नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले स्पष्ट संकेत गर्छ—राजस्व संरक्षण र आर्थिक अनुशासनविना दिगो विकास सम्भव छैन । यस्तै संवेदनशील समयमा ‘राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२’ लगायतका कानुनी संरचनाहरू खारेज गर्ने सिफारिसहरू सार्वजनिक हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
राजस्व केवल सरकारी आम्दानी मात्र होइन, यो राष्ट्रको जीवनरेखा हो । यही स्रोतबाट विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माण र राज्य सञ्चालन सम्भव हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रलाई कमजोर बनाउनु भनेको राज्यको मेरुदण्ड नै कमजोर बनाउनु हो ।
नेपालमा अझै पनि कर प्रणाली पूर्ण रूपमा पारदर्शी र डिजिटल एकीकृत हुन सकेको छैन । भन्सार, भ्याट, आयकर र बैंकिङ प्रणालीबीच प्रभावकारी डाटा समन्वयको अभाव छ । यही कमजोरीका कारण अन्डर–इनभोइसिङ, नक्कली बिलिङ, कर छली र अवैध आर्थिक कारोबारहरू मौलाउँदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत निकाय झन् आवश्यक हुन्छ, न कि खारेज ।
अझ गम्भीर कुरा के हो भने नेपालको ठूलो हिस्सा अर्थतन्त्र अझै भूमिगत छ । अनुमानअनुसार देशले वार्षिक ३० अर्ब अमेरिकी डलरसम्म रेमिट्यान्स सम्भावना बोकेको भए पनि आधिकारिक रूपमा करिब १३ अर्ब मात्र प्रणालीमा आउँछ । बाँकी ठूलो रकम अनौपचारिक प्रणालीमार्फत बाहिरिन्छ, जसले राजस्वमा ठूलो क्षति पुर्याउँछ । करिब ५० प्रतिशत अर्थतन्त्र भूमिगत हुनु स्वयम्मा गम्भीर संकेत हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि देखाउँछ कि कर अपराध र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि विशेषीकृत अनुसन्धान निकायहरू झन् सशक्त बनाइन्छन् । अमेरिका, बेलायत, भारतजस्ता देशहरूले यस्ता निकायलाई प्रविधिमैत्री, अधिकार सम्पन्न र समन्वयात्मक बनाएका छन् । ओईसीडी र एफएटीएएफजस्ता संस्थाहरूले समेत वित्तीय अपराध अनुसन्धानमा सशक्त संरचनाको आवश्यकता औँल्याएका छन् । नेपालले उल्टो बाटो समात्नु बुद्धिमानी होइन ।
नेपालको सन्दर्भमा विदेशी मुद्रा दुरुपयोग, हुण्डी कारोबार, तस्करी तथा सीमापार आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रभावकारी निकायका रूपमा राजस्व अनुसन्धान विभागको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक नियामक निकाय मात्र हो, प्रहरीसँग वित्तीय अनुसन्धानको पर्याप्त विशेषज्ञता छैन, र अन्य निकायहरूको अधिकार सीमित छ । यस्तो अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागको कानुनी आधार हटाउनु भनेको दण्डहीनताको ढोका खोल्नु हो ।
व्यवहारमा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले आफ्नो आवश्यकता प्रमाणित गरिसकेको छ । अर्बौँ रुपैयाँबराबरका कर छलीका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान, उच्च मूल्यका तस्करी नियन्त्रण र जटिल वित्तीय अपराधको पर्दाफास यसका उदाहरण हुन् । यस्ता उपलब्धिहरूले यसको अपरिहार्यता स्पष्ट पार्छन् ।
कुनै पनि कानुन वा संस्थामा कमजोरी देखिन सक्छ । तर सुधार गर्न सकिने संरचना नै खारेज गर्नु समाधान होइन । बरु सुधार, आधुनिकीकरण, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमार्फत यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।
साथै, कालोबजारी नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनहरू पनि उपभोक्ता हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि र बजार विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने यस्ता कानुनहरू हटाउनु उपभोक्ता अधिकारमाथि प्रहार हुनेछ ।
यस सन्दर्भमा अझ एउटा महत्वपूर्ण पक्ष—राज्यले विभिन्न व्यवसायबाट लिने सुरक्षा धरौटी पनि उल्लेखनीय छ । यस्तो रकम राज्यले ब्याजविहीन रूपमा उपयोग गर्दै आएको छ, जसले राष्ट्रलाई अप्रत्यक्षरूपमा आर्थिक सहयोग पुर्याउँछ । यस्ता व्यवस्थाहरूको पारदर्शिता र उपयोगबारे पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।
राष्ट्रको आर्थिक सुरक्षा, सुशासन र विधिको शासन सुनिश्चित गर्न आज आवश्यक छ—सुदृढ कानुनी आधार, सक्षम संस्था र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति । अन्यथा, हामी आफैँले भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधलाई निम्तो दिइरहेका हुनेछौँ ।
कुनै पनि संस्था पूर्ण रूपमा निर्दोष हुँदैन, कतिपय कर्मचारीहरूको कमजोरी वा भ्रष्ट आचरण हुन सक्छ । तर केही व्यक्तिको गल्तीका आधारमा सम्पूर्ण संस्था वा त्यसका मूल सिद्धान्तलाई नै दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित होइन । यस्तो तर्क प्रयोग गरेर अनुसन्धान संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने वा खारेज गर्ने प्रयास वास्तवमा कर छल गर्ने तथा आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई छुट दिने कदम हुन जान्छ, जुन कुनै पनि हालतमा सह्य हुन सक्दैन । सुधारको नाममा गलतलाई संरक्षण गर्ने होइन, बरु गलत गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्दै संस्थालाई अझ सुदृढ बनाउनु नै राज्यको दायित्व हो ।
अन्ततः सुधारको नाममा संस्थागत संरचना नै ध्वस्त पार्नु दूरदर्शी नीति हुन सक्दैन । यदि ऐनमा कमजोरी छन् भने संशोधन गरौँ, प्रविधि प्रयोग गरौँ, पारदर्शिता बढाऔँ तर अनुसन्धान संयन्त्रलाई कमजोर नबनाऔँ ।
