काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक पुनरुत्थानको आवश्यकता औंल्याएको छ । चेम्बरको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटी सरकार र निजि क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको हो ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले जेनजी आन्दोलनपछि देश संवेदनशील राजनीतिक तथा आर्थिक मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै अहिले राजनीतिक स्थायित्व स्थापित भएको र आर्थिक विकासप्रतिको आशा पनि जगाएको बताए । ‘अब आर्थिक नीति, औद्योगिक तथा व्यवसायिक रणनीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा हाम्रो विश्वास छ’, उनले भने । उनले आर्थिक विकासको लागी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । २ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने साना व्यवसायीका लागि सरल कर प्रणाली, डिजिटल माध्यमबाट सहज दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया र कर प्रशासनमा पारदर्शिता तथा पूर्वानुमान योग्य वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नीतिगत जटिलताका कारण झण्डै १ लाख ५० हजारभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायी कालोसूचीमा परेको र साना व्यवसायीहरू बन्द हुन बाध्य भएकोले अब महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनअघि प्रभाव मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । साथै कर संरचना सुधार, भन्सार दर अधिकतम २५ प्रतिशत कायम, मूल्य अभिवृद्धि कर बहुदर प्रणालीमा लागू, अन्तःशुल्क पुनरावलोकन तथा आयकरको सीमा र दरमा संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वअध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले हरित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुन आग्रह गर्दै विद्युतीय सवारी साधनमा कर छुट र जलऊर्जा प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिए । साथै कर प्रणालीमा पनि सुधारको खाँचो औंल्याए । निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले गाँजा खेतीलाई वैध बनाउने र स्थानिय सरकारसँग समन्वय गरेर बाझो जमिनको सदुपयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक कुमार मल्होत्राले मोबाइल फोनमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको प्रावधानले व्यवसायमा समस्या सिर्जना गरेको बताए । यसको पुनरावलोकन गर्न उनले माग गरे । उपाध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठले भारत र युरोपेली संघबीच भएको सम्झौताबाट नेपालले पनि लाभ लिन सक्ने गरी कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरिन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रको चिन्ता आफूले बुझेको बताउँदै नेपाल तत्कालै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति नहुने बताए । देश बनाउने हुटहुटी बोकेर आएको उल्लेख गर्दै उनले इमानदार भइदिन निजी क्षेत्रलाई इमानदार बन्न आग्रह गरे । इमानदार व्यवसायीलाई कुनै प्रकारको दुःख नहुने ग्यारेन्टी गर्दै उनले नियोजित त्रुटि र बेइमानीप्रति भने कडाइका साथ प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए । साथै उत्पादनमूलक उद्योग, आयात प्रतिस्थापन, लगानीमैत्री वातावरण र रोजगारी सिर्जनामा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । चेम्बरले आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
