काठमाडौं । सार्वजनिक निकायमा गर्नुपर्ने शासकीय सुशासन तथा सुधारसम्बन्धी निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
गत पुस १४ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सुशासनको मार्गचित्र तयार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय समितिले सार्वजनिक निकायमा गर्नुपर्ने शासकीय सुधारसम्बन्धी ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ प्रतिवेदन तयार भएको थियो । सोही प्रतिवेदन सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई पहिचान गरी एक हजार सात सय ६५ वटा क्रियाकलप समावेश गरिएको छ । एक हजार ४९ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदनले तीन तहबीचको समस्या, समन्वय र मार्गचित्रलाई अघि सारेको छ । अध्ययन प्रतिवदेनले राजस्व, बजेट, वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली अनुमानयोग्य नहुनुलगायतका वित्तीय समस्याको खाका स्पष्ट पारेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुरूप राजस्व बाँडफाँट तथा वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली पारदर्शी र पर्याप्त अनुमानयोग्य नहुनु भन्ने गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहबाट उठिरहनु, जसले वित्तीय योजना बनाउन कठिनाइ सिर्जना गरेको जनाएको छ ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीहरू (जस्तैः सुत्र र एलएमबीआइएस) बीच पर्याप्त अन्तरआबद्धता नहुनुका कारण वित्तीय तथ्यांक, बजेट र खर्चसम्बन्धी सूचनाहरू समन्वित रूपमा प्रयोग गर्न कठिन हुनु, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्राविधिक, लेखा, इन्जिनियरिङलगायतका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति र संस्थागत क्षमता पर्याप्त नहुनु, जसले नीति कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा प्रभाव पार्नु समस्याको रूपमा देखा परेको छ । नीति, योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा तीन तहका सरकारबीच समन्वय योजना प्रणाली विकास नहुनु, जसका कारण विकास कार्यक्रमहरूको प्राथमिकता निर्धारणमा असमानता देखिन पुगेको बताउँदै प्रतिवेदनले सूचना तथा तथ्यांकहरू तीन तहका सरकारबीच स्वतः आदानप्रदान हुने तथ्यांक आदाप्रदान प्रणाली तथा अन्तरसञ्चालनशीलता प्रणाली विकास नहुनु, जसले निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित बनाउन कठिन भएको जनाएको छ ।
यी विविध समस्याका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अर्थात् अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्रका सचिवालयहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुनु, जसका कारण निर्णयहरूको कार्यान्वयन तथा समन्वय प्रक्रियामा कमजोरी देखिन पुगेको बताइएको छ । प्रदेशमा संघीय सरकारका समानान्तर संरचना खडा हुने प्रवृत्ति देखिनु, जसले कार्य दोहोरिने अवस्था तथा स्रोतको अप्रभावकारी उपयोग सिर्जना गर्नु र कर संकलनका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच असमझदारी तथा अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुन पुगेको बताइएको छ ।
यति मात्र नभई तीन तहबीच अधिकार बाँडफाँट गरे पनि त्यसको व्याख्या र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अस्पष्टताले अन्यौलता थपेको बताइएको छ । जसलाई विद्यमान समस्या भनी प्रतिवेदनमार्फत उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँटका लागि एकल तथा साझा अधिकार सूची व्यवस्था गरेको भए पनि यसको व्याख्या र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा पर्याप्त स्पष्टता नहुनुका कारण विभिन्न तहका सरकारबीच अधिकार प्रयोगको विषयमा अन्यौलता रहनु विद्यमान समस्या हो’ भन्दै अघि भनिएको छ, ‘संविधानमा उल्लेख गरिएको अवशिष्ट अधिकार प्रयोगका विषयमा स्पष्ट कानुनी तथा कार्यविधिगत मार्गदर्शन नहुनुका कारण कतिपय प्रदेशहरूले आफ्नो अधिकार सीमित भएको अनुभूति गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।’
संविधानले व्यवस्था गरेको साझा अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय कानुनहरू समयमै निर्माण नहुनु, जसका कारण प्रदेश र स्थानीय तहलाई नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कानुनी आधारको अभाव महसुस हुनु पुगेको बताइएको छ । प्रहरी प्रशासन, वन व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्र तथा अधिकार प्रयोगका विषयमा विवाद देखिन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधान जारी भएपछि संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका रूपमा तयार गरिएको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन समयानुकूल संशोधन नहुनु तथा हालको संघीय अभ्यासअनुसार यसको अद्यावधिक हुन नसक्नु विद्यमान समस्यको रूपमा देखिएको छ । पछिल्लो समयमा कार्यविस्तृतीकरणको पुनरवलोकनका लागि विभिन्न चरणमा छलफल र परामर्श भई प्रतिवेदन तयार भएको भए पनि राजनीतिक सहमति नजुट्नुका कारण संशोधन कार्यान्वयन हुन नसक्नु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारक्षेत्र तथा कार्यजिम्मेवारीमा दोहोरोपना रहनु, जसका कारण एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम वा गतिविधि विभिन्न तहका सरकारबाट समानान्तर रूपमा सञ्चालन हुनु विद्यमान समस्याको रुपमा पहिचान गरिएको छ ।
तीनवटै तहका सरकारले निर्माण गर्ने नीति तथा कानुनहरूबीच पर्याप्त समन्वय नहुनुका कारण कार्यक्रम, योजना र सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन तथा विवाद उत्पन्न हुनु, कतिपय संघीय कानुनहरू समयमै निर्माण नहुनु वा आवश्यक संशोधन नहुनुका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानुनी अन्यौलता र नीति कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिनु र सेवा प्रवाहका लागि तीन तहका सरकारबीच एकीकृत मापदण्ड, न्यूनतम सेवा स्तर तथा आधारभूत कार्यढाँचा नहुनु, जसले गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा सेवा प्रवाहको गुणस्तर र प्रक्रियामा असमानता देखिनु विद्यमान समस्याको रूपमा पहिचान गरिएको छ ।
अन्तरसरकारी सम्बन्ध व्यवस्थापनका लागि आवश्यक अनुगमन, मूल्यांकन तथा सुधार संयन्त्र प्रभावकारी नहुनु, जसका कारण देखिएका समस्याहरू समयमै पहिचान र समाधान हुन नसक्नु र अन्तरसरकारी समन्वयको विषयलाई राजनीतिक तथा नीतिगत प्राथमिकतामा पर्याप्त महत्व नदिइनु, जसले समन्वय संयन्त्रहरूको प्रभावकारिता कमजोर हुनु लगायतका दर्जन विषयहरू विद्यमानसमस्याको रुपमा रहेको यसको समाधान आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनले समस्याका साथै नागरिकका अपेक्षा, दूरदृष्टि र सुधारको उपायहरूलाई समेत समावेश गरी सुशासन कायम गर्न सकिने जनाएको छ । नागरिकहरूको अपेक्षामा सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयमा आधारित संघीयता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने, तीनै तहको सरकारको काममा स्पष्ट विभाजन भई काममा दोहोरोपन र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने अपेक्षा रहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै नागरिकलाई नजिकको निकायवाट चुस्त, सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह होस्, सरकारको काम र जिम्मेवारी तथा विकटताको आधारमा न्यायोचित राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरियोस् भन्ने नागरिकको अपेक्षा रहेको बताइएको छ । उनीहरूले तीनै तहका सरकारहरूका निर्णय प्रक्रिया तथा कामकारबाही जनताले थाहा पाउने पारदर्शी, उत्तरदायी होऊन् र तीन तहको अधिकारको बीचमा उत्पन्न हुने विवाद संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय संयन्त्रबाट छिटो समाधान गरियोस् भन्ने रहेको छ ।
यति मात्र नभई सूचना तथा तथ्यांक एक–अर्का तहबीच स्वतः आदानप्रदान हुने संयन्त्रको विकास होस्, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा राजनीतिकरण गर्ने संस्कारको अन्त होस् र प्रदेश र स्थानीय तहले संघको देखासिकी गरी अनावश्यक समानान्तर संरचना निर्माण गर्ने कार्य रोकून् । यसरी निर्माण भइसकेका संरचना खारेजको अपेक्षा गरेका छन् । संघले ससाना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति बन्द गरोस् । साथै संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आयोजना हस्तान्तरण गर्दा बजेटसहित हस्तान्तरण गरोस् भन्ने नागरिकको अपेक्षा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । दूरदृष्टिको रूपमा प्रतिवेदनले अन्तरसरकार समन्वय सुदृढ गरी सुशासन प्रवद्र्धन, विकास तथा समृद्धि हासिल गर्नु रहेको उल्लेख गरेको छ । नीति तथा कानुनी, अन्तरसरकारी समन्वय तथा सहकार्य सुदृढीकरण र नीति, योजना तथा बजेट प्रणालीमा सुधारका प्रशस्त उपायहरू रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
नीति तथा कानुनी सुधारअन्तर्गत संविधानमा उल्लिखित एकल तथा साझा अधिकारको सूचीअनुसार स्पष्ट कार्यविभाजनसहितको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन स्वीकृत गरी कानुनी हैसियत समेत प्रदान गर्ने र अवशिष्ट अधिकारसम्बन्धी व्याख्या र मार्गदर्शन स्पष्ट गर्ने रहेको छ । साथै संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक संघीय कानुनहरू यथाशीघ्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, उदाहरणका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन भनिएको छ । स्थानीय तहहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संघ महासंघहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने र संघीय कानुन प्रतिकूल हुनेगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले तर्जुमा गरेका कानुनहरू खारेज गर्ने काम नीति तथा कानुनी सुधार गर्नुपर्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तरसरकारी समन्वय तथा सहकार्य सुदृढीकरणअन्तर्गत भने संविधानको मर्मबमोजिम सहअस्तित्व, साझेदारी तथा सहकार्यको आधारमा नीति, योजना, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइएको छ । साथै संविधान तथा कानुनबमोजिमका अन्तरसरकारी समन्यव संयन्त्रलाई क्रियाशील गरी विवादहरूको तत्काल समाधान गर्ने, समन्वय संयन्त्रले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने र तीन तहका क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट गर्ने प्रकृतिका आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
नीति, योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिता र तहगत जिम्मेवारीको समीक्षा गरी एकअर्काका परिपूरक हुनेगरी गर्ने सुधार आवश्यक रहेको भन्दै नीति, योजना तथा बजेट प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताइएको छ । साथै स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह, प्रदेशस्तरबाट क्षेत्रीय पूर्वाधार र अन्तरप्रदेश पूर्वाधार निर्माण गर्ने र रणनीतिक रूपमा आवश्यक पर्ने ठूला पूर्वाधारहरू संघबाट सञ्चालन हुनेगरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
सूचना प्रविधि, डिजिटल शासन तथा सेवा सुधारमा भने सार्वजनिक सेवाको पुनःइन्जिनियरिङ गरी एउटै कामका लागि तीन तहका सरकारसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, कतिपय पालिकाहरूले सफल रूपमा लागू गरेका एकल बिन्दु सेवा प्रणाली सबैतिर लागू गर्ने र प्रदेश तथा संघीय सरकारले समेत ती प्रणालीको कार्यान्वयन अनुकरण गर्ने र सबै तहमा विद्युतीय सुशासनमार्फत सेवा प्रवाह सरलीकरण गर्ने, सेवा लागत तथा समय कटौती गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तीन तहबीच सेवामा गुणस्तर, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभिवृद्धिका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने बताइएको छ । यसका साथै नागरिकको रोजगार, पञ्जीकरण, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी र चालक अनुमतिपत्र सहज प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्य रहेको तर सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सुशासन मार्गचित्र तयारीका आधारभूत मान्यताहरू प्रक्रिया सरलीकरण र कार्य प्रक्रियाको पुनः इन्जिनियरिङ, एकद्वार सेवा प्रणाली, विद्युतीय सुशासनमा रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताइएको छ । साथै सेवाको लागत र समय कटौती, सेवाको अनुमानयोग्यता, सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, चुस्तता, मितव्ययिता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता, जनताको अपेक्षा तथा जनविश्वास र सामाजिक मूल्य र उत्तरदायित्वको प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
मार्गचित्र तयारीको लागि करिब आधा दर्जन कार्यविधि तय गरिएको थियो । जसमा सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शासकीय तथा प्रशासन सुधारसम्बन्धी विगतका विभिन्न आयोग/समितका प्रतिवेदनहरूको अध्ययन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक प्रशासन तथा सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा संविधान, कानुन, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा महासन्धिमा भएका व्यवस्थाको अध्ययन र मंसिर २४ गते जेन–जी जनआन्दोलनका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच सम्पन्न सम्झौताको अध्ययन रहेको थियो । साथै २०८२ भाद्र २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपश्चात् विभिन्न मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको तत्काल सुधार योजनाको अध्ययन, यस समितिले सबै मन्त्रालय÷निकायहरूवाट माग गरिएका सुशासनको मार्गचित्रमा समावेश गरिने विषयवस्तुको अध्ययन तथा विश्लेषण र सुशासन मार्गचित्र तयारीका सन्दर्भमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिवहरू, काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत राजपत्रांकित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरूको सहभागितामा काठमाडौंमा आयोजना गरिएको कार्यशालाबाट प्राप्त महत्वपूर्ण राय, सुझावहरू लिएको थियो ।
सार्वजनिक निकायहरूको स्थलगत अवलोकन, विषय विज्ञ एवं सरोकारवालाहरूसँगको छलफल, अन्तरक्रिया र सुझावहरू र सरोकारावालाहरू (तीनै तहका सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदाहरू, सञ्चारकर्मीहरू, ट्रेड यूनियनका पदाधिकारीहरू र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू) सँगको छलफल तथा परामर्श गरिएको बताइएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदन तयारीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय महाशाखा हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । जसमा कार्कीका साथै अर्थ, गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भूमि व्यवस्था, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव सदस्य थिए । त्यस्तै, एक जना महिलासहित दुई जना जेन–जी प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष, सुशासनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका गैरसरकारी तथा नागरिक समाजका तर्फबाट एक–एक जना र शासकीय सुधारविज्ञ एक जना सदस्य रहेका थिए ।
