राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यतिखेर मन्त्री छनौटको अन्तिम चरणमा रहेको छ । यही फागुन २१ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएपछि रास्वपा नेतृत्वमा सरकार बन्न लागेको हो भने प्रधानमन्त्रीको रुपमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह रहेका छन् । रास्वपाले चुनावमा जाँदाखेरी बालेन शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेर चुनावी मैदानमा होमिएको थियो । सोही आधारमा पनि अब बन्ने सरकार रास्वपाको हुने र त्यसको नेतृत्व बालेन शाहले गर्ने निश्चित रहेको छ । संभवतः विचार छापिने समयसम्म बालेन शाहको नेतृत्वका मन्त्री मण्डल गठन भइसक्ने वा मन्त्रीहरूको नामावली सार्वजनिक भइसक्ने छ । अहिले युवाहरूमा बालेन शाहप्रति मुलुकको सिंगो भविष्य निर्माणका खातिर निकै नै आशाहरू रहका छन् । त्यो आशा पूरा गर्ने जिम्मेवारी अहिले शाहमा रहेको छ ।
मुलुक अहिले एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक चेतना र प्रविधिको तीव्र विकाससँगै देशले आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अब बन्ने बालेन शाह नेतृत्वको सरकारप्रति युवाहरूको आशा, भरोसा र अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा उच्च रहेको छ । युवाहरू देशको भविष्यमात्र होइनन्, वर्तमानका प्रमुख चालक शक्ति पनि हुन् । त्यसैले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि युवाहरूका दृष्टिकोण, अनुभव र सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ ।
सबैभन्दा पहिलो कुरा, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। नेपालमा हरेक वर्ष हजारौं युवाहरू श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, तर पर्याप्त अवसर नपाउँदा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । सरकारले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्टार्टअप व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमहरूलाई सहुलियत ऋण, कर छुट र आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले मात्र रोजगारी सिर्जना नगरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुर्याउने छ ।
यसैगरी सरकारले शिक्षा प्रणालीलाई बजारमुखी र व्यवहारिक बनाउन जरुरी छ । हालको शिक्षा प्रणालीले धेरैजसो सैद्धान्तिक ज्ञानमा केन्द्रित छ, जसले रोजगारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दैन । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै, उद्योगसँग सहकार्य गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा सीपमूलक तालिम विस्तार गर्न सकेमा युवाहरूलाई रोजगारयोग्य बनाउनुका साथै देशको उत्पादनशीलता पनि बढाउन सकिन्छ ।
मुलुकको आर्थिक विकासको लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमा जोड दिन आवश्यक छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि यस क्षेत्र अझै पनि परम्परागत तरिकामा निर्भर छ । आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ, उन्नत बीउबिजन र बजार व्यवस्थापनको अभावले किसानहरू मारमा परेका छन्। युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न ‘एग्रिबिजनेस’ को अवधारणा विस्तार गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन र ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने रणनीति अपनाउन सकेमा आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्नेछ ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउनु आवश्यक छ । नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा र साहसिक पर्यटनका लागि विश्वमै प्रसिद्ध छ । तर, पर्याप्त पूर्वाधार, प्रचारप्रसार र व्यवस्थापनको कमीका कारण सम्भावना अनुसारको लाभ लिन सकिएको छैन । सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकास, डिजिटल प्रवद्र्धन र सेवा गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, स्थानीय युवाहरूलाई पर्यटनसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
सुशासन र पारदर्शिता आर्थिक विकासका आधारस्तम्भ हुन् । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र प्रशासनिक जटिलताले लगानीको वातावरण बिगारिरहेको छ। युवाहरू पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी शासनको अपेक्षा गर्छन् । डिजिटल गभर्नेन्स, अनलाइन सेवा प्रणाली र निगरानी संयन्त्रलाई सुदृढ गर्दै सरकारी कामकारबाहीलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यसले लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउने छ । सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रमा लगानी बढाउनु अत्यावश्यक छ । विश्व अहिले डिजिटल क्रान्तिको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । नेपालमा पनि आईटी क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ । सरकारले इन्टरनेट पहुँच विस्तार, डेटा सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता र आईटी पार्कहरूको स्थापना गर्नुपर्छ । फ्रीलान्सिङ, आउटसोर्सिङ र स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन दिन सकेमा युवाहरूले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् । सातौं, ऊर्जा क्षेत्रको विकासले औद्योगिकीकरणलाई गति दिन सक्छ । नेपाल जलस्रोतमा धनी देश हो, तर अझै पनि ऊर्जा उत्पादन पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन । जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र अन्य नवीकरणीय स्रोतहरूको विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ । पर्याप्त र सस्तो ऊर्जा उपलब्ध भएमा उद्योगधन्दा विस्तार हुनेछ र आर्थिक गतिविधि तीव्र हुनेछ ।
सरकारले पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनुपर्छ । सडक, रेल, हवाइ सेवा, संचार र सहरी विकास जस्ता पूर्वाधारहरू आर्थिक विकासका मेरुदण्ड हुन् । गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार निर्माणले व्यापार, पर्यटन र उद्योगलाइ सहज बनाउँछ । यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेललाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी सरकारले नीति निर्माणमा युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा युवाहरूको आवाज समेटिँदा मात्र नीति प्रभावकारी र व्यवहारिक बन्न सक्छ । युवा परामर्श समिति, नवप्रवर्तन केन्द्र र सार्वजनिक संवादका माध्यमबाट युवाहरूलाई नीति निर्माणमा संलग्न गराउन सकिन्छ ।
सिंगो अर्थमा भन्नु पर्दा अब बन्ने बालेन शाह सरकारसँग युवाहरूको ठूलो आशा छ । आर्थिक विकासका लागि केवल नीति निर्माणमात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि सरकारले युवाहरूका सुझावलाई आत्मसात गर्दै समावेशी, पारदर्शी र नवप्रवर्तनमुखी नीति अपनाउन सक्छ भने नेपालले आर्थिक समृद्धिको दिशामा ठोस कदम चाल्न सक्छ । युवाहरूको ऊर्जा, सीप र दृष्टिकोणलाई सही दिशामा प्रयोग गर्न सकेमा समृद्ध नेपाल निर्माण कुनै सपनामात्र रहने छैन, यथार्थ बन्नेछ ।
