काठमाडौं । राष्ट्रिय महत्वको सम्पत्ति मानिने तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडमा व्यवस्थापन तहबाटै सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भइरहेको गम्भीर तथ्यहरू बाहिर आएका छन् ।
कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन तथा उपलब्ध सूचनाअनुसार प्रबन्ध सञ्चालक अरुण कुमार सर्राफ र कार्यकारी सञ्चालक सुरेशलाल श्रेष्ठलाई अत्यधिक पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको देखिएको छ । यसले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
२९औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रबन्ध सञ्चालकलाई वार्षिक करसहित एक करोड ७१ लाख ९६ हजार एक सय २५ रुपैयाँ (करिब रु. १५ लाख मासिक), कार्यकारी सञ्चालकलाई वार्षिक करसहित करिब रु. १,१६,०४,००० (करिब रु. १० लाख मासिक) पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ । साथै गाडी, इन्धनलगायत अतिरिक्त सुविधा पनि प्रदान गरिएको छ ।
यी दुई पदाधिकारीलाई दिइएको पारिश्रमिक मात्रै कम्पनीको कुल नाफाको करिब ५ प्रतिशत हाराहारी पुग्ने देखिन्छ, जुन सार्वजनिक लगानी भएको संस्थाका लागि अस्वाभाविक मानिन्छ । यदि पछिल्ला करिब ३० वर्षको अवधिलाई समग्र रूपमा हेर्ने हो भने उपलब्ध पारिश्रमिकको प्रवृत्तिका आधारमा यी पदाधिकारीहरूले लिएको कुल रकम ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि, यसको यकिन विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन, जसले पारदर्शितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।
अझ गम्भीर कुरा के छ भने, कार्यकारी सञ्चालक पद स्वयम् विवादित देखिएको छ । कम्पनी गठनकै क्रममा यस्तो पद सिर्जना गरिएको भए पनि यसको कानुनी आधार स्पष्ट छैन । कार्यकारी सञ्चालक पूर्णकालीन पद भए पनि सम्बन्धित व्यक्तिको कार्यसम्पादन, उपस्थिति वा जिम्मेवारीबारे कुनै स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । विनाकार्य नियमित तलब भुक्तानी हुनु सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगको संकेत हुन सक्छ ।
प्रबन्ध सञ्चालकका रूपमा रहेका अरुण कुमार सर्राफको हकमा झन् गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उनी भारतका होटल कम्पनीहरूमा समेत प्रबन्ध सञ्चालक तथा कार्यकारी भूमिकामा संलग्न रहेको देखिन्छ ।
नेपालको कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९६(६) मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छः ‘प्रबन्ध सञ्चालक पूर्णकालीन पद हुने हुँदा त्यस्तो पदमा नियुक्त व्यक्ति अर्को कुनै कम्पनीमा कार्यकारी पदमा रहन पाउने छैन ।’ स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि विदेशमा कार्यकारी पदमा संलग्न रहँदै नेपालमा तलब लिने अवस्था गम्भीर कानुनी प्रश्नको विषय बनेको छ ।
त्यसैगरी, कुनै विदेशी नागरिक वा विदेशी सम्बन्धित व्यक्तिले नेपालमा रोजगारी लिँदा श्रम विभागबाट स्वीकृति लिनु अनिवार्य हुन्छ । साथै नेपालमा आर्जित पारिश्रमिक विदेश पठाउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यदि यस्तो स्वीकृति बिना तलब भुक्तानी तथा रकम बाहिर लैजाने कार्य भएको हो भने, त्यसले गैरकानुनी वित्तीय कारोबार तथा सम्भावित मनी लाउन्डरिङको आशंका समेत उत्पन्न गर्दछ ।
अझ अर्को चिन्ताजनक पक्ष के देखिन्छ भने, कम्पनीको वार्षिक साधारणसभामा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय का प्रतिनिधि, तारागाउँ विकास समितिका प्रतिनिधि तथा अन्य सरकारी सरोकारवाला निकायहरूको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि यस्ता गम्भीर विषयमा कुनै प्रश्न उठाइएको देखिँदैन । लेखापरीक्षकबाट समेत यस सम्बन्धमा कुनै टिप्पणी गरिएको छैन । अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता निकायहरू समेत मौन बसेको देखिन्छ ।
त्यसैसँग सम्बन्धित अर्को गम्भीर पक्ष के देखिन्छ भने, विगतमा कम्पनीको सेयरसम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत फाइल पुगेको भए पनि सो विषयलाई सामान्य कारण देखाउँदै बन्द गरिएको बताइन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रभावकारी छानबिन नगरी फाइल बन्द गर्नु स्वयंमा प्रश्नको विषय बनेको छ र यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ ।
यसैबीच, हालको सरकारद्वारा ‘शून्य सहनशीलता’का आधारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहल सुरु गरिएको विश्वास गरिएको छ । यदि उक्त नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएमा, तारागाउँ होटल जस्ता संस्थामा देखिएका यस्ता अनियमितता र सम्भावित भ्रष्टाचारका घटनाहरू नियन्त्रणमा ल्याउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसले ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ–देशको कानुन, नियम र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण कसले गर्ने ?
यदि नियामक निकायहरू नै निष्क्रिय रहने हो भने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन रोक्ने जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषय गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, सार्वजनिक लगानी भएको संस्थामा यस्तो प्रकारको तलब वितरण, पारदर्शिताको अभाव र कानुनी प्रक्रियाको उल्लंघनले दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई आर्थिक क्षति पु¥याउने मात्र होइन, समग्र प्रणालीप्रतिको विश्वास समेत कमजोर बनाउँछ । तारागाउँ होटलजस्तो ऐतिहासिक तथा राष्ट्रिय महत्वको सम्पत्तिमा देखिएको यो अवस्था तत्काल छानबिनको विषय बन्नुपर्ने माग सरोकारवालाहरूले गरेका छन् ।
