काठमाडौं । हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाली सेनाभित्र रहेका समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा सबलीकरणका लागि अमेरिकी सरकारसँग गर्न लागिएको स्टेट पार्टनर सीप प्रोग्राम (एसपीपी)लाई विगतको सत्ता सञ्चालनका प्रमुख मानिएका तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको र्शीष नेतृत्वले आपसी अघोषित सहमतिमा एसपीपी स्वीकार्ने सेनाको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएका थिए भने २०७९ असार पहिलो साता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्री परिषद्को वैठकबाट निर्णय नै गरेका थिए ।
एसपीपी अस्वीकार गर्ने उक्त निर्णयपछि सेनाको उच्च नेतृत्व तहमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको थियो र यही क्रममा गत भदौ २३ गतेको जेन–जी प्रदर्शनपछि एमाले–कांग्रेसको संयुक्त सरकारलाई अपदस्थ गरेर बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत फागुन २१ गते गराएको आमनिर्वाचनमा रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएपछि बालेनको नेतृत्वमा बन्न लागेको सरकारले सेनाको प्रस्ताव सम्बोधन गर्ने सम्भावना बढेको हो ।
राजतन्त्रको अन्त्यपछि राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट चुनिएको परमाधिपतिबाट सही अर्थमा अभिभावकत्व प्राप्त हुन नसकेको निष्कर्षतर्फ नजिकिँदै गएको सैनिक नेतृत्वमा पछिल्लो समय बदला भाव बढ्दै गएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले सैनिक नेतृत्वलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल चलाउन खोज्दा सेनामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको हो । यस्तो विषम परिस्थितिमा सेनाकै सहजीकरणमा बनेको अन्तरिम सरकारले गराएकोे निर्वाचनबाट आएको नयाँ दलको नेता बालेनको नेतृत्वमा गठन हुन लागेको सरकारले सेनाभित्रको समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा बढ्दै गएको हो । यसका अलवा सेनामा आन्तरिकरूपमा गुम्सिँदै आएका अरु समस्या पनि यही मेसोमा समाधान हुने आशा बढ्दै गएको छ ।
नागरिक सैनिक सम्बन्धमा राजनीतिक नेतृत्वले राजीतिक उद्देश्य निर्धारण गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक साधन–स्रोत उपलब्ध गराउने गर्दछ । तर हालको नेपाली सनाको खरिद प्रणालीले यस आधारभूत सिद्धान्तको उल्लंघन गरिरहेको छ । सेनाले आफैँ आफ्नो सामग्री (इनभेन्ट्री) निर्धारण गर्ने, ठेक्का आह्वान गर्ने, ठेक्का दिने, सामान प्राप्त गर्ने, भण्डारण गर्ने र वितरण गर्ने गर्दछ । यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा नागरिक निगरानीको अभाव हुनु भ्रष्टाचारको प्रमुख कारणमध्ये एक हो । त्यसैले बालेनले सम्पूर्ण प्रक्रिया रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएर सेनालाई आवश्यकताअनुसार मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने योजना बनाएका छन् । यस कदमले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राम्रो नागरिक सैनिक सम्बन्धको अभ्यासलाई प्रदर्शन र सुदृढ गर्नेछ ।
उनको अर्को महत्वपूर्ण कदम पूर्वसेनापतिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र उनीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानीमा ल्याउने हुनेछ । साथै मास्टर जनरल अर्डनान्स कार्यालयमा सेवा गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइनेछ ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति स्थापना मिसनमा सबैभन्दा बढी सैनिक योगदान गर्ने देशहरूमध्ये एक हो । संयुक्त राष्ट्र संघले सहभागी सैनिकहरूलाई दैनिक आधारमा तलब उपलब्ध गराउँछ । तर नेपाली सेनाले कल्याणकारी गतिविधि सञ्चालन गर्न निश्चित प्रतिशत कटौती गर्नेगरेको छ । साथै रोटेसन क्रममा सैनिकहरू १२ महिनाभन्दा बढी बस्दा संयुक्त राष्ट्र संघबाट आउने तलब उनीहरूको व्यक्तिगत खातामा नपुग्ने अवस्था पनि रहेको छ । अबदेखि नेपाली सैनिकहरूले उनीहरूले कति महिना वा दिन सेवा गरे भन्ने फरक नपारी दैनिक तलब प्राप्त गर्नेछन् । साथै बालेनले उक्त कोषको खर्चको निगरानी गर्ने बलियो नागरिक निगरानी संयन्त्र गठन गर्नेछन् ।
बालेनले विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाहरूमा अनावश्यक भर्तीलाई नियन्त्रण गर्ने कडा अनुसन्धान प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने योजना बनाएका छन्, जसले तथाकथित ब्लड मनीको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्य राख्छ । नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त तथा कार्यरत वरिष्ठ अधिकृतहरूले चालक र सुरक्षा गार्डको नाममा सैनिकहरूलाई घरायसी काममा प्रयोग गर्नेगरेका छन् । जुन कानुनी रूपमा मान्य छैन । त्यसैले यस विषयमा उनले कडा कदम चाल्ने योजना बनाएका छन् ।
