नेपालमा बिचित्रका गतिविधि एकपछि अर्को घटिरहेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको आकस्मिक र विध्वंसात्मक घटना यताका गतिविधि नेपाल र नेपालीका लागि प्रतिकूल बन्दैगएको देखिएको छ । किनकि नेपालको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा त्रुटि छ । तर ०६३ पछि सत्तामा आएका हरेक सरकारहरुले राजनीतिक सुधारतिरभन्दा अन्य कुरामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने गरेको देखिएको छ । ०७४ को निर्वाचनपछि पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको झण्डै दुईतिहाइको सरकार बनेको थियो । पछि उक्त दुवै पार्टी मिलेर नेकपाको बहुमतको सरकार पनि सञ्चालन गरेका थिए । ०७९ को निर्वाचनपछि पनि ०८१ को असारमा नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतका दलहरुको झण्डै दुईतिहाइको सरकार बनेको थियो । उनीहरुले पनि सातबुँदे सहमति गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने/गराउने प्रयास गरेका थिए । ०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट पनि झण्डै दुईतिहाइको सरकार गठन भएको छ । तर यो सरकारले पनि देशमा राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीतिको बाटोभन्दा विपरितका गतिविधि थालेकाले यसलेसमेत कुनैपनि काम गर्न/गराउन नसक्ने स्पष्ट संकेतहरु देखिएका छन् । हेर्दा यो सरकार रास्वपाको एकल भनिए पनि सांसदहरु विभिन्न समूहबाट आएका नव प्रवेशीहरु रहेका छन् । त्यसैले वर्तमान सरकारका काम कारबाहीहरु पनि एकमना हुन नसक्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले निर्वाचनलगत्तै सुरुमा संसद्मा आएका दलहरुका बीचमा सहमति कायम गराउने प्रयास गरेको हुनुपर्ने थियो । त्यसपछि विद्यमान राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका त्रुटिहरु हटाएर देशमा राष्ट्रिय एकता र सहमतीय वातावरणको अवस्था सिर्जना गरेको हुनुपर्ने थियो । तर सरकार गठन भएर औपचारिक रुपमा काम नथाल्दै विपक्षी दलहरुमाथि अनेक प्रहार सुरु गरिएकाले यो सरकारले पनि देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउन र विकासगर्न नसक्ने देखिएको छ । नेपालमा मात्र नभएर संसारमै भ्रष्टाचार निवारण, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तस्करी नियन्त्रणलगायतका कुराहरु कर्णप्रिय मनिन्छन् । तर त्यसका लागि देशमा सहमतीय वातावरण हुनुपर्दछ । खास नीति नियम र योजना बनाएर काम गरिएको हुनुपर्दछ । तर वर्तमान सरकारले एकाएक शान्त तलाउमा ढुंगा प्रहार गरेर लहर सिर्जना गर्ने/गराउने प्रयास थालेको छ । जसले अब छालको सिर्जना गर्ने र त्यो छालले सबैलाई तवाह बनाउने संकेतहरु देखिएका छन् ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, सहकारीका ठग, भ्रष्टाचारी, दुराचारी र विदेशीका दलाल सबै देश र जनताका शत्रु हुन् । उनीहरुबाट देश र जनताका लागि कदापि सकारात्मक भूमिका निर्वाह हुन सक्दैन । नयाँ सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको भनिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पत्रका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले चारजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको भन्ने समाचार बाहिर आएको छ । सर्पले मात्र सर्पको खुट्टा देख्न सक्छभन्ने कहावत छ । नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नेहरुले पुरानालाई कारबाही गर्दै जाने परम्पराको थालनी गर्ने हो भने सबैजना आफूले खनेको खाल्डोमा आफैँ पर्ने निश्चित हुन्छ । विगतमा पदमा रहेर वा नरही विचौलियाको भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरु पनि अनुसन्धान तानिने बताइएको छ । त्यसैले अब कसले, कसलाई, कसरी र कहिले, कहाँ तान्ने हुन ? त्यो भविश्यले देखाउने कुरा हो । वर्तमान सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान थाल्नु राम्रो कुरा हो । तर सरकार गठन भएर राम्रोसँग अध्ययनसमेत नगरी, सरकारले १०० दिनको हनिमुन पिरियडसम्म पनि पार नगर्दै र नयाँ संसद् गठन भएर पहिलो बैठकसमेत नबस्दै आक्रामक ढंगले विभिन्न दलका नेताहरुको गिरफतारी हुनु राम्रो होइन । वर्तमान सरकारले अन्य पक्षलाई सिध्याउन जुन हतारो देखाइ रहेको छ, त्यसले देशमा राम्रो संकेत गरेको छैन । सरकारले ०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा बसेका नेता तथा उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, जसका लागि १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठनगर्ने र समितिले दुई चरणमा कामगर्ने पनि जनाएको छ ।
पहिलो चरणमा ०६२/६३ यताका पदाधिकारी र दोश्रोे चरणमा ०४८ देखि ०६१/६२ सम्मका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति अध्ययन गर्नेगरी सरकार अघिबढ्ने कुरा पनि प्रचारमा ल्याइएको छ । अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित समितिलाई आवश्यक कागजात हेर्ने, विश्लेषण गर्ने र निष्कर्ष निकाल्न अधिकार दिने बताइएको छ । जुन कारबाहीको दायरामा करिब १० हजार व्यक्तिहरु आउने आंकलनहरु पनि भइरहेका छन् । वित्तीय कारोबारको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन वर्तमान सरकारले हतारो गरेको हुनसक्छ । त्यसैले यो आलेखमा वर्तमान सरकारलाई केही सुझाव दिने र हचुवाको भरमा गरिएका काम कारबाहीको परिणतिका बारेमा सुझाउने प्रयास गरिएको छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो । किनकि यसले अर्थतन्त्र, सुशासन, र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा प्रत्यक्ष असर पार्छ । हाल नेपाल फाइनेन्सियल टाक्स फोर्सको ग्रे लिस्टमा परेकाले पनि अझ केही नयाँ र कडा नीतिको आवश्यकता देखिएको छ । तर कानुनी राज्यअनुसार चलेको भनिएको देशको राजनीति र प्रशासन बलका भरमा चलाउने प्रयास हुनुहुँदैन । संविधानमा संशोधन, ऐन कानुनको स्पष्ट व्यवस्था र त्यसअनुसारका नीति नियम बनाएर अगाडि बढेको खण्डमा उपयुक्त हुने देखिन्छ । जसलेगर्दा सबैभन्दा पहिले कानुनी संरचना सुदृढ बनाइनु आवश्यक छ । विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई अझ कडा र स्पष्ट बनाउने, दोषीलाई कडा सजाय (जरिवाना, कैद, सम्पत्ति जफत) सुनिश्चित गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त न्याय प्रणालीको विकासगर्ने तिर लाग्नु उचित हुन्छ । कमजोर कानुन वा कार्यान्वयनले अपराधीलाई छुट दिन्छभन्ने विश्वव्यापी मान्यता नै रहेको छ । त्यसैले ठूला कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्न बाध्य बनाउने, वित्तीय संस्थाहरुको कडा निगरानीगर्ने, बैंक, सहकारी, बीमा, र रियल स्टेट क्षेत्रलाई कड्याइकासाथ नियमन गर्ने तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रवर्द्धनगर्ने प्रबन्ध हुनु आवश्यक छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणगर्ने हो भने, उच्च जोखिम क्षेत्रहरुमा विशेष निगरानी बढाउन आवश्यक छ । रियल स्टेट (जग्गा कारोबार), सहकारी क्षेत्र, सुन तथा मूल्यवान वस्तुको व्यापार र विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स (हुन्डी नियन्त्रण) मा बढी ध्यान दिइएको हुनुपर्दछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो कार्यलाई प्रभावकारी र नियमित बनाउनका लागि सरकारले संस्थागत क्षमताको विकासमा पनि ध्यान दिएको हुनु आवश्यक छ । जस्तो प्रहरी, अदालत, र अनुसन्धानसँग सम्बद्ध निकायहरुलाई तालिम र प्रविधि उपलब्ध गराउनु पर्दछ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि एटीएफका मापदण्डको पूर्णरुपमा पालना गरिएको हुनुपर्दछ । अन्य देशहरुसँग सूचनाको आदान–प्रदानलाई पनि विशेष ध्यान दिइनु पर्दछ । त्यसैगरी यस्ता कार्यका लागि पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धनको पनि त्यतिकै जरुरी हुन्छ । अरुको सम्पत्ति शुद्धीकरण गराउन आदेश दिने र त्यस कार्यमा खटिनेहरुको सम्पत्ति विवरण सो कार्य गर्नु/गराउनु अगाबै अनिवार्यरुपमा अभिलेखिकरण गरिएको हुनुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गहन कार्य सरकारमा रहेकाहरुले मात्र प्रभावकारी रुपमा गर्न/गराउन नसक्ने भएकाले राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य कसरी गर्ने र जनचेतना र निजी क्षेत्रको सहभागिता कसरी बढाउने भन्नेतिर पनि ध्यान दिइएको हुनुपर्दछ । समग्रमा भन्नुपर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि कसैले तुजुक देखाउनेभन्दा पनि कानुन, प्रविधि, निगरानी, र राजनीतिक इच्छाशक्ति सबैको सन्तुलन गरिएको हुनुपर्दछ ।
विशेषगरी एफएटीएफको मापदण्ड पूरा गर्दै पारदर्शी आर्थिक प्रणाली विकासगर्न सकेमा मात्र नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सक्छ । गे्र लिस्टबाट उम्किन एफएटीएफले दिएको दुई वर्षको समयावधिमध्ये झण्डै एकबर्ष सकिएको छ । बाँकी एक वर्षमा तोकिएको सबै मापदण्ड पूरा गरेमात्र बाहिर निस्कन पाइने भएकाले सबै निकायले जिम्मेवारीका साथ प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । सन् २०२५ को फेब्रुअरी (०८१को फागुन नौ) बाट नेपाल ग्रे लिस्टमा परेसँगै त्यसबाट बाहिरिन एफएटीएफले कार्ययोजनासमेत बनाएर दिएको थियो । भनिन्छ एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुपले सन् २०२७ को जनवरीसम्ममा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न विषय समेटेर सुझाव दिएका छन् । एक वर्षभित्र त्यही योजनामात्र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सके ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सकिन्छ । उक्त कार्ययोजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसके थप केही समय ग्रे लिस्टमै बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस अघिको चुनावी सरकारले पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन भन्ने मूल नारासहित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस–०८२ मनाएको थियो ।
त्यसक्रममा सरोकारवालाहरुले ग्रे लिस्टबाट निस्किन सबै निकायको संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहेको बताएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमाथि कुनै दबाब दिएर वा बाध्यपारेर यी सुधार कार्य कार्यान्वयन गर्न लागिएको नभएर आफ्नै संस्थालाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउन तथा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्यसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइएकाले एकदमै हतारो र आकस्मिक छापामार शैली अपनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । विदेशी लगानी अपेक्षाअनुसार नआउनुको एउटा कारण वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु हो । तर नेपालजस्तो देशले आर्थिक आत्मनिर्भरताको बाटो अपनाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले विदेशी लगानीमा मरिहत्ते गरिरहनुपर्ने कुनै कारण देखिएको छैन । नेपालको वित्तीय बजारमा मात्र नभई पुँजी बजारमासमेत पारदर्शितासम्बन्धी समस्या रहेको व्याख्या र विश्लेषण हुँदैआएको छ । नेपालको वित्तीय स्वच्छता र सुशासनका लागि विश्वव्यापीरुपमा देखिएका कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत चुनौतीहरुलाई थपप्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसअघिकै सरकारले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन ०८३ सालको माघसम्म गर्नुपर्ने कार्ययोजना तय भइसकेको जनाएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सबै निकायको सामूहिक प्रयास आवश्यकपर्ने भएकाले यसका लागि मुख्यत संसदमा रहेका दलहरुका बीचमा छलफल र सहमतिको आवश्यकता हुन्छ । तर नयाँ सरकारले दलहरुका बीचमा सहमति सिर्जना गर्नु/गराउनु पर्नेमा त्यसलाई बिथोल्ने काम गरेकाले नेपाल थप संकटमा पर्नसक्ने संकेतहरु देखिएका छन् । यतिबेला सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मात्र होइन, नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा पनि छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपाललाई १८० देशमध्ये १०७औं स्थानमा राख्दै अति भ्रष्टाचार हुने देशमा समेटेको छ । अदालत, संसद्, अख्तियार, अरु सरकारी निकाय, आयात–निर्यातजस्ता क्षेत्रमा चरम भ्रष्टाचार मौलाएकोभन्दै ट्रान्सपरेन्सीले नेपाललाई अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राखेको पाइन्छ । नयाँ सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको काम जसरी हचुवाका भरमा थालेको छ, त्यसले राम्रो परिणति दिँदैन । संसद्मा रहेका दलहरुका बीचमा सहमतिको वातावरण बनाएर प्रभावकारी काम गर्ने/गराउने तिर लाग्नु उचित हुन्छ ।
