काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली, २०७९को संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकको सबै प्रादेशिक कार्यालयहरू, विप्रेषण कारोबार गर्न अनुमतिप्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विप्रेषण विनियमावली, २०७९ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ३ को व्यवस्थाबमोजिम विप्रेषण कारोबारका लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, विप्रेषण कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिएका संस्थाहरूमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ । यसअनुसार काम तथा कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था, इजाजतपत्रको नवीकरण, निलम्बन तथा खारेजीसम्बन्धी व्यवस्था, कसुर, दण्ड सजाय र कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था र इजाजतप्रत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरू एक आपसमा गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थालगायत विप्रेषण कारोबारसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्र परिपत्रमार्फत जानकारी दिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार विपे्रषणको कारोबार गर्नको अनुमति प्राप्त गर्नै कम्पनीको सञ्चालकहरू १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक, मानसिक सन्तुलन ठीक भएको, ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा नपरेको, बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालोसूचीमा परेको भए त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको व्यक्ति मात्र यस्तो गर्ने कम्पनीमा सञ्चालक हुन पाउनेछ ।
यसैगरी प्रचलित कानुनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएमा त्यस्तो कर चुक्ता गरेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको भए त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले पाँच वर्ष पुगेको, भ्रष्टाचार वा ठगीको कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको भए त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले पाँच वर्ष पुगेको, कुनै सरकारी, सार्वजनिक वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको कुरा प्रमाणित नभएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरमा सजाय नपाएको प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको भए सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्ष व्यतीत भइसकेको (प्रमाण पेस गर्नुपर्ने) हुनुपर्ने समेत परिपत्रमा उल्लेख छ ।
परिपत्रअनुसार विप्रेषण कारोबारको लागि निवेदन दिने कम्पनीले विप्रेषणको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न न्यूनतम १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी कायम गरेको हुनुपर्नेछ ।
