काठमाडौं । वर्तमान सरकारलाई साढे ४४ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मंगलबारसम्म पुँजीगत खर्च ८५ अर्ब ३१ करोड ४७ लाख रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २० दशमलव ९२ प्रतिशत हो ।
चालू आवमा पुँजीगतर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएकोमा यसलाई घटाएर दुई खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख बनाइएको छ । हरेक आर्थिक वर्षजस्तै यो आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च कमजोर रहेको छ । बाँकी करिब तीन महिनाको अवधिमा ४४ अर्ब ५२ करोड ६७ लाख रकम पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने दायित्व अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमा देखिएको हो । अर्थात यो भनेको करिब ८० प्रतिशत हो ।
तीन तहका सरकारबीच आयोजना र कार्यक्रमको क्षेत्राधिकारमा अस्पष्टता एवं दोहोरोपना हुनु, संविधान र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुरूप कार्य विभाजन र बजेट बाँडफाँट हुन नसक्नु, निकायगत र तहगत समुचित समन्वयको कमीले स्रोतको नतिजामुखी प्रयोगमा कमजोरीका बजेट खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक लामिछानेका अनुसार पुँजीगत खर्चका लागि देखिएका समस्या समाधान गरी अघि बढ्ने बताए पनि विभिन्न कमजोरी हुँदा खर्च हुन नसकेको हो । तीन तहका सरकारबीच आयोजना र कार्यक्रमको क्षेत्राधिकारमा अस्पष्टता एवं दोहोरोपना हुनु, संविधान र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुरूप कार्य विभाजन गरी अघि बढ्ने भने पनि राजीनितक अन्यौलता, बजेट खर्चमा परम्परागत समस्याका कारणले गर्दा खर्च बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । पूर्वतयारी नभएका आयोजनालाई बजेट हाल्नु, समयमा निर्माण क्षेत्र खाली नगरिनु, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरी आयोजना अघि बढाइनु, मूल्यांकन स्वीकृति दिन ढिला हुनु, सरकारी पक्षले काम अड्काएर राख्नु, निर्माण व्यवसायले आयोजना रोकेर राख्नु, राजनीतिक नेतृत्वको दबाब हुनु, खर्च हुने क्षेत्रमा बजेट कम र नहुने क्षेत्रमा बढी छुट्याउनुलगायत कारणले गर्दा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको सरकारले मध्यावधि बजेटमा औँल्याएका छ ।
यी समस्याहरूलाई समाधान गरी अघि बढ्नु पर्ने दायित्व अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि रहेको छ । उनी अर्थशास्त्री समेत रहेका तथा राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रालयका विभिन्न पदमा रही काम गरेका विज्ञ व्यक्ति हुन् । मंगलबारसम्म वित्तीय व्यवस्था खर्च दुई खर्ब १२ अर्ब १२ करोड रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५६ दशमलव ५३ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाखबाट घटाएर तीन खर्ब १९ अर्ब चार करोड ३९ कायम गरिएको छ । सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ धेरै जसो रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा, ब्याज तिर्नलाई खर्च गर्दै आएको छ । सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा यसको साँवा र ब्याज खर्च समेत बढेको छ । मंगलबारसम्म चालू खर्च भने छ खर्ब ८४ अर्ब ६२ करोड रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५७ दशमलव ९७ प्रतिशत हो । जसमा चालू खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडबाट घटाएर ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख कायम गरेको छ । चालू खर्चअन्तर्गत कर्मचारीको तलबभत्तादेखि लिएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता रहेको पाइन्छ । कर्मचारीहरूलाई निरन्तर तलब दिनुपर्ने र सरकारका विभिन्न निकायका विभिन्न सामग्रीमा गर्नुपर्ने खर्च हुँदा चालू खर्च सन्तोषजनक भएको छ ।
चालू खर्च उच्च, वित्तीय व्यवस्था खर्च मध्यम र पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा समग्र बजेट खर्च भने कमजोर रहेको छ । बाँकी करिब तीन महिनाको अवधिमा ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नपर्ने दायित्व समेत मन्त्री वाग्लेको काँधमा रहेको छ । मंगलबारसम्म नौ खर्ब ८२ अर्ब छ करोड बजेट खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ५० प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडबराबरको बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको उक्त बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेटको आकार संशोधन गरेका थिए । खनालले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा सुरुमा कुल विनियोजित बजेटमा दुई खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख घटाएका थिए । ठूलो आकारमा विनियोजित बजेट खर्चिन नसक्ने देखिएपछि संशोधन गर्दै १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाखमा झारिएको थियो ।
मन्त्री वाग्लेले खर्च मात्र सुधार गर्ने दायित्व नभई आम्दानी समेत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । मंगलबारसम्म सरकारको कुल आम्दानी आठ खर्ब १० अर्ब ५१ करोड रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ५२ दशमलव ८६ प्रतिशत हो । चालू आवको लागि १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारको खर्च र आम्दानी दुवै कमजोर रहेको अवस्थामा उनले जिम्मेवारी लिएका छन् । थोरै समयमा बढी काम गर्नुपर्ने दायित्व मन्त्री वाग्लेमाथि रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
