिएर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नको लागि प्लट तयार गरिसकेको थियो । त्यो समूहको मुख्य योजनाकार थियो इन्फिनिटी होल्डिङस लिमिटेड र शंकर समूह । यही समूहको सेटिङमा सरकारले आफ्नै स्वामित्वको नेप्सेलाई धरासायी बनाउने गरी हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई नयाँ नेप्सेको लाइसेन्स दिन प्लट तयार गरेको थियो ।यो सबै प्लट तयार गर्नमा मुख्य व्यक्तिको रूपमा उभिएका थिए, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ । बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई सुरुवाती समयदेखि नै बिचौलिया समूहले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नको लागि बोर्डको अध्यक्ष बनाएको आरोप लाग्दै आएको थियो र छ पनि । त्यो आरोपाबाट आजको दिनसम्म पनि उनी मुक्त हुन सकेका छैनन् । नेपालको एकमात्र स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सरकारको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् ५८ लाख ६६ हजार कित्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकको नौ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् नौ लाख ५० हजार कित्ता, कर्मचारी सञ्चयकोषको १० प्रतिशत अर्थात् १० लाख कित्ता, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११ दशमलव २३ प्रतिशत अर्थात् ११ लाख २३ हजार कित्ता, लक्ष्मी बैंकको पाँच प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख कित्ता, प्रभु बैंकको पाँच प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख कित्ता र अन्यको शून्य दशमलव ६० प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो सात महिनाको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि २०८२ माघ मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम भएकोे छ ।
यस अवधिमा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या दुई सय ८४ रहेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये एक सय ३२ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ९७ जलविद्युत् कम्पनी, २६ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, आठवटा होटल, सातवटा लगानी कम्पनी, चार वटा व्यापारिक संस्था र १० अन्य समूहका रहेका छन् । नेप्सेको यही अवस्थालाई आधार मान्दा पनि नेपालमा अहिले नै दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता नभएको अर्थविद्हरू बताउँछन । सरकारले विगतमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग पनि गठन गरेको थियो । यो आयोगका प्रमुख हालका अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनाल नै रहेका थिए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार, नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या र नेपालको पुँजी बजारको पछिल्लो अवस्था समेतलाई आधार मानेर नेपालमा अहिले नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता नभएको सुझाव दिएका थिए ।बरु यसको साटो नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सुधार गर्दै सवल बनाउनुपर्ने भनाइ उनले राखेका थिए । डा. खनालको यो सुझावमा बिश्व बैंक, अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष समेतले सहमति जनाएका थिए । तर यो सहमति र सुझाव तत्कालीन गठबन्धन सरकारको लागि अपाच्य भयो । जसरी पनि सरकार बिचौलिया समूहको स्वार्थअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा जुट्यो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको विषयमा जतिसुकै बहस भए पनि सरकार अर्थात् भनौँ नेपाल धितोपत्र बोर्ड जसरी पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा पुग्यो । सोहीअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको काम गर्नको लागि आवेदन दिएका मध्ये तीनवटा कम्पनीलाई बोर्डले सर्टलिस्ट ग¥यो । यसरी सर्टलिस्टमा पर्नेमा नेसनल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड रहेका थिए । यी तीनवटा कम्पनीमध्ये दुईवटा कम्पनी औपचारिकता पूरा गर्नको लागि मात्र थिए भने धितोपत्र बोर्ड जसरी पनि हिमालयन एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा रहेको थियो । लाइसेन्स प्रक्रियामा बिमती राख्ने धितोपत्र बोर्डका केही सञ्चालकहरूले राजीनामा पनि दिए ।तर पनि लाइसेन्स दिने प्रकृयाबाट बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ एक कदम पनि पछि हटेनन् । उनले पछि हट्नु पर्ने आवश्यकता नैं देखेनन् । किनकि तत्कालीन समयमा सरकार बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठको दाहिना भएर बसेको थियो । जब भगवान् नै दाहिना हुन्छन्, त्यतिबेला कसैको केही लाग्दो रहनेछ । तर अवस्था सधँै त्यस्तो रहेन । पालैपालो सरकारको सहमति गरेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनले यसरी भत्काइदियो कि उनीहरू उठ्नै सकेनन् । जेन–जी आन्दोलको बलमा बनेको सुशिला कार्की सरकारको यही फागुन २१ गते सम्पन्न गरेको चुनावी परिमाणले पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको हालत कस्तो छ ? प्रस्टसँग देखाइदिएको छ ।
फागुन २१ गतेको चुनावको नतिजापछि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई सहयोग गर्ने कुनै पनि व्यक्ति तथा तत्कालीन सरकार प्रमुखहरू शक्तिमा छैनन् । यतिखेर शक्तिमा छ त केवल रास्वपा र उसको नेतृत्वमा बन्ने दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकार । यो सरकारमा आजको दिनसम्म अर्थमन्त्रीको मुख्य दाबेदारको रूपमा डा. स्वर्णिम वाग्ले रहेका छन् । डा. वाग्ले तिनै व्यक्ति हुन्, जसले विगतका धेरै सभा समारोहहरूमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउनु हुँदैन भनेर आवाज उठाउने गरेका थिए । उनले त्यतिबेला भनेका थिए, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज प्रिपेड बिचौलिया समूहको हो, २०८४ को चुनावमा रास्वपा निर्णायक शक्ति भयो भने, यो सबै खारेज हुन्छ ।तर रास्वपाले निर्णायक शक्ति बन्न २०८४ कुर्नै परेन । २०८२ फागुन २१ कै चुनावले रास्वपालाई निर्णायक शक्तिमा पु¥याइदियो । रास्वपा यसरी निर्णायक शक्ति बन्यो कि कि त्यसमाथि पनि डा. वाग्ले अर्थमन्त्री बन्ने भएपछि सबैभन्दा बढी तनाव यही बिचौलिया समूहलाई परेको छ, यो समूह जुनसुकै हालतमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हात पार्न लागि परेको छ । यो समूह पछिल्लो समय रास्वपा त्यसमाथि पनि डा. वाग्लेलाई चुनावमा रोक्न अर्थात् हराउन लागि परेको थियो । तर जनता जनाद्र्धनको अगाडि यो समूहको केही लागेन, घुँडा टेक्न पुग्यो । डा. वाग्लेले तनुँहबाट चुनाव जिते । चुनाव जितेपछि डा. वाग्ले अर्थमन्त्री बन्ने लगभग पक्कापक्की भइसकेको छ । तर यो बिचौलिया समूह आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न डा. वाग्लेलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्ने पक्षमा रहेको छ ।तर रास्वपा नेतृत्वले बिचौलियाको यो अभीष्ट पूरा नर्गने संकेत दिएको छ । यो अवस्थामा बिचौलिया समूहले आफ्नो योजनाअनुसार नयाँ स्टकको लाइसेन्स पाउने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ । यो अवस्थामा प्रश्न उठ्न सक्छ नेप्सेको नयाँ लाइसेन्स आखिर कसको लागि थियो ? नेपालको पुँजी बजारको विकास, बिस्तार र सवलताको लागि वा केही सिमित बिचौलिया स्वार्थ समुहको लागि ?
