विगतमा सरकारमा रहेका र कर्मचारी प्रशासनमा रहेका उच्च अधिकारीको समपत्ति दुई चरणमा छानबिन हुने भएको छ । बालेन सरकारको शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयअनुसार सम्पत्ति छानबिन अघि बढ्ने भएको हो । पहिलो चरणमा २०६२÷६३ देखि हाल ०८२÷८३ सम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकधारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने रहेको छ । यसको छानबिन समिति गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति रहनेछ । सो समिति शुक्रबारको १५ दिनभित्र गठन गरिनेछ । सोही समितिले दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१÷०६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।
छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रुपमा सञ्चालन गर्ने समितिले पेस गरेका सिफारिसहरु सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । सो केन्द्रले सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नेछ । साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिलाई समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्नेछ । उक्त लगतमा जोखिममा आधारित संकेत प्रणाली लागू गर्ने, तथा सन्देहास्पद कारोबारको स्वचालित पहिचान गर्नेछ । त्यसरी पहिचान भएको विवरण सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । ती कार्यक्रमहरु भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिसन्धिअनुकूल हुने गरी बनाइएका हुन् । साथै, भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले सम्बोधन गरेको छ । यसअनुसार यस्ता ढिलास्स्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी भ्यालु फर मनी, लाइफ साइकल कस्टिङ, ईगभर्नेन्स मार्केट प्लेस तथा पर्फमेन्सबेस्ड कन्ट्राक्टिङ जस्ता अवधारणा लागू गर्ने निर्णय भएको छ । यसैगरी खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्रयाकिङयोग्य बनाउने तथा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । आयोजना व्यवस्थापनबारे मन्त्रिपरिषद्ले देशका प्राथमिकता प्राप्त विकास परियोजनाहरुमा स्पष्टता ल्याउन राष्ट्रियस्तरको प्रोजेक्ट पाइपलाइन तयार गर्ने, सबै परियोजनाहरुलाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आधारमा प्राथमिकता निर्धारणदेखि प्रत्येक परियोजनाका लागि उपयुक्त लगानी मोडालिटी तय गर्ने कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
त्यसैगरी लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी बजेट व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृति, ठेक्का तोड्ने लगायतका प्रक्रियाहरू सरल बनाउने । रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना र प्रतिफलविहीन लगानी भइरहने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरी उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्यांकन गरी निरन्तरता दिनु पर्ने वा नपर्ने अवस्थाको बारेमा सिफारिस गर्ने । साथै, कुनै आयोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि अन्तरनिकाय समन्वय गर्नुपर्ने भएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसबाहेक नयाँ सरकारले राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई शीघ्र, समयबद्ध तथा गुणस्तरीय बनाउन जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई द्रुतगति संयन्त्रअनुसार सञ्चालन गर्न, सम्बन्धित सबै निकायहरूबीच समन्वय गरी एकीकृत र स्वचालित स्वीकृति प्रणाली लागू गर्न, अनावश्यक ढिलासुस्ती तथा दोहोरो प्रक्रियाहरू हटाउन, स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयन गर्न तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने अवरोधहरू समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रत्यक्ष अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसबाहेक राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बार असफलता अन्त्य गर्न दुई पटक भन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि तीस दिनभित्र कानून तर्जुमा गरी उक्त कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्ने तथा आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरणहरूमा ट्र्याकिङ नहुँदा अनियमितता, भेरिएसन आदेशको दुरुपयोग र ढिलाइ हुने समस्या समाधान गर्न ९० दिनभित्र डेटामा आधारित एन्ड टु एन्ड ई प्रोक्युरमेन्ट मनिटरिङ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी परियोजनाहरू विभिन्न कानून, स्वीकृति र निकायगत प्रक्रियामा अल्झिँदा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा वर्षौं लाग्ने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरण (एचयवभअत ँबअष्ष्तिबतष्यल) सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने र लामो समयदेखि नागरिकलाई दैनिक सास्ती दिइरहेका प्रमुख सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना समयमा पूरा नहुने समस्या समाधान गर्न तत्कालै आयोजना निगरानी कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्ने। राजमार्गका रणनैतिक क्षेत्रहरूमा अध्ययन गरेर तौल पुल ४५ दिन भित्र राख्ने निर्णय पनि भएको छ ।
