(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् । जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
राजनीतिक व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचारको प्रारम्भविन्दु उनका नियुक्तीबाट हुनेगर्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न आध्ययनहरुले त्यस्तै देखाएका छन् । आफैँ अस्वाभाविक लाग्ने नियुक्तिबाट आउने परिणाम भनेको पनि अस्वभाविक नै हुन्छ । त्यसमाथि आफूले गरेका नियुक्ति विवादमा परेका खण्डमा त्यसलाई सच्याउने होइन त्यसलाई जोगाउने गर्दा सुशासनको धज्जी उडने गरेको पाइन्छ ।
यतिबेलासम्मको पछिल्लो घटनामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नै स्वकीय सचिवलाई गरेको एउटा नियुक्ती चर्चामा छ । यो घटना अझ बढी किन चर्चामा आयो भने, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पद जेन–जी आन्दोलनले दिएका हो । त्यो आन्दोलनको मुख्य माग भने सुशासन थियो । त्योसंग प्रधानमन्त्री कार्कीको यो काम मेल खाँदैन । अझ कुशासनको नयाँसूत्रका रुपमा सधैँ चर्चित रहने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले हिडने बेलामा आफ्ना स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि यो प्रकरण प्रकट भएको हो । यो निकायका सञ्चालकहरु सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव हुन्छन् । कोषको सर्वोच्च निकाय बोर्डमा नेपाल सरकारमा ३ सचिव, ३ अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त संरक्षणविद्हरू, जसमा बेलायतका शाही खानदानका सर लर्ड, अमेरिकाका पूर्वराजदूत र नेदरल्यान्डका कन्सुलर जनरल हुन्छन । यसका अतिरिक्त ३ गैरसरकारी संघसंस्थाका ख्यातिप्राप्त वातावरणविद्हरू, विश्वविद्यालयका ख्याति प्राप्त विद्वान्हरू यसमा रहने गरेका छन् । यो हैसियतको बोर्डले यसका अध्यक्षको पदीय हैसियत बुझे भने आफूले मान पाएको ठान्लान कि अपमान भएको ।
यो बोर्डले वार्षिक संरक्षण कार्यक्रम बनाउने, निर्देशन गर्ने, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने काम गर्छ । अध्यक्षले अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण समुदायहरूसँग सम्पर्क, सम्बन्ध, समन्वय, सहजीकरण र सहकार्य गर्दै नेपाल सरकारको सम्बन्धित संरक्षण उच्च अधिकारीहरूसँग दैनन्दिन सम्पर्क÷समन्वय राखेर संरक्षण नीति निर्माणमा वजनदार इनपुट दिने अथवा संरक्षण डिफेन्ड गर्ने क्षमता र तत्परताको अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले नियुक्त गरेका यी व्यक्तिको पदीय हैसियत भने सुब्बाको हो । सुब्बा पनि स्थाइ होइनन् । अहिले उनी जुनपदमा नियुक्त भए । उनी त्यसमा कायम रहुन्जेल सचिवहरुले अबदेखि सुब्बालाई हात जोडेर अभिवादन गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । कुनै पनि संस्थाको अध्यक्ष त्यो निकायको सर्वोच्च पदाधिकारी हो । सदस्यहरु ऊ मातहत बस्नुपर्छ । स्थिति कस्तो आयो भने सचिवहरुलाई यो सस्थाको सञ्चालक भएर बस्न गाह्रो हुने भयो । प्रशासनमा सबभन्दा बढी ख्याल गरिने विषय नै पदीय मर्यादा हो । कार्कीको यो नियुक्तिले त्यही ठाउमा प्रहार गरेको देखियो ।
जेन–जीले के भने ?
यो नियुक्ति लगत्तै आम तहमा जस्ता प्रतिकृया आइरहेका छन्, तिनले पनि धेरै कुरा बताउलान् । यो नियुक्तिका बारे यतिबेला सबभन्दा बढी विरोध गर्ने नै जेन–जी भएका छन् । उनका प्रतिकृयासम्बन्धी विभिन्न माध्यममा आएका समाचार मध्येको एउटा–
विवादित स्वकीयलाई कोषको अध्यक्ष बनाएपछि प्रधानमन्त्री सुशीलासँग रिसाए जेन–जी । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा आफ्नो स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेपछि जेन–जी आन्दोलनका अगुवाहरू रिसाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा आफ्नो श्रीमतीसहितका नातेदार भर्ना गरेर विवादमा आएका श्रेष्ठ विज्ञ नभए पनि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सघाएको भन्दै कार्कीले उनलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेकी हुन् । कोषको संरक्षकको रूपमा उनले श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको समाचार सार्वजनिक भए लगत्तै जेनजी आन्दोलनका अगुवा रक्षा बम अनि तनुजा पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर जेनजी सहिदको अपमान गरेको भन्दै कार्कीको निर्णयको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
रक्षा बमले जेनजी आन्दोलन देशले, बिस्तारै भए पनि, सुशासनको सास फेर्न पाओस् भन्ने सपनाका लागि भएको तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूले आफ्ना मान्छेलाई विदाइ उपहार स्वरूप परिषद्, विभाग वा समितिका कुर्सीहरू बाँडफाँड गर्नका लागि नभएको लेखेकी छिन् ।
‘होस् गर्नुहोस् है, त्यो कुर्सीमा रातो लागेको छ। सडकले रगत भुलेको छैन, र रगतले रङ्गिएको कुर्सीले तपाईँलाई कुनै उचाइ दिने छैन’ उनले लेखेकी छिन् । सडकले रगत भुलेको छैन । सडकमा सुशासनका लागि, नातावाद र कृपावादको विरुद्ध नारा लगाउँदै मेरा जेनजी साथीहरूले छाती र टाउकोमा गोली खाए। मसँगै हजारौँ साथीहरूले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी छातीमा गोली थाप्न सडकमा उत्रिए ।
केका लागि थाहा छ ? यो देशले, विस्तारै भए पनि, सुशासनको सास फेर्न पाओस् भन्ने सपनाका लागि। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूले आफ्ना मान्छेलाई विदाइ उपहार स्वरूप परिषद्, विभाग वा समितिका कुर्सीहरू बाँडफाँड गर्नका लागि होइन ।
होस गर्नुहोस् है, त्यो कुर्सीमा रातो लागेको छ। सडकले रगत भुलेको छैन, र रगतले रङ्गिएको कुर्सीले तपाईँलाई कुनै उचाइ दिने छैन । भवदीय, जेनजी आन्दोलनको एक सम्भावित मृतकको तर्फबाट ।
तनुजा पाण्डेले पनि सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन् ‘आसेपासेवाद’ बाट माथि उठ्ने कुरा गर्नेहरूकै वरिपरि यस्तो घटनाहरू बारम्बार दोहोरिनु आफैँमा व्यंग्य जस्तै लाग्छ । ‘आदर्श’ प्रकरणले फेरि एक पटक देखायो, यहाँ समस्या पात्रहरूको मात्र होइन, संस्कृतिको हो ।’
जनतालाई उल्लु बनाएर पुगेन हजुर ?
प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठले आफ्नै पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई सहसचिव सरहको स्वकीय सहसचिव बनाउने प्रयास गरेको घटना त्यति पुरानो पनि होइन, त्यो पनि युवा आन्दोलनहरू र ‘नयाँ राजनीतिक संस्कार’ को चर्चा चलिरहेको समयमा । तर आज त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव बनेर अन्ततः प्रकृति संरक्षण कोष जस्तो संस्थामा पठाइने सिफारिसमा पुग्छन् ।
आसेपासेवाद’ बाट माथि उठ्ने कुरा गर्नेहरूकै वरिपरि यस्तो घटनाहरू बारम्बार दोहोरिनु आफैँमा व्यंग्य जस्तै लाग्छ । ‘आदर्श’ प्रकरणले फेरि एक पटक देखायो, यहाँ समस्या पात्रहरूको मात्र होइन, संस्कृतिको हो ।
अलिकति लाज पनि मान्नुहोस्, अलिकति डर पनि मान्नुहोस् । सहिदको रगतको मजाक नगर्नुस् । देश र सहिदमाथि मजाक गरिन्छ भने, मजाक गर्नेहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हरेक दशकमा नेपालमा देख्न सकिन्छ। घिनलाग्दो राजनीति नगर्नुस्। नत्र सत्ताको स्वाद र पहुँचको खेलले यहाँ सबैलाई सडकमा झारेको छ, र तपाईँ अर्को पात्र नबन्नु ।
जनताको आशा, पीडा र बलिदानलाई आफ्नै स्वार्थको खेल बनाउने, सहिदको रगतलाई सत्तामा चढ्ने सिँढी बनाउने गद्दारहरूलाई इतिहासले कहिल्यै माफ गर्दैन ।
आफ्नै मन्त्रीको टिप्पणी
कार्कीको नेतृत्वमा मन्त्री रहेका पूर्वमन्त्री एवं नवनिर्वाचित स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेको यो नियुक्ति गलत भएको भन्दै सच्याउन सुझाव दिएका छन् । साथै नियुक्ति पाएका व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्रीको इज्जत धुलोमा नमिलाइदेऊ भन्दै अपिल गरेकाछन ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यकारी प्रमुखको पदमा आफ्नै स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई गरेको नियुक्ति शतप्रतिशत गलत हो, आर्दश भाइ, प्रधानमन्त्रीज्यूको इज्जत धुलोमा नमिसियोस् भन्नाको खातिर त्यो पद नलेऊ । त्यति सानो लोभले प्रधानमन्त्रीज्यूले कमाउनुभएको ऐतिहासिक इज्जत कृपया धुलोमा नमिलाइदेऊ । यस्तै किसिमको नातावाद, चाकरीबाज, कृपावाद, चापलुसीवादले पुराना दलहरू खत्तम भए। यही पाराले काम गर्ने हो भने नयाँ दलहरू पनि कालान्तरमा मासिन्छन्। होसियार गर्ने म छु । त्यो नियुक्ति अब आउने सरकारले बुद्धि पुर्याएर गरोस् ।’
सञ्जालमा सहकर्मी
लामो समय सर्वोच्चमा सँगै काम गरेका हरि भट्टराईले प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका छन्, ‘करार नासुदेखि अध्यक्षसम्म : जेन–जी आन्दोलनको छलाङ’ । भट्टराईले लेखेका छन्, ‘पूर्वप्रधान–न्यायाधीश सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रहँदा गरेका केही नियुक्ति र निर्णयहरू अहिले पनि प्रश्नको घेरामा पर्ने गरेका छन्, सर्वोच्चका पूर्वबिचौलियाका रूपमा आलोचना झेलेका व्यक्तिलाई व्यक्तिगत सहयोगी (पीए) बनाएर राख्नु र पछि उनलाई प्राकृतिक संरक्षण कोष जस्तो संवेदनशील संस्थामा नियुक्ति दिलाइनु धेरैका लागि अनौठो लाग्दैन, किनकि त्यतिबेलाको कार्यशैलीले त्यही संकेत गर्छ ।’
आदर्शले सर्वोच्चमा छँदा पेसी सूचीबारे मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुराक दिने गरेको आरोप श्रेष्ठको विगत विवादरहित थिएन भन्ने उनकै सहकर्मी भट्टराईले सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै थप भनेका छन्, ‘सर्वोच्चमा रहँदा करारमा कार्यरत एक नासु (श्रेष्ठ) लाई आवश्यक योग्यता र प्रक्रिया पूरा नगरी अधिकृतसरहको जिम्मेवारी दिएर बालुवाटारमा सँगै राखिएको घटनाले पनि संस्थागत मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको र पछि ब्याक हुनुपरेको थियो ।’
कार्कीको बचाउ
यो नियुक्ती गरिएकै दिन चैत्र १ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले राससलाई दिएको अन्तर्वार्तामा स्वकीय सचिव श्रेष्ठको प्रशंसामा लामो व्याख्या गरेकी छन् । यो भनेको आफ्नो यस्तो विवादास्पद नियुक्तिको जोडदारले बचाउ गर्नु पनि हो । ‘निर्वाचन र सरकारलाई सफल पार्न कसको कस्तो सहयोग मिल्यो ?’ भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री कार्कीको जवाफ यस्तो छ–
सरकारको मूल कार्यभार निर्वाचन गराउने थियो । यसको ५० प्रतिशत श्रेय म निर्वाचन आयोगलाई दिन चाहन्छु । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित तीन आयुक्तको नेतृत्वमा भएको योगदान इतिहासले बिर्सन सक्ने छैन । आयोगमा पाँच जना पदाधिकारी हुनुपर्नेमा तीन जनाले पनि यति ठूलो काम गर्नुभयो । म प्रधानमन्त्रीका हैसियतले तीनै जना पदाधिकारीलाई र सिङ्गो आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मन्त्रीमण्डलमा सबैभन्दा धेरै धन्यवाद म गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई दिन चाहन्छु । दिनरात मेहनत गर्नुभएको छ । अरू मन्त्रीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
सरकारले यो सफलता पाउनुमा प्रत्येक नागरिकको उत्तिकै योगदान छ । चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले पनि एकीकृत सुरक्षा योजना बनाउन र प्रभावकारी रूपमा लागू गरी मुलुकलाई यो ठाउँमा सुरक्षित अवतरण गर्न ठूलो भूमिका खेल्नुभएको छ ।
मलाई सफल पार्नका लागि मेरो निकट रहेर दुई सहयोगी व्यक्तित्व प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावल र प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले जीवनमा बिर्सन नहुने गुन लगाउनुभएको छ । रावल जी पत्रकार मात्रै होइन, उहाँमा इमानदारी र मानिसलाई सहयोग गरुँ भन्ने भावना मात्रै छ ।
प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठ अदालतको कर्मचारी हो । अदालतमा काम गर्ने प्रविधि र कानुनमा राम्रो ज्ञान भएको कानुनकै विद्यार्थी पनि हो । धेरै प्रधानन्यायाधीशको निजी सहायकका रुपमा काम गरेको व्यक्ति हो । म प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि निजी सहायक नै थियो । सचिवालयमा २०/२५ जनाले गर्ने काम यिनीहरूले गरे । लामो समय अदालतमा काम गरेको, आईटी र कानुनमा राम्रो दख्खल भएको व्यक्ति हो ।
धेरै प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा निजी सहायक भएर सबैको विश्वास जितेर काम गरेको हो । यो उमेरमा मलाई सफल पार्न ७५ प्रतिशत आदर्शको हात छ । उसैको देनका कारण सम्भव भयो । प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा पहिला ४०–५० जना कर्मचारी हुन्थे । म सबैलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
श्रेष्ठको विगत
हाल कोषका अध्यक्षमा नियुक्त भएका श्रेष्ठलाई सुरुमा करारमा नासुसरह हुने गरी कम्प्युटर अपरेटरको नियुक्ति दिइएको थियो । उनका बारे प्रकाशित समाचार अनुसार २४ असोज २०७१ मा प्रधानन्यायाधीश भएका रामकुमारप्रसाद साहले सचिवालयमा तानेर ‘पेसी सूची’ सर्वोच्च पुर्याउने जिम्मेवारीमा लगाए । २३ असार २०७२ मा प्रधानन्यायाधीश भएका कल्याण श्रेष्ठले उनलाई प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा निरन्तरता दिए । अनि बालुवाटारमा तोकिएको पेसी सर्वोच्चसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी नै दिए । कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा करारमा जागिर पाएका श्रेष्ठलाई किन गोप्य पेसी सूची ल्याउने जिम्मेवारी दिइयो भन्नेबारे त्यतिबेला प्रश्नसमेत उठेको थियो । तर यो सवाल त्यतिबेला ‘सामसुम’ पारियो ।
त्यतिबेला सर्वोच्चमा अहिलेजस्तो डिजिटल र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था थिएन । प्रधानन्यायाधीशले नै पेसी तोक्ने गर्थे । प्रधानन्यायाधीशले बालुवाटार निवासबाटै पेसी सूची र कुन न्यायाधीशको इजलासमा कुन मुद्दा तोक्ने भन्ने निर्णय लिन्थे । त्यसरी तय भएको पेसी प्रकाशन गर्ने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयको हुन्थ्यो । सचिवालयले सर्वोच्चको सूचना पाटीमा ल्याएर पेसी सूची टाँस्ने गर्थ्यो । त्यस क्रममा आदर्शलगायत निजी सचिवालयका केही व्यक्तिबाट पेसी सूची प्रकाशन हुनुअघि नै सम्बन्धित मुद्दावालालाई जानकारी दिइने गरेको आरोपसमेत त्यतिबेला लाग्ने गरेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले जेन–जी सरकारमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएलगत्तै श्रेष्ठ स्वकीय सचिवका रूपमा देखा परे । कार्कीले उनलाई २८ भदौमा प्रमुख स्वकीय सचिवका रूपमा बढुवा गरेकी थिइन् । त्यसको एक महिना नपुग्दै श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई आफन्त भर्ती केन्द्र बनाएको आरोप लाग्यो । स्वकीय सचिव नियुक्त भएपछि उनले आफ्नी श्रीमती संगीता श्रेष्ठलाई २ असोजमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा सहसचिवस्तरको स्वकीयमा नियुक्त गरेका थिए ।
