भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनले जति मानवीय क्षति गरायो त्यसको तुलनामा भौतिक क्षति कम होला । तर दोस्रो दिन देशका ऐतिहासिक धरोहर जसरी नष्ट गर्न खोजियो, ती पनि अपूरणीय क्षतिकै रूपमा रहेका देखिन्छ । जस्तो सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन र संसद् भवन । त्यसैबेलादेखि चर्चामा आएका अरु निजी भवन र उद्योग प्रतिष्ठान पनि यसमा परे । यी सबै आन्देलनकारीले नचाहेका अवस्थामा घुसपैठबाट भएका भनेर आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरूले त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म नै भनिरहेकै छन् । यिनै घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन यतिबेला सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसमा समेटिएका घटनाक्रम, बयान र आयोगको निष्कर्षले के देखाउँछ भने, आफ्नै आँगनमा रहेका यस्ताराष्ट्रिय धरोहरहरू देशको सुरक्षाको प्रमुख भूमिकामा रहेको सेनाले यिनको संरक्षण अर्थात् यो हदसम्मको क्षति हुनबाट किन जोगाएन भन्ने त्यसबेलादेखि उठेको प्रश्नलाई नै आयोगले पनि बल दिएको छ अर्थात् आयोगबाट नै यसप्रति व्यापक रूपको शंकाहरू प्रकट गरेको देखिन्छ । यसले राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने यो निकायको भूमिकाप्रति जनमानसमा पनि प्रश्न उठ्ने वातावरण बनेको अवस्था देखियो भन्दा त्यति अस्वाभावि नहोला ।
आयोगको अध्ययनमा पनि सेना सत्ता परिवर्तनप्रति बढी चासो राखेको भन्ने त्यसैबेलादेखि चर्चामा आएको कुरालाई आयोगले नै महशुस गरेको जस्तो प्रतिवदेनका विवरणहरूले कतिपय ठाउँमा प्रत्यक्ष र कतिपय ठाउँमा अप्रत्यक्ष व्यक्त गरेको देखिन्छ । यति ठूलो र संवेदनशील निकायमा आधिकारिक अध्ययनहरूले नै प्रश्न उठाउने ठाउँ बनाइएको स्थिति निश्चय नै राम्रो होइन । सुरक्षासंग सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले दिएका बयानलाई एक ठाउँमा राखियो भने यो विध्वंशमा यो निकाय जानीबुझिकन नै मुकदर्शक भएको हो कि भन्नुपर्ने हुन्छ । यो कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन देशैभरी स्थिति यस्तो रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । त्यसकारण पनि यस्तो स्थिति पैदा हुन गएको भनेर कसैले आँकलन गरे भने त्यो अस्वाभाविक नहोल । यो प्रतिवेदनमा तत्कालीन गृहसचिवले काठमाडौँको नयाँबानेश्वरको प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले कफ्र्यू लागेको जानकारी फोनबाट पाएका रहेछन् । उनले भने अनुसार काठमाडौँका सीडीओले फोन गरेर नेपाली सेनाको सहयोग माग्दै समन्वयका लागि अनुरोध गरेपछि तत्कालै प्रधानसेनापतिलाई दुई पटक फोन गरेर सहयोग र समन्वयको आग्रह गरिएको थियो । भनिएको छ, काठमाडौँका सीडीओले कफ्र्यू लगाइएको र नेपाली सेनालाई शीघ्र पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकारी आएपछि तत्काल सो सूचना मन्त्री र सचिवलाई दिएको हुँ । काठमाडौँका सीडीओले आफ्नो बयानमा भनेका छन्, गृह मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा सिंहदरबार नै सुरक्षित छैन भन्ने सूचना पाएपछि १ः४५ मा नेपाली सेनाको नरसिंह दल गणमा गएर बसेँ । २ः१५ मा संसद् भवन अगाडि एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको जानकारी पाएको थिएँ ।
कानुनी व्यवस्थामा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ मा आफ्नो क्षेत्रभित्रको कुनै ठाउँमा गम्भीर अशान्ति भएको छ वा हुन सक्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा अशान्ति रोक्न प्रहरीबाट मात्र सम्भव नभएको अवस्थामा नजिकको सशस्त्र प्रहरी वा नेपाली सेनाको मद्दत माग्न सक्ने भनिएको छ । यसपछि प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भदौ २३ गते दिउँसो १२ बजेको निर्णयमा परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर जान लागेको भन्दै सेनाको सहयोगको लागि पत्राचार गरिएकोमा नेपाली सेनाको सहयोग प्राप्त नभएको देखिन्छ । ३ बजेको समयमा संघीय संसद् भवन परिसरमा प्रवेश गरी संसद् भवनको चारैतर्फ प्रदर्शनकारीहरूसँग मुकाबला गरिरहेका प्रहरीहरूलाई ठोस रूपमा आश्वस्त हुने गरी सहयोग नगरेको भनिएको छ । जाने बाटो थिएन भन्ने जवाफमा आयोग भन्छ, सेनाले ट्रकमुनि सुतेका युवा प्रदर्शनकारीहरूलाई सम्झाइबुझाइ हटाइ ट्रक अगाडि लान सक्थ्यो । अथवा गाडीबाट झरेर पैदलै संसद् भवन परिसरमा जान सक्थ्यो । तर यी दुवै कार्य नगरी प्रहरीको स्कर्ट पर्खेर करिब ३ बजेमात्र संसद् भवन प्रवेश गरेको थियो । यी केही संक्षिप्त विवरणले नै यो घटनामा सेनाको सुरक्षा पाइएन भन्ने नै बुझाउँछन् । यसको सत्यतथ्य अध्ययन हुन जरुरी छ ।
