काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले चालू आर्थिक वर्षको लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएका हुन् । बजेट कार्यान्वयनका लागि पौडेलका साथै अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले समेत नेतृत्व लिए । फागुन २१ गतेको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ जसले गर्दा चालू आर्थिक वर्षको बजेट तीनवटा सरकार तथा अर्थमन्त्रीले चलाउने निश्चित भएको छ । तीनवटा सरकारले बजेट खर्च गर्ने भए पनि पुँजीगत खर्चमा भने परम्परागत समस्या यथावत् रहेको देखिन्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका दैनिक बजेटरी तुलानात्मक विश्लेषणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ (साउन देखि फागुनमसान्त) महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ । आठ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च ७८ अर्ब ४८ करोड ८८ लाख रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्याको तुलनामा १९ दशमलव २४ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि पुँजीगत शीर्षकमा चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च ८२ अर्ब ५६ करोड रहेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च पाँच दशमलव १८ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब सात करोड १२ लाखले कम छ । तीन तहका सरकारबीच आयोजना र कार्यक्रमको क्षेत्राधिकारमा अस्पष्टता एवं दोहोरोपना हुनु, संविधान र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुरूप कार्य विभाजन र बजेट बाँडफाँट हुन नसक्नु, निकायगत र तहगत समुचित समन्वयको कमीले स्रोतको नतिजामुखी प्रयोगमा कमजोरीका बजेट खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले पुँजीगत खर्चका लागि देखिएका समस्या समाधान गरी अघि बढ्ने बताए पनि विभिन्न कमजोरी हुँदा खर्च हुन नसकेको बताए । तीन तहका सरकारबीच आयोजना र कार्यक्रमको क्षेत्राधिकारमा अस्पष्टता एवं दोहोरोपना हुनु, संविधान र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुरूप कार्य विभाजन गरी अघि बढ्ने भने पनि राजीनितक अन्यौलता, बजेट खर्चमा परम्परागत समस्याका कारणले गर्दा खर्च बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले मध्यावधि बजेट मूल्यांकनमा र राष्ट्रिय योजना आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमा खर्च नहुनुका केही कारण औँल्याएका छन् । पूर्वतयारी नभएका आयोजनालाई बजेट हाल्नु, समयमा निर्माण क्षेत्र खाली नगरिनु, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरी आयोजना अघि बढाइनु, मूल्यांकन स्वीकृति दिन ढिला हुनु, सरकारी पक्षले काम अड्काएर राख्नु, निर्माण व्यवसायले आयोजना रोकेर राख्नु, राजनीतिक नेतृत्वको दबाब हुनु, खर्च हुने क्षेत्रमा बजेट कम र नहुने क्षेत्रमा बढी छुट्ट्याउनुलगायत कारण प्रमुख हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षको साउनमा ७२ करोड, भदौमा पाँच अर्ब ६२ करोड, असोजमा १२ अर्ब ८३ करोड र कात्तिकमा छ अर्ब १३ करोड पुँजीगत खर्च रहेको छ । मंसिरमा आठ अर्ब ५६ करोड, पुसमा १५ अर्ब ५५ करोड ११ लाख, माघमा १४ अर्ब ३० करोड ४५ लाख र फागुनमा १४ अर्ब ७५ करोड ८९ लाख पुँजीगत खर्च रहेको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनपछि कात्तिकमा कमजोर रहेको पुँजीगत खर्च त्यसपछिका महिनाहरूमा भने त्यति धेरै नकारात्मक देखिँदैन । आन्दोलन पछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पछिल्लो समय पुँजीगत खर्चमा सुधार गरेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल स्वयं मन्त्रालयका विभिन्न निकायमा बसेर काम गरेको र अर्थशास्त्रका विज्ञ भएको दृष्टिकोणबाट खर्चमा सुधार देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अर्कोतर्फ आन्दोलनपछि राहत तथा पुनःनिर्माण र फागुन २१ गते भएको निर्वाचनका कारण पनि बजेट खर्चमा सुधार देखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै पुँजीगत खर्च कमजोर देखिए पनि बजेटअन्तर्गत चालू खर्च भने बलियो देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा चालू खर्च छ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड ५४ लाख रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५४ दशमलव ३७ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि चालू शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षमा सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्दा चालू खर्च धेरै हुने गरेको हो । प्रशासनिक र दायित्व खर्चको रूपमा कर्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च हुने गर्दा चालू खर्च उच्च देखिएको उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब पाँच अर्ब ९५ करोड २३ लाख खर्च भएको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी उच्च हुँदा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहनसिंह बस्नेतले सरकारले आन्तरिक र वैदेशिक गरी सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने गरेको बताए । आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य ऋणमा विनिमय दरको उतारचढावले गर्दा पनि वित्तीय व्यवस्थाको खर्चमा प्रभाव पार्ने उनले बताए । सरकारले पुँजीगत खर्च मात्र नभई चालू खर्चमा समेत सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चमा वृद्धि देखिएको सूचना अधिकारी बस्नेतले बताए ।
अर्थविद् केशव आचार्यले बजेट तर्जुमाको क्रममा शीर्षकगतरूपमा पर्याप्त छलफल, सञ्चार र समन्वयका साथ आयोजना लागत लाभ विश्लेषणका आधारमा युनिट मूल्यका आधारमा यथार्थरूपमा हुने खर्चको पूर्वानुमान गरी नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक स्रोत, भुक्तानीको तरिका एकिन गरी दक्षतापूर्वक बजेट विनियोजन गरेमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गरी समग्र बजेट खर्च बढाउन सकिने बताए । पुँजीगत खर्च बढाउनमा बजेटको अख्तियारी र स्वीकृत कार्यक्रम समयमा विषयगत मन्त्रालयहरूबाट खर्च गर्ने एकाइमा पुर्याउने र निर्धारित समयमा कार्यान्वयन कार्ययोजना एवं खरिद योजना तयार गरी बजेट खर्च व्यवस्थापन गनुपर्छ, उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न अख्तियारीअनुसार साउन मसान्तभित्र आयोजना र कार्यक्रमहरूको विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी भदौ मसान्तभित्र बोलपत्र आह्वान र कात्तिक र मंसिरभित्र ठेक्कापट्टाको काम सम्पन्नपछि सूचना तथा तथ्यांकको यथोचित उपयोग गरी आयोजना र कार्यक्रमहरूको बहुआयामिक विश्लेषण गरी सूक्ष्म तहको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’
सरकारले बजेट खर्च बढाउनका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयलबाट आर्थिक वर्षको सुरुमा ९५ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरिएको थियो । उक्त मार्गदर्शनमा समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बजेट निकासा, खर्च र नियन्त्रणका पक्षमा वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै बजेटले लिएका उद्देश्य प्राप्तिको लागि उपलब्ध हुने स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न खर्चमा मितव्ययिता, दक्षता र प्रभावकारिता कायम गर्ने विषय समेटिएका थिए । सोहीअनुरूप काम गरेमा मुद्रास्फीतिको दरलाई पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित गरी छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
