पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सरकार जेन–जीको सरकार भनेर चिनिन्छ । गएको भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलन यो सरकाराको जग हो । यो आन्दोदलनको करिब–करिब एक सूत्रीय माग नै देशमा अनुभूति हुनेगरी सुशासनको स्थापना भन्ने थियो । यद्यपि यो सरकारको प्रमुख काम भने आम निर्वाचन पनि हो । यसरी नियुक्त भएकी प्रधानमन्त्रीको पहिलो काम नै संसद् विघटन र छ महिनामा निर्वाचन गराउनु थियो । निर्वाचन भने निर्धारित समयमा नै उदाहरणीय हुनेगरी सम्पन्न भयो । यो कार्कीको सफल र अभिलेखमा रहने गरी सवल पक्ष हो तर त्यतिकै अर्को महत्वपूर्ण काम सुशासनको स्थापनामा भने औसत भन्दा पनि तल झरेको जस्तो देखियो । खासगरी प्रधानमन्त्रीका आफ्नै रोजाइबाट नियुक्ति भएकाहरूले सुशासनमा एक प्रकारले धब्बा नै लगाए । यो समयमा भ्रष्टाचार जनिने काम गरेबापत सबभन्दा बढी चर्चामा महान्यायाधिवक्ता आफँै देखिए भने प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रधानमन्त्रीको विश्वासको दुरुपयोग गरेर पारिवारिक र आफ्ना लागि समेत पदहरू हत्याउने काममा अग्रसर देखिए । सबभन्दा पछिल्लो समय मन्त्री आफैँ पनि काण्डमा मुछिन पुगेका समाचारहरू आएका छन् ।
महान्यायाधिवक्ताले एउटा भ्रष्टाचारको विषयमा सीआईबीको १२४३ पेजको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई ७४८ पृष्ठमा झार्दै महत्वपूर्ण प्रमाण नै हटाएर कतिपयलाई माफीसमेत दिएको आरोप लाग्यो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै देशको बेइज्जत गराएको भनेर अभियन्ताहरूले बताइरहेका छन् । यसमा कार्की सरकारका एक मन्त्रीको पहल कदमी रहेको भन्ने आरोप स्थापित भएको छ । यो फर्जी रेस्क्यूसंग जोडिएको विषय हो । यो ठगीमा प्रमुख भूमिकामा रहेका भनिएका एक पर्यटक व्यवशायीलाई पनि उन्मुक्ति दिइयो । जो बहालवाला एक मन्त्रीले महान्यायाधिवक्तालाई समेत प्रभावमा लिन सक्रिय बनेको आरोप छ । उन्मुक्ति पाएका व्यक्ति यी मन्त्रीका नातेदार रहेको भनेर विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन् । तर खण्डन आएको छैन । यसरी रहस्यमय रूपले जोगाएर मुद्दा दायर गर्दा पनि एक अर्ब १० करोड २९ लाख १० हजार ४०३ नेरु, २९ लाख ९८ हजार आठ सय १८ अमेरिकी डलर र १४ हजार ५ सय युरो अर्थात् कुल डलर र युरोको नेपाली रुपैयाँ ४० करोड ७० लाख ८९ हजार पाँच सय ९७ रुपैयाँ बिगो कायम भएको छ भने, समान प्रकृतिको कामबाट जसले उन्मुक्ति पाए तिनको समेत जोडियो भने यो कति ठूलो भ्रष्टाचार रहेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रहरीको पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट पृष्ठहरू मनपरी रूपले गायव पारिनु भनेको योजनाबद्ध काम नै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
पछिल्लो पटक कार्कीले सरकार छाड्ने पूर्वसन्ध्यामा महान्यायाधिवक्ताले गरेको दूरसञ्चार सेवा शुल्कसम्बन्धी करिब छ अर्ब रुपैयाँबराबरको सम्भावित राजस्व छली प्रकरणलाई जोगाउने काम गरको विषय बाहिर आएको छ । यो काम कसैको प्रभावमा परेर वा मोटो रकममा लोभिएर भएको भन्ने विवरणहरू आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको आफ्नो नितान्त रोजाइमा परेकी महान्यायाधिवक्ताको यो काम सरकार छाड्ने बेलाको हो । तर उनले करिब छ महिनाको यो अवधिमा गरेका कुनै पनि काम विवादमुक्त रहेनन् । यो पदमा नियुक्त हुनासाथ उनले गरेको पहिलो काम नै किशोरीहरूको भ्रूण तस्करी थियो । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको रिपोर्टमा उनी र उनका छोरीहरूको संलग्नता देखाइएको थियो । त्यसलाई उनले मुद्दा नचल्ने बनाइन् । यहीबाट उनले यो पदको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न आपराधिक मुद्दामा संलग्न भएकाहरूलाई उन्मुक्ति दिँदै आइन् । यो काम हिँड्दाहिँड्दै पनि जारी रहृयो, जो रकमकै हिसाबले छ अर्बभन्दा बढीको थियो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीकै स्वकीय सचिवलाई दिइएको एउटा नियुक्ति विवादमा आएको छ । यसबारे जेन–जी सरकारको कामलाई जेन–जीहरूले नै विरोध गरिरहेका छन् । यो छ महिनामा सम्पन्न भएका यी र यस्ता सबै विवरणहरूलाई एक ठाउँमा राखियो भने सुशासनमा औसतभन्दा पनि तल झरेको नै देखिएला, भेटिएला ।
