काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रमैत्री हुन नसकेका केही ऐनहरू खारेज गर्दै रुपान्तरणकारी बजेट ल्याउने घोषणा गरेका छन् । धेरै पुराना ऐनहरूको कारण निजी क्षेत्रले धेरै झन्झट मात्र होइन राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ले व्यवसायीहरूलाई सधै त्रासमा राख्ने गरेको भन्दै त्योसहित १५ वटा ऐनहरू खारेजी प्रक्रियामा लैजाने बताएका छन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानले व्यवसायीसँग बार्गेनिङ मात्रै गरिरहेको छ । कतिपय ठाउँमा व्यवसायीहरूले विभागका अनुसन्धान अधिकारीहरूमाथि पटक–पटक आक्रमण प्रयास गरेका छन् । यो विभागको क्रियाकलापको बारेमा गुनासो बढेपछि यसअघिका सरकारले खारेज गर्न सकेको थिएन । अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार झण्डै दुई तिहाइ बहुमतमा रहेको कारण ऐनहरू खारेज हुने र व्यवसायी अनुकुल ऐनहरू बन्ने अवस्था छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले रुपान्तरणकारी बजेटअन्तर्गत केही ठूला मेघा परियोजना आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटबाटै सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै पेपरलेस र क्यासलेस अर्थतन्त्रको अभ्यास पनि बजेटमार्फत गर्ने तयारी उनले गरेका छन् ।
पछिल्लो आर्थिक अवस्थाको बारेमा एउटा रिपोर्ट बनाउने समिति गठन गर्ने सम्बन्धी निर्णय पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार पद बहालको बेला गरेका छन् । उक्त समितिले पाँच दिनभित्रमा प्रतिवेदन दिनेछ । सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर नयाँ र रुपान्तरणकारी योजना छनौट गर्ने उनको योजना छ । निर्वाचनको बेलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले व्यक्त गरेको मिश्रित वाचापत्रअनुसार नै बजेट बन्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको दाबी छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगलगायत विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्ने उनको योनजा छ ।
सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट बनाउने कार्य अर्थ मन्त्रालयले सुरु गरिसकेको छ । निजी उद्यम व्यवसायको सुरक्षा र प्रवद्र्धधनका लागि कानुन बनाउने तथा ठूला योजनाहरूको जग्गा खरिद, रुख कटानीलगायतका अन्य समस्या सहज रुपमा समाधान गर्ने कानुन पनि सरकारले बनाउने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । अहिले रुख कटानी र जग्गाको कारण पनि ठूला योजनाहरू ढीला भइरहेका छन् । ठूला, गुणस्तरीय आयोजनालाई फटाफट काम गर्न दिने गरी कानुन बनाइउने भनाइ उनको छ ।
मध्यपूर्वमा देखिएको लडाइँ र द्वन्द्वको कारण देशमा मूल्यवृद्धि उच्च हुने देखिएको छ । त्यसको बारेमा पनि सरकारले अध्ययन गरेर एउटा निचोडमा पुग्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अहिले उठेको राजस्व खर्च गर्न सकिएको छैन भने बैंकहरूमा डिपोजित थुप्रिएको कारण आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल छ । त्यसलाई जगाउनुपर्ने दायित्व अर्थमन्त्रीमा छ । त्यसका लागि गम्भीर रुपमा गृहकार्य सुरु भइसकेको उनको दाबी छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सहकारी, घरजग्गालगायतका व्यवसायमा देखिएका समस्या पनि सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । सिस्टमको कारण समस्या आएको भन्दै उनले पटक–पटक सिस्टम बदल्ने दाबी गरेका छन् । पुरानै संस्कार र प्रवृत्तिअनुसार चल्दा समाज परिवर्तन गर्न र नयाँ दिन नसकिने भएकाले नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्ने र योजनाहरू पनि रुपान्तरणकारी नै हुने उनको जिकिर छ । उनले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा पटकपटक जोड दिएका छन् । निजी क्षेत्र मैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र बनाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका ती १५ वटा ऐनहरू खारेज गर्नुपर्ने ठहर पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालको संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले गत वर्ष नै दिएको थियो ।
