२०८२ सालको चैत्र १३ गते कतिपय कारणले सम्झनामा राख्नुपर्ने दिन भएको छ । यो दिन संसद्मा एकलदलीय बहुमत प्राप्त र नयाँ परिभाषित दलको सरकारले शपथ खाएको दिन हो । संसद्मा पनि धेरै युवाहरूको उपस्थिति रहेको कारणले पनि नयाँ सरकार र यस्तो सरकार बनाउने संसद्प्रति पनि आम नागरिकको चासो बढेको पाइन्छ । खासगरी यतिबेला सहकारी ठगीका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचन–२०८२ मा यो दल रास्वपाले जनतासमक्ष राखेको वाचापत्रमा सबैको र अझ सहकारी ठगीका कारण पीडित भएकाहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यो दलले आफ्नो पार्टी सरकारमा गएको सय दिनभित्रै साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भनेर त्यसबेला आफ्ना वाचा प्रकट गरेको थियो । यतिबेला अर्थात् यतिधेरै संख्याको मत ल्याएर यो दलका तर्फबाट त्यसबेला नै प्रस्तुत गरिएका व्यक्ति नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । त्यसकारण पनि पीडितहरूको धेरै ठूलो संख्या यो वाचा पूरा हुने सन्दर्भमा दिनगन्तीमा लागेका हुनुपर्छ । त्यो हिसाबले दिनगन्ती सुरु गर्दा यही १३ गतेबाट सय दिनको समय ओरालो लाग्न थालेको बुझ्नुपर्छ ।
मानिसमा शंका के छ भने, निर्वाचनपछि यो वाचा बिर्सिन्छ कि एउटा त यो दलका सभापति आफँै यो वाचा पूरा हुँदा ठूलो रकम तिर्नेमा पर्छन् । पीडितहरूको संख्या पनि ठूलो छ । सहकारी विभागको तथ्याङ्कअनुसार देशभर गरी ३१ हजार ४५० वटा सहकारी छन् । यो संख्यामध्ये करिब २५ हजारको हाराहारीका सहकारी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रकृतिका छन्, जो ठगिनेमा पनि यसैभित्रबाट परेका छन् । संसदीय छानबिन विशेष समितिले ४० वटा सहकारी अपचलनमा परेका भनेर निष्कर्ष दिएको थियो । संख्याभने यो भन्दा धेरै ठूलो छ । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अनुसार देशभरका ४१८ वटा सहकारीका १४ लाख ५० हजारभन्दा बढीको संख्याले आफ्नो रकम गुमाएका छन् । एउटा अर्को छानबिन समितिका अनुसार देशभरका पाँच सयभन्दा बढीको संख्या यस्ता अपचलनमा परेका देखिन्छ ।
निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेको अवस्था छ । भरखर उसको सरकार पनि बनिसकेको छ । यस्तो बेला पीडितहरूले उसका वाचा सम्झनु स्वाभाविक नै हो । त्यो वाचापत्रमा भनिएको छ– आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको सय दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गर्नेछौँ । बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्नेछौँ, जसले संकटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नेछौँ । हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नुमात्रै होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो । त्यसैले, ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीतिअनुरूप यदि कुनै सहकारी, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, ‘मिलापत्र’का लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिने छौँ । यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सीमा तोकेर उनीहरूलाई थुनाबाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौँ ।
यो वाचा इमानदारीताका साथ पूरा भए वास्तवमा नै एउटा उदाहरणीय काम हुने छ तर डुबेको रकम कसरी फिर्ता गरिने छ भन्ने कतै उल्लेख छैन । त्यसकारण पनि पीडितहरूमा शंका उब्जिएको हुनुपर्छ । कतै यो वाचाले ठगी कर्ताहरूलाई मात्र साथ दिने हो कि भन्ने अहिलेको चिन्ताक हो । रास्वपाका यी वाचाले समेट्ने क्षेत्र साँघुरो बनाइयो भने सहकारी पीडित झनै पीडित हुने छन् । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले यो कुरा हेक्का राख्नुपर्छ र आफुले पनि दिन गनेर नै वाचा पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
