काठमाडौं । बदलिँदो परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतका लागि प्रधानन्यायाधीशको खोजी सुरु भएको छ । न्याय परिषद्ले छ जना न्यायाधीशको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको छ । हालै सम्पन्न आम निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार गठन गरेपछि संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउनेछ र प्रधानन्यायाधीश छनौटको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
सम्भवतः यसअघि प्रधानन्यायाधीशको लागि बनाइएको दलीय भागबण्डाको रोलक्रममा यस पटक पूर्णविराम लाग्नेछ र जिल्ला न्यायाधीशदेखि न्याय सम्पादनमा अभ्यस्त व्यक्तिहरूमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशको खोजी हुने विश्वास गरिएको छ । यस्तो व्यक्तिको खोजीसँगै अहिलेको सम्भावित प्रधानन्यायाधीशको बनिबनाउ रोलक्रममा रहेका व्यक्तिहरूको सपना सपनामै सीमित हुने अवस्था छ ।
लोकतन्त्रमा बनाइएको यो दलीय सिन्डिकेटको अघोषित उत्तराधिकारको दूष्कर्मले न्याय सम्पादनमा विकृति र स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिँदै आएको थियो । यसअघि यस्तै परिस्थितिमा दिपकराज जोशी कायममुकायमबाटै बिदा हुँदा न्यायिक सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यसले झनै विकृत रुप लिन पुगेको थियो । यस पटकको परिवर्तनलाई बलियो सत्ताले राम्रोसँग लगाम खिच्न सक्यो भने नेपालको न्यायिक सुधारमा कोशेढुंगा साबित हुनेछ र यसअघि न्यायालय र न्यायाधीशहरूले खेप्दै आएको आरोपबाट सदाका लागि मुक्ति पाउनेछन् । होइन भने उही पुरानै रुप दोहोरिँदा पात्र परिर्वतन भए पनि प्रवृत्ति परिवर्तन नहुँदा यसले झनै विकृति फैलाउनेछ र नागरिकले विधिको शासन पाउने छैनन्, न्याय खरिदबिक्रीको वस्तु बन्न पुग्नेछ । त्यसले अर्को विद्रोहको भ्रूण विकास गर्नेछ ।
अहिले न्यायालयमा बेलैमा मुद्दाको पेसी नचढ्ने र सुनुवाइ नहुने समस्या रहेको छ । यस्तो हुँदा नागरिकले न्याय पाउने अवस्थाको ढोका बन्द हुने गरेको छ । त्यसप्रति कोही जिम्मेवार र जवाफदेही भएको पाइएको छैन । उत्तम नेपालीको पेन्टिङजस्तो अमूर्त भाष्य सिर्जना गर्ने गरिएको छ । न्याय त्यस्तो हुनु हुँदैन । नागरिकले प्रतक्ष्यरूपमा अनुभुत गर्न सक्ने हुनुपर्दछ, न्याय । अन्यथा त्यो न्यायको कुनै अर्थ हुँदैन । अर्को कुरा के पनि हो भने न्याय दिने व्यक्ति स्वच्छ, सक्षम र नैतिकवान हुनुपर्छ । आफ्नो घरपरिवारमा अन्याय गर्ने र न्याय दिन नसक्ने मान्छेले देश र समाजलाई न्याय दिने कल्पना गर्नु मुख्र्याइँसिवाय केही पनि हुने छैन । हाम्रै सन्दर्भमा यस्तो भइसकेको छ । यस्तो क्रम फेरि दोहोर्याएर जनता र राष्ट्रलाई सधैँ अन्यायको बन्दी बनाउनु हुँदैन । कसै न कसैले मुलुकलाई यसबाट बाहिर निकाल्न पहल गर्नुपर्छ । जनताले दुई तिहाइ बहुमत दिएर पठाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वले आफूमाथि जस्तोसुकै दाग लागेको भए पनि जनतालाई यसबाट बाहिर निकाल्न खुट्टा नकमाइकन सहासपूर्ण निर्णय लिन सक्नुपर्दछ । विसं २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसबाट गरेको थियो । उसले त्यो जनअपेक्षा पूरा गरेन । वैकल्पिक दल एमालेलाई जनताले अघि सारे । त्यो पनि भाइ–कांग्रेस हुन पुग्यो । ती दुवैको विकल्पमा माओवादीलाई जनताले साथ दिए । माओवादी त झन् ती दुवैभन्दा झन् विकृत हुन पुग्यो । उसले जे ग¥यो त्यही कानुन भन्न थाल्यो । यी तीनै दल मिलाएर चलाएको सिन्डिकेट तोड्न र न्यायिक सुधार गर्न जनताले अहिले घण्टी बजाएका हुन् । त्यो कुरा आफैँ अनेकौँ आरोप लागेका रास्वपाका नेताहरूले आफूमाथिका आरोप र मुद्दाहरूबाट सफाइ लिने बाटो मात्र खोजे भने उनीहरूको इतिहासजस्तै भविष्य पनि अन्धकार हुनेछ । वर्तमानको रमझममा नै घण्टीको रालो चुँडिनेछ र नेपालको राजनीतिमा नानीमैयाँको उपस्थितिजस्तो एकादेशको कथा बन्न पुग्नेछ ।
२०४७ सालको परिवर्तनपछि मुलुकमा संसदीय प्रजातन्त्र अर्थात् बहुलवाद प्रणाली राजनीतिक परिवर्तनले बहाली गरायो । त्यसैको दौरानमा २०६२÷०६३ पछिको आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तनले संघीय लोकतान्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित गर्यो । यो पनि बहुलवाद राजनीतिक व्यवस्था नै हुन पुग्यो । यस्तो राजनीतिक व्यवस्थामा दलीय प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन प्रणाली र बहुमत प्राप्त दलको शासन अल्पमत प्राप्त दलको खबरदारी हामीले देखिराखेकै हो । यस्तो राजनीतिक प्रणालीमा गैरदलीय स्वतन्त्र नागरिकले राजनीतिक लाभको पद प्राप्त गर्ने सम्भावना कमै हुँदोरहेछ । राजनीतिक नियुक्ति पाउन र कुनै पनि लाभको पद पाउन दलको सदस्यता नलिएको दल आबद्ध नभएको व्यक्तिले पाउन सक्ने नरहँदो रहेछ ।
अब यसै सन्दर्भमा हालै मुलुकमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले २००४ र २००६ सालदेखि नै स्थापना भएको राजनीतिक दलहरूलाई पराजित गरी नयाँ भनिएका राजनीतिक दल अर्थात् हालसालै खोलिएका साँच्चै भन्नुपर्दा ७७ वटै जिल्लामा संगठन नबनाएको पाइलो नहालेको दलले विगतमा भएको राजनीतिक नियुक्ति, दलीयकरण भ्रष्टाचार र लेनदेनमा नियुक्ति प्राप्त गरेका जस्ता कुरा सच्याउने, खारेज गर्ने, निर्मूल पार्ने र गैरदलीय विज्ञहरूलाई कुनै किसिमको मोलमलैजा नगरी नियुक्ति दिने र आम जनतालाई भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासनको प्रत्याभूत महसुस गराउने बाचासहित निर्वाचित भएर आएको दलहरूले अब सरकार दुई तिहाइ बहुमत ल्याई सरकार गठन गर्ने क्रममा छ । आम जनताले यसमाथि आशा र भरोसा गरेका छन् ।
अब बन्ने सरकारले सबै संवैधानिक निकायका साथै मुलुकमा भएका सबै विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू त्यसमा पनि अर्धन्यायिक निकायको कानुनीरूपले अख्तियार प्राप्त नियमक निकायहरू, न्यायपालिकामा समेत नयाँ नियुत्ति गर्नुपर्नेछ । अझ भन्नुपर्दा न्यायपालिकाको नेतृत्व समेत खाली हुने क्रममा छ, खाली हुँदैछ । चैत १७ गते कार्यकाल सकिएर वर्तमान सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अवकाश हुँदै गर्दा अब नियुक्त हुनुहुने र चर्चामा रहेका बहालमा रहनुभएका सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूको विगतलाई हेर्ने हो भने कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहेको धेरैजसोको पाइन्छ यतिसम्म कि दलको टिकटबाट चुनाव लड्नुभएका दलको तर्फबाट संघीय सांसदको हुनुभएका माननीय सदस्य साथै दलको तर्फबाट विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएका, नियुक्ति लिनुभएका दलसँग आबद्ध भएर दलका आन्तरिक समितिमा रहेर काम गर्नु भएका धेरैजसो माननीय न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ भने स्वाभाविकरूपले लोकसेवा परीक्षामा सामेल भएर लामो समय प्रशासनिक सेवामा अनुभव भएका माननीय न्यायाधीशको रूपमा नियुक्ति भएर तल्लो तह जिल्ला अदालतदेखि माथिल्लो अदालत सर्वोच्च अदालतसँग कार्य अनुभव हासिल गर्दै माझिएर, निखारिएर, कानुनी व्यवसायी, झगडिया र आम नागरिकको विश्वास जित्दै सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्नुभएको र सर्वोच्च अदालतमा संविधानमा तोकिएबमोजिमको कार्य अवधि र अनुभव पूरा गरेको यस्तो व्यक्ति नै अब न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने आम नागरिक सबैको त्यही धारणा र अहिले संघीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू सुन्दा समेत त्यस्तै आशय बुझिने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्दछ ।
त्यसका लागि न्याय परिषद््ले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ । सिफारिस गरिएका यी व्यक्तिहरूमध्ये कतिपय व्यक्ति राजनीतिक दलको नेतृत्वमा बसेर काम गरेका होलान, केही व्यक्तिले राजनीतिक दलको भातृसंगठनको सचिवालय सम्हालेका होलान, कतिपय व्यक्ति बीचतिरबाट न्यायालयमा प्रवेश गरेर आएका होलान् र न्याय सम्पादनमा तल्लो तहको अनुभव नभएको व्यक्ति पनि होलान्, यदि त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था हो भने फेरि सिफारिस गर्नै परंपरा बसाउन पनि सकिन्छ र मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने हुन सक्दछ ।
होइन, यसैभित्रबाट निकास निस्कन्छ भने त्यसमा यो र त्यो भनेर नाक खुम्च्याउनुपर्ने र अन्यथा सोची रहनुपर्ने अवस्था पनि देखिँदैन । यसको अर्जुनदृष्टि एउटै हुनुपर्छ । विधिको शासन । त्यस कारण प्रधानन्यायाधीशको अबको नियुक्ति नेपालको न्यायिक इतिहासमा कोशेढुंगा साबित हुनुपर्दछ र त्यसैका लागि ध्यान दिएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्दछ ।
