काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा सेयर तथा ऋण लगानीमा निरन्तर वृद्धि गर्दा सेयर तथा ऋण लगानी करिब आठ खर्ब पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक संस्थानमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारको सेयर तथा ऋण लगानी सात खर्व ८३ अर्ब ८७ करोड ७५ लाख पुगेको छ । कुल लगानीमध्ये सेयर लगानी ४९ प्रतिशत र ऋण लगानी ५१ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थामा गरेको ऋण लगानी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन खर्ब ९७ अर्ब ८० करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा सेयर तथा ऋण लगानी वृद्धिदर सात दशमल दुई प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उक्त रकम सात खर्ब ३१ अर्ब ५६ करोड आठ लाख रहेको थियो । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा ऋण लगानीको वृद्धिदर वार्षिक औसत १४ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ । कुल ऋण लगानीमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा भएको लगानी मात्र ६० दशमलव आठ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल सरकारबाट जलविद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण विभिन्न विकास पूर्वाधार निर्माण विमानस्थल निर्माण, दूरसञ्चार तथा खानेपानी आयोजनालगायतका पूर्वाधारका क्षेत्रमा निर्माण कार्य भइरहेको हुँदा सार्वजनिक संस्थानमा सेयर तथा ऋण लगानी निरन्तर बढ्दै गएको छ । ८७ वर्षमा सरकारको सार्वजनिक संस्थानमा सेयर तथा ऋण लगानी उक्त मात्रामा पुगेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयका अनुसार स्वदेशी मूलका व्यवसायीलाई सहुलियत दरमा व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विसं १९८९ मा सरकारले नेपाल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको स्थापना गरेको थियो । विसं १९९४ सालमा स्थापना भई सञ्चालनमा आएको नेपाल बैंक लिमिटेडमार्फत मुलुकमा पहिलो पटक संस्थागतरूपमा व्यावसायिक कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना हुँदाका बखत उक्त बैंकको जारी पुँजी २५ लाखको ६० प्रतिशत अर्थात् १५ लाख सेयर नेपाल सरकारको रहेको थियो ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा विसं १९९३ मा स्थापित विराटनगर जुट मिलको कुल सेयरपुँजीमध्ये आठ प्रतिशत हिस्सा नेपाल सरकारको रहेको थियो । यो नै सरकारी कोषबाट भएको पहिलो सेयर लगानी भएको प्रवक्ता पाण्डेयले बताए । विराटनगर जुट मिलमा सरकार आंशिक सेयरधनीको रूपमा प्रवेश गरेको भए पनि हालसम्म उक्त मिलको कार्य सञ्चालनका लागि सरकारले ऋण लगानी गर्दै आएको छ ।
पहिलो आवधिक योजना अवधिमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा केही सरकारी संस्थानहरू स्थापना गरिएका थिए । हालको नेपाल वायुसेवा निगम पूर्ण सरकारी लगानीमा विसं २०१५ साल असारमा स्थापना भएको थियो । यस अवधिमा टिम्बर कर्पोरेसनको स्थापना भयो । त्यसपछिका वर्षहरूमा पूर्ण सरकारी स्वामित्व र लगानीमा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना हुँदै गए । विसं २०४७ असारसम्म अस्तित्वमा रहेका ६३ सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको चार अर्ब ३२ करोडबराबरको सेयर लगानी रहेको थियो ।
विसं २०४९ कात्तिक ५ गते सञ्चालनमा रहेकै अवस्थामा भृकुटी कागज कारखाना निजीकरण गरिएको थियो । विसं २०४९ देखि २०६३ सम्म १८ सार्वजनिक संस्थानलाई विभिन्न विधि अवलम्बन गरी निजीकरण गरिएको थियो । आंशिक रूपमा सेयर बिक्री गरिएका नेपाल बैंक लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको सेयर लगानी हालसम्म पनि रहेकै छ । यी दुवै संस्थान धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका छन् र यी दुवैको बजार पुँजीकरण क्रमशः बढ्दै गएको छ । खारेज भएका १२ संस्थानको सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा ल्याइएको छ । खारेज भएका संस्थानमा रहेको सबै दायित्व नेपाल सरकारले चुक्ता गरेको उनले जानकारी दिए ।
पछिल्ला केही वर्षहरूमा धौबादी फलाम कम्पनी, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभेलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेडजस्ता नयाँ संस्थानहरू पूर्ण सरकारी लगानीमा स्थापना भएका छन् । विसं २०८१ असार मसान्तसम्म अस्तित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या ४४ पुगेको छ । हाल अस्तित्वमा रहेका कुल संस्थानमध्ये २३ संस्थान नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित छन् भने बाँकी २१ संस्थानमा नेपाल सरकार र सार्वजनिक निकायहरूको नियन्त्रणात्मक स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको छ ।
नियन्त्रणात्मक सेयर
स्वामित्वसहितका संस्थानका अतिरिक्त नेपाल सरकारले पछिल्लो दशकमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा आधारित भई स्थापना भएका इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड, नलगाढ हाइड्रोपावर कम्पनी, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडलगायतका कम्पनीमा समेत सेयर लगानी गरेको छ । सरकारले सेयर लगानी गर्दा प्रवद्र्धकको रूपमा मात्र लगानी गरेको छ । धितोपत्रको प्राथमिक वा दोस्रो बजारबाट निष्कासन गरिएको सेयरमा सरकारले हालसम्म लगानी गरेको छैन ।
त्यस्तै नेपाल सरकारले कतिपय सहकारी संस्थामा स्थापनाको प्रारम्भिक कालदेखि नै सेयर तथा ऋण लगानी गर्दै आएको देखिन्छ । हालसम्म पनि साझा सेवा र साझा यातायातमा तीन अर्बभन्दा बढीको सेयर लगानी छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक र साझा प्रकाशन लिमिटेडमा ४७ करोडभन्दा बढी ऋण असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।
प्रवक्ता पाण्डेले स्वदेशी संस्थामा मात्र नभई नेपाल सरकारको विदेशी संस्थामा संस्थागत सेयर लगानी रहेको बताए । नेपाल सरकारले बहुराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाहरू स्थापना हुँदा वा त्यस्ता संस्थाहरूसँग सम्झौता हुँदा भएको व्यवस्थाबमोजिम सेयर लगानी गर्दै आएको छ । विसं २०८० असार मसान्तसम्म विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, सार्क विकास कोष र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंकमा सरकारको ११ अर्ब ५२ करोडबराबरको सेयर लगानी रहेको छ ।
सार्वजनिक संस्थान तथा बहुराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाहरूमा विदेशी सेयर तथा ऋण लगानीको नीतिगत आधार भने स्पष्ट रहेको देखिँदैन । स्पष्ट आधार नहुँदा पनि सरकारले सेयर तथा ऋण लगानी गरेको पाइन्छ । संघीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनमा सरकारले गर्ने सेयर वा ऋण लगानी सम्बन्धमा स्पष्ट एवं विस्तृत व्यवस्था रहेको देखिँदैन । साथै लगानीका सिद्धान्त र आधारका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था रहेको छैन । सामान्यतया नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट हुने सेयर वा ऋण लगानी सालवसाली रूपमा विनियोजन ऐनमा सेयर वा ऋण लगानीको विनियोजन गरिएको रकमका आधारमा हुने गरेको छ ।
आन्तरिक स्रोतबाट संस्थागत ऋण लगानीअन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल, खानेपानी, विद्युत्जस्ता वस्तुहरूको परल मूल्यभन्दा बढीमा बेच्न नसकिने अवस्थामा यस्ता वस्तुहरूको बिक्रीवितरण गर्न वा वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि गर्न नसकिने वा नमिल्ने अवस्थामा मूल्य स्थिर राख्नसमेत सरकारबाट ऋण लगानी गरेर संस्थानको नगद प्रवाह सन्तुलनमा राख्ने प्रयास हुँदै आएको छ ।
वैदेशिक सहायता रकमबाट संस्थागत ऋण लगानीको हकमा भने सार्वजनिक संस्थानमा भएको वृद्धिसँगै केही संस्थानमा वैदेशिक ऋण वा अनुदानजस्ता बाह्य स्रोतबाट समेत ऋण लगानी प्रारम्भ भएको देखिन्छ । हाल अस्तित्वमा नरहेका वीरगञ्ज चिनी कारखाना, नेपाल कोल लिमिटेड, हिमाल सिमेन्ट कारखाना, टिम्बर कर्पोरेसन, सुर्ती विकास कम्पनी लिमिटेड, नेपाल यातायात संस्थानजस्ता संस्थानहरूमा बाह्य स्रोतको रकमबाट गरिएको लगानी बक्यौता रहेको देखिन्छ ।
वैदेशिक सहायताको ऋण वा अनुदानबाट सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गर्नुपर्ने विषय सामान्यतया विकास साझेदारसँग गरिएको सम्झौतामा नै उल्लेख भएको हुन्छ । विकास साझेदारसँग हुने मूल सम्झौतामा संस्थानमा गर्नुपर्ने लगानीको रकम र सहायक लगानी सम्झौतामा ब्याज तथा वैदेशिक मुद्राको जोखिम कसले व्यहोर्ने भन्ने विषयको साथै भुक्तानी अवधिलगायतका विषय उल्लेख भएको हुन्छ । यसरी ऋण प्राप्त गर्ने संस्थानले नेपाल सरकारसँग गरेको सहायक ऋण सम्झौताका साथै मूल सम्झौताका सर्तहरू पनि पालना गर्नुपर्ने दायित्व रहेको हुने मन्त्रालयका वैदेशिक महाशाखाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
बीमासमेत सरकारबाट ऋण लगानी हुनेमा विगतमा चिनीको उत्पादन र बिक्रीवितरणमा समेत सरकारबाट ऋण लगानी हुने गरेको थियो । यसका अतिरिक्त सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि पनि संस्थानहरूलाई ऋण उपलब्ध गराइन्थ्यो । खासगरी लक्षित क्षेत्र वा वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्न वा अत्यावश्यक वस्तु ढुवानी गर्न अनुदानका अतिरिक्त ऋण लगानी हुने गरेको र हालसम्म पनि यस्तो अभ्यास कायम रहेको छ । विगतमा नेपाल सरकारले जग्गा, भवन वा अन्य कुनै भौतिक सम्पत्ति वा कुनै वस्तु प्रदान गरेर त्यसको मूल्यांकित रकमलाई सेयर वा ऋणको रूपमा कायम गर्ने गरेको थियो ।
