(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो, जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन्, जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
२०८२ भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षति गराउनेहरुमाथि जे–जति मात्रामा होस् कारबाही थालिएको छ । यो कारबाहीको आधार जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई मानिएको छ । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हँुदा नहुँदै र त्यसको सस्थागत अध्ययन पनि हुन नपाइ आयोगले दोषी देखाएका व्यक्तिहरुलाई एकैपटक कारबाही थालिएको भनेर आलोचना चाहिँ हुन छाडेको भने छैन । तर यो आन्दोलनका घटनाक्रमहरुअनुसार छानबिनका सिफारिस अनुसार कारबाही थालिँदा छानबिन आयोगका औचित्य स्थापित हुन्छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा विगतका भन्दा थोरै दिनमा धेरै जनधनको क्षति भएको थियो । त्यसकारण पनि अहिलेको छानबिन प्रतिवेदनप्रति धेरैको चासो गएको हुनुपर्छ । तर यही प्रकृतिका र अझ योभन्दा ठूला जनआन्दोलन २०४६ र २०६२–०६३ मा सम्पन्न भएका थिए जसले राज्यको राजनीतिक प्रणालीमा नै व्यापक परिवर्तन ल्याल्यो र वंशगत शासनको अन्त्य गरिदिएको थियो । यी आन्दोलन सफल भएर बनेको सरकारले त्यसकक्रम्रमा भएका ठूलाठूला जनधनका क्षतिका दोषी पत्ता लगाउन जाँचबुझ आयोग त गठन गरे तर आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार कसैमाथि पनि कारबाही भने भएन ।
यो कुनै एउटा सरकारको कुरा होइन । २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछिको दुई दशकमा यस अघिसम्म १४ वटा सरकार बने । त्यो आन्दोलनको माग अनुसारको संविधान बनेपछि मात्रै तीनदलका तीन शीर्ष नेताका दशवटाजति आलोपालो सरकार बन्दापनि यो प्रतिवेदन बाहिर आएन ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको जाचबुझ आयोगले त्यसबेला कसले के गरे भनेर किटानी सहितनै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर कसको स्वार्थमा यो प्रतिवेदन लुक्यो वा लुकाइयो भन्ने प्रश्न भने अहिलेसम्म उठिरहेकै छ । त्यो प्रतिवेदनले कसको काम कस्तो रह्यो भनेर ठहरसहित कारबाहीको सिफारिस गरेका दोषीहरुमध्ये मुख्य केही दाषीहरू यस प्रकार रहेका छन्–
तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरू : १. डा. तुलसी गिरी, २. कीर्तिनिधि विष्ट, ३. कमल थापा, ४. बद्रीप्रसाद मण्डल, ५. निरञ्जन थापा, ६. सलिममिया अन्सारी, ७. दानबहादुर शाही, ८. रमेशनाथ पाण्डे, ९. राधाकृष्ण मैनाली, १०. टंक ढकाल, ११. खड्गबहादुर जिसी, १२. प्रकाश कोइराला, १३. केशरबहादुर विष्ट, १४. बुद्धिराज बज्राचार्य, १५. बुद्धिमान तामाङ, १६. नारायणसिंह पुन, १७. मधुकरशमशेर जबरा, १८. कृष्णलाल थकाली, १९. श्रीमती दुर्गा श्रेष्ठ, २०. रामनारायण चौधरी, २१. श्रीषशमशेर राणा, २२. रूप ज्योति, २३. मणि लामा, २४. डा. श्रीमती दुर्गा पोखरेल, २५. रवीन्द्र खनाल, २६. ब्रिजेशकुमार गुप्ता, २७. याङकिला शेर्पा, २८. रोशन कार्की, २९. राजेशकाजी श्रेष्ठ, ३००. भुवन पाठक, ३१. सोनेलाल यादव, ३२. बच्चुराम श्रेष्ठ (कीर्तिपुर नपाका उपप्रमुख), ३३. सुशील चौलागाइँ (कलैया नपाका प्रमुख), ३४. प्रेमलाल महर्जन (ललितपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख), ३५. दीपकविक्रम राणा (उपत्यकाका पूर्व पृतनापति), ३६. देवीराम शर्मा (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख), ३८. केशवराज राजभण्डारी (पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त)।
प्रतिवेदनमा ‘उल्लेखित पदाधिकारीहरूका सम्बन्धमा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोगसम्बन्धी परिच्छेदमा गरिएको विश्लेषणमा उल्लेख भएको राय, ठहरका सम्बन्धमा सोहीबमोजिम र अन्य परिच्छेदमा गरिएको विशेषणबाट दोषी देखिएका विषयमा उपयुक्त कानुन व्यवस्था गरी कारबाही र सजाय हुनुपर्ने सिफारिस गरिन्छ ।
अन्य दमनकारी र कारबाहीको सिफारिसमा
– तत्कालीन मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्की । जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने ।
– गृहसचिव बालकृष्ण प्रसाईँ । जनधनको क्षति पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५९ (क) १ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने ।
– सञ्चार सचिव कुमारप्रसाद पौडेल । जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५९ (क) ३ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने ।
– महानिर्देशक नारायणगोपाल मलेगो । जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५९, (क) २ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने ।
– रक्षासचिव विष्णुदत्त उप्रेती । जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५९ का १ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने ।
– तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक श्यामभक्त थापा । जनधनको क्षति पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजलाई प्रहरी नियमावली ( २०४९ को नियम ८४ (छ) अनुसार सजाय ।
– तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सहवीर थापा । जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०५० को नियम ८७ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने ।
– तत्कालीन बलाधिकृत रथी रुक्मांगद कटवाल । जनधनको क्षति पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिन आएकाले निजलाई प्रचलनमा रहेको सैनिक ऐन (२०१६ को दफा ३७ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने।
– उपरथि कुलबहादुर खड्का । जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिन आएकाले निजलाई प्रचलनमा रहेको सैनिक ऐन (२०१६ को दफा ३७ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने ।
– उपरथि किरण शमशेर थापा । जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिन आएकाले निजलाई तत्काल प्रचलनमा रहेको सैनिक ऐन (२०१६ को दफा ३७ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने ।
– गर्भनर विजयनाथ भट्टराई । जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिन आएकाले निजलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुचित कार्य सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी कारबाही हुनुपर्ने ।
– कार्यकारी निर्देशक टेकबहादुर डाँगी । जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोगमा दोषी देखिन आएकाले निजलाई नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन(२०५३ को दफा १४ ९४० बमोजिम पदबाट हटाउनुपर्ने ।
– प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंह । जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजलाई प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८४ अनुसार हुनुपर्ने ।
– प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रूप सागर मोक्तान । जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजलाई प्रहरी नियमावली (२०४९ को नियम ८४ अनुसार हुनुपर्ने ।
– प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कृष्ण बस्नेत । जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजलाई प्रहरी नियमावली (२०४९ को नियम ८४ अनुसार हुनुपर्ने ।
– सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रविराज थापा । जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी पाइएकाले निजलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०६० को ८४ को (क) ३ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने ।
– तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वासुदेव ओली । जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी पाइएकाले निजलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०६० को ८४ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने ।
– सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक दिलीपकुमार श्रेष्ठ । जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी पाइएकाले निजलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०६० को ८४ (क) ३ बमोजिम एक वर्ष तलब वृद्धि रोक्काको सजाय हुनुपर्ने ।
– प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अर्जुनजंग शाही । जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी पाइएकाले निजलाई प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८४ (घ) बमोजिम सजाय हुनुपर्ने ।
– प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नरेन्द्रकुमार खालिङ– । जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी पाइएकाले निजलाई प्रहरी नियमावली २०४९ को ८४ (घ) बमोजिम सजाय हुनुपर्ने ।
– प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारी । जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी पाइएकाले निजलाई प्रहरी नियमावली (२०४९ को नियम ८४ (घ) बमोजिम सजाय हुनुपर्ने ।
– प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ज्ञानुराज कुँवर । जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी पाइएकाले निजलाई प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८४ (घ) बमोजिम सजाय हुनुपर्ने ।
– प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रवलशमशेर जबरा । जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी पाइएकाले निजलाई प्रहरी नियमावली (२०४९ को नियम ८४ (घ) बमोजिम सजाय हुनुपर्ने ।
झापा जिल्लाको घटना सम्बन्धमा
– प्रमुख सेनानी शरद ढकाल । पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर राजन गिरी र सुरज विश्वासको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने ।
– प्रमुख सेनानी सुरेशकुमार कार्की । पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले प्रचलनमा रहेको सैनिक ऐन–२०१६ को दफा ३७ अनुसार सजाय गर्ने ।
– सेनानी किसनसिं भण्डारी । मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले प्रचलनमा रहेको सैनिक ऐन–२०१६ को दफा ३७ अनुसार सजाय गर्ने ।
– उपसेनानी रवि केसी । पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर राजन गिरी र सुरज विश्वासको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन–२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महतको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने ।
– प्रहरी उपरीक्षक केशरीराज घिमिरे । पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले प्रहरी नियमावली ऐन–२०४९ को नियम ८४(ङ) बमोजिम सजाय गर्ने ।
– प्रहरी नायब उपरीक्षक श्याम बस्नेत । पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले प्रहरी नियमावली ऐन–२०४९ को नियम ८४ (ङ) बमोजिम सजाय गर्ने ।
– प्रहरी सहायक निरीक्षक विजयकुमार चौधरी । पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले प्रहरी नियमावली ऐन २०४९ को नियम ८४(ङ) बमोजिम सजाय गर्ने ।
– प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलाप्रसाद सिवाकोटी । पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजामती सेवा नियमावली ऐन २०४९ अनुसार सजाय गर्ने ।
– कामु प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराम भट्टराई । पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर हीरालाल गौतमको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन–२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धानमा सजाय हुनुपर्ने ।
बारा जिल्लाको घटना सम्बन्धमा
– उपसेनानी सुरेश काफ्ले । पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकोले निजउपर हीरालाल गौतमको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन–२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन भी ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने ।
– सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक राजेश लामिछाने । पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर हीरालाल गौतमको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन–२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने ।
– जमदार गोकर्ण कार्की । पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर हीरालाल गौतमको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन–२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने ।
– लेस नायक निवास शाही । पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर हीरालाल गौतमको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन–२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने ।
– सिपाही चन्द्र बराई । पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर हीरालाल गौतमको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने ।
चितवन जिल्लाको घटना सम्बन्धमा
– प्रहरी निरीक्षक सोमबहादुर थापा । पदको पद दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर तुलसी क्षत्रीको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन–२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने ।
– प्रहरी हवल्दार खगराज पौडेल । पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर तुलसी क्षत्रीको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन को ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने ।
– प्रहरी जवान विकासकुमार सिंह । पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर तुलसी क्षत्रीको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धीको ऐन–२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने ।
काभ्रे जिल्लाको घटना सम्बन्धमा
– प्रहरी निरीक्षक रामप्रसाद घर्ती । पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर को शिवहरि कुँवर मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन–२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने ।
काठमाडौं जिल्लाको घटना सम्बन्धमा
– प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील घिमिरे । पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजामती सेवा नियमावली ऐन २०४९ को दफा ६१ अनुसार सजाय गर्ने ।
– सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दुर्जकुमार राई । पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर प्रद्युम्न खड्काको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन–२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने ।
– सशस्त्र प्रहरी अधिकृत रत्न पोखरेल । पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर प्रद्युम्न खड्काको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन–२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने ।
– सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दामोदर ढोडारी । पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर प्रद्युम्न खड्काको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन–२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने ।
– सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक गोविन्द गिरी–पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर प्रद्युम्न खड्काको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन–२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने । (संसदको पुस्कालय र विभिन्न माध्यमका सहयोगमा)
