विगत ११ वर्षदेखि निजामती सेवामा निरन्तर समर्पित माधव पोखरेल कुशल, सबल र क्षमतावान् प्रशासकको रूपमा चिनिन्छन् । २०७० सालमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खरिदार पदमार्फत निजामती सेवाको यात्रा सुरु गरेका पोखरेल २०७२ सालमा नायब सुब्बामा पदोन्नति भई जिल्ला वन कार्यालय, रौतहटमा काम गरे भने २०७३ सालमा शाखा अधिकृतमा छनौट भए । शाखा अधिकृतका रूपमा उनले दैलेखमा करिब साढे एक वर्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी निर्वाह गरेपश्चात् रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा पाँच वर्षसम्म काम गरे । विगत एक वर्षदेखि पोखरेल कञ्चन गाउँपालिका, रूपन्देहीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत छन् । युवा जोश र प्रशासनिक कुशलताका पर्यायको रुपमा आफ्नो छवीलाई उचो बनाउन सफल लामो समयसम्मको अनुभव र स्थानीय तहको कार्यशैलीलाई नजिकबाट बुझेका उनै प्रशासक माधव पोख्रेलसँग आर्थिक दैनिकका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
गाउँपालिकामा विकासको अवस्था कस्तो छ ?
सामान्यतया गाउँपालिका भन्नेबित्तिकै कम विकसित क्षेत्र भन्ने बुझ्ने सामाजिक धारणा रहेपनि कञ्चन गाउँपालिकाको हकमा भने अवस्था फरक छ । विकास नै नभएको भन्ने होइन, बरु समग्र रूपमा भन्नुपर्दा कञ्चन एक औसत विकास भएको र तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको स्थानीय तहको रूपमा चिनिन्छ । विशेषगरी देशमा संघीयताको सुरुवात भएसँगै यहाँ विकास निर्माणका कार्यहरूले नयाँ लय समातेका छन् । हाल गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाहरूमा उल्लेख्य सुधार हुनुका साथै फोहरमैला व्यवस्थापन, ढल निर्माण र भौतिक पूर्वाधार विकासका कामहरूले पनि उत्तिकै प्राथमिकता पाइरहेका छन् । सीमित श्रोत साधनले दु्रतगतिमा विकास हुन नसक्ने अवस्था रहे पनि चौतर्फी क्षेत्रमा विकास निर्माणको आधार तयार भएको छ ।
एआई प्रविधीको समयमा गाउँपालिकामा डिजिटल प्रविधीको प्रयोग अवस्था कस्तो छ ?
पक्कै पनि अहिले विश्वले सञ्चारको क्षेत्रमा ठुलो फड्को मारेको छ । त्यसमा नेपाल पनि अछुतो छैन । पछिल्लो दशकमा सञ्चार क्षेत्रमा जति द्रुत गतिमा विकास अन्य क्षेत्रमा हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारको रणनीति पनि हरेक सेवा तथा क्षेत्रलाई डिजिटल प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने रहेको हुँदा राज्यको रणनीतिअनुसार हामी पनि सेवा प्रवाहलाई सोही मोडालिटीमा क्रमिक रुपमा गर्दै गएको अवस्था छ । अधिकतम सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रविधिसँग जोड्दै थप सेवालाई पनि जोड्ने क्रममा रहेको छ ।
बढ्दो सहरीकरणसँगै सम्भावित सुरक्षा चुनौतीहरूलाई न्यूनिकरण गर्न कस्ता योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु भएको छ ?
विगत १५–२० वर्षयता तराई क्षेत्रमा बसाइँसराइको दर तीव्र छ, जसका कारण हाम्रा स–साना बजार क्षेत्र र भित्री बस्तीहरूमा समेत जनघनत्व ह्वात्तै बढ्दै गएको छ । जनसंख्या वृद्धिसँगै सुरक्षा चुनौती थपिनु स्वाभाविक हो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै हामीले दीर्घकालीन सहरी पूर्वाधार र सुरक्षा रणनीतिका योजनाहरू अघि सारेका छौँ । भविष्यको विशाल सहरको स्वरूपलाई परिकल्पना गर्दै हामीले सडक तथा भवन निर्माणमा सोही अनुसारका मापदण्ड लागू गरेका छौँ । सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन मुख्य चोकहरू र संवेदनशील क्षेत्रहरूमा उच्च क्षमताका सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । यसले अपराध नियन्त्रणमात्र नभई ट्राफिक व्यवस्थापन र नागरिक अनुशासन कायम गर्नसमेत मद्दत पु¥याउने छ । साथै वैज्ञानिक फोहरमैला व्यवस्थापन, व्यवस्थित ढल निकास र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका कामहरू समान्तर रूपमा अघि बढिरहेका छन् । उज्यालो सहर अभियानअन्तर्गत सडक बत्तीहरूको विस्तार र सामुदायिक प्रहरीसँगको समन्वयले जनस्तरमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराएको छ । हामीले भौतिक विकाससँगै आधुनिक सुरक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै एक आकर्षक, मर्यादित र सुरक्षित बसोबास योग्य ‘स्मार्ट’ सहर निर्माण गर्ने संकल्पका साथ अगाडी बढेका छौँ । जसले विकास निर्माणमा पनि सहयोग पुगेको छ भने आर्थिक विकासमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।
गाउँपालिकामा आर्थिक विकासका सम्भावना कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
विशेष गरेर पालिकामा आर्थिक विकासका श्रोतहरू भनेको कृषि, पशुपंक्षी पालन, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग र व्यवसायीक फर्महरू हुन् । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न किसानहरूलाई उन्नत बीउबिजन, आधुनिक औजार र सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, नस्ल सुधारका लागि उन्नत जातका गाईभैँसी पालनका लागि अनुदान र प्राविधिक सहयोग दिने, महिला तथा युवाहरूलाई सिलाइ–कटाइ, व्युटिपार्लर तालिम, हस्तकला, डकर्मी/प्लम्बिङ जस्ता स्वरोजगारमुखी तालिम दिने, व्यवसाय दर्ता र नवीकरणलाई अनिवार्य तथा सहज बनाउने, राजस्व संकलनलाई पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउन डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने, पालिकाभित्र रहेका प्राकृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान र पूर्वाधार विकास गर्दै डिजिटल माध्यमबाट पर्यटकीय स्थलहरूको बजारीकरण गर्ने अथवा प्रचारप्रसार गर्दै अगाडि बढेका छौं । यो वर्षभित्र अभिलेखिकरण गरेर आवश्यकताका आधारमा थप विकास गर्दै जाने र गाउँपालिकालाई पर्यटकीय हबको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
विकास निर्माणमा चुनौतीहरू के के छन् ?
विकास निर्माणका कार्यहरू सुन्दा जति सरल देखिन्छन्, कार्यान्वयनको तहमा त्यति नै जटिल चुनौतीहरू विद्यमान रहेका हुन्छन् । हामीले योजना छनौट गर्दा सहभागितामूलक विधि र प्रक्रिया त अपनाएका छौँ, तर व्यवहारमा कयौँ मसिना र छरिएका योजनाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा ठूला र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू ओझेलमा पर्ने जोखिम रहन्छ । अर्को कुरा निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)ले समयमा काम सम्पन्न नगर्नु र ठेक्का आह्वान प्रक्रियामा हुने ढिलाइले आयोजनाको लागत र समय दुवै बढाएको छ । योजनाको पूर्वतयारी र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा हुने कमजोरीले गर्दा काम सुरु भएपछि प्राविधिक समस्याहरू देखिने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा निर्माण सामग्रीको अभाव र दक्ष प्राविधिक एवं विषय विज्ञको कमीले कार्यसम्पादनमा थप चुनौती थपेको छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत हुने साना योजनाहरूमा पनि जनचेतना र जिम्मेवारी बोधको अभाव देखिन्छ । साना योजनालाई टेन्डर प्रक्रियामा लैजाँदा लाग्ने लामो समय र उपभोक्ता समितिमा काम गर्ने इच्छाशक्तिको कमीले विकासको गतिलाई सुस्त बनाएको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा ’वित्तीय अस्थिरता’ रहेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने वित्तीय हस्तान्तरण समयमा नआउने, आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा बजेट कटौती भएर आउनाले स्वीकृत भइसकेका योजनाहरूसमेत अलपत्र पर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ । यी विविध प्रशासनिक, प्राविधिक र वित्तीय चुनौतीहरूका बीच विकासको लय पक्रनु नै हाम्रो मुख्य संघर्षको रुपमा देखिएको छ । हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको पुँजीगत खर्चलाई अधिक्तम गरी बेरुजुलाई शून्यमा झार्नु रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमास सकिनै लागेको छ, हालसम्मको प्रगति अवस्था कस्तो छ ?
चालु आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकाको कुल ५६ करोड १२ लाख ३० हजार रुपैयाँमा पुँजीगत क्षेत्रतर्फ ३३ प्रतिशत भन्दा धेरै र चालुगततर्फ ५२ प्रतिशत र समग्रमा ४७ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
प्रगति सुस्त देखिन्छ, यो प्रगतिले समयमै योजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ ?
गति सुस्त हुनुको कारण जेन–जी आन्दोलन, चुनाव नै प्रमुख हो । जसले गर्दा उक्त समयमा हुने कामहरू केही पर धकेलिएका हुन् । केही समयको असहज परिस्थिति र चुनावको आचारसंहिताको कारण योजना कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएतापनि वैशाख मसान्तसम्म सबै योजनाहरू सम्पन्न गर्ने गरी एक्सन प्लान बनाएर काम गरेका छौं । जसको कारण निर्धारित समय अगावै योजना सम्पन्न गर्न कठिन नहुने हाम्रो विष्लेषण छ ।
गाउँपालिकामा सु–शासनको अवस्था कस्तो छ ?
हरेक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने र नभई नहुने कुरा हो सुशासन । जहाँ सुशासन हुँदैन त्यहाँको अवस्था र प्रगति कम हुन्छ । खास गरी सुशासन सेवा प्रवाहसँग बढी सम्बन्धित हुने हुँदा हामीले सेवा प्रवाह मापदण्ड, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, संघ प्रदेशबाट प्राप्त हुने विभिन्न गाइडलाइनहरू, पालिकाका आन्तरिक कार्यविधि, नीति निर्देशिका भित्र रहेर काम गर्ने गरेका छौं । त्यसमा उच्चतम डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दै छिटो छरितो पारदर्शी रुपमा रुपमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । साथै, वर्तमान सरकारका निर्देशनहरूलाई पनि पालना गर्दै सुशासनलाई कसरी बढोत्तरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराप्रति सचेत रही कर्मचारी जनप्रतिनिधिबीच सहकार्य, समन्वय आवश्यकतामा आधारमा नियमित बैठकहरू बस्ने जस्ता कार्यहरू गर्दै अगाडि बढेका छौं ।
यहाँको विचारमा वर्तमान सरकारले स्थानीय तहको विकासमा के गर्नुपर्ला ?
वर्तमान संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको वास्तविक सबलीकरणका लागि मुख्यतया वित्तीय स्वायत्तता र प्रशासनिक स्पष्टतामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो कदमका रूपमा, केन्द्रबाट पठाइने वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदानलाई समयसापेक्ष, पर्याप्त र अनुमानयोग्य बनाउनु पर्छ, ताकि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट कटौती हुने अन्योल अन्त्य होस् । स्थानीय तहमा विषयगत विज्ञ र कर्मचारीहरूको स्थायी पदपूर्ति गरी प्रशासनिक शून्यता हटाउनु उत्तिकै आवश्यक छ । यसका साथै, संघीय सरकारले साना र छरिएका योजनाहरूमा हात हाल्नुको साटो ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरूमात्र हेर्ने र स्थानीय तहलाई आफ्ना क्षेत्रका विकास निर्माणका काममा पूर्ण अधिकार र स्रोत साधन सुम्पिने नीति लिनुपर्छ ।
दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कानुनी र प्राविधिक सहजीकरण हो । तीन तहका सरकारबीच कार्यक्षेत्र बाँडफाँडमा देखिएका अस्पष्टताहरू हटाउन संघीय ऐनहरूलाई तत्काल परिमार्जन गरिनुपर्छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, कृषि आधुनिकीकरण र ठूला पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रले प्राविधिक सहयोग र सहुलियतपूर्ण लगानीको वातावरण बनाइदिनु पर्छ । जबसम्म स्थानीय तह आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र प्रशासनिक रूपमा दक्ष हुँदैनन्, तबसम्म संघीयताको वास्तविक लाभ नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्न सक्दैन । त्यसैले, वर्तमान सरकारले नियन्त्रणमुखी मानसिकता त्यागेर स्थानीय सरकारलाई ‘सहजकर्ता’ र ‘अभिभावक’का रूपमा बलियो बनाउने खालका ठोस नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
