काठमाडौं । अघिल्ला सरकारहरूले जसरी बालेन्द्र शाह सरकारले पनि पहिला आक्रमण र त्यसपछि मात्र अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्ति निजी क्षेत्रमाथि दोहोर्याएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका अहम् रहेका थाहा हुँदाहुँदै पनि शाह नेतृत्वको सरकारले निजी क्षेत्रमाथि पछिल्लो समय क्षति पुर्याएको पाइन्छ ।
सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अवलम्बन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री अर्थशास्त्री एवं अर्थविज्ञ समेत रहेका डा. स्वर्णिम वाग्ले पछिल्लो सयम निजी क्षेत्रप्रति अनुदार रहेका छन् । जसमा सरकारले पछिल्लो समय गरेको काम अर्थात् शनिबार पोखरा लेकसाइडमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका संरचना भत्काएसँगै व्यवसायीले जनाएको आपत्ति रहेको छ । अर्कोतर्फ शुक्रबार पक्राउ गरेको शंकर ग्रुपका सञ्चालक शंकर अग्रवाल आइतबार छुटेका छन् । जेन–जी आन्दोलनले त्रसित निजी क्षेत्र र मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण समस्यामा परेको निजी क्षेत्रलाई माथि उठाउनुपर्नेमा सरकारले पहिले पक्राउ अनि अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्षका प्रत्यासीले सरकारको पछिल्लो कदम निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम भएको प्रतिक्रिया दिए । महासंघको उपाध्यक्षको प्रत्यासी भएकोले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती उद्योगी एवं व्यवसायीले भने सरकारले निजी क्षेत्र तथा उद्योगी एवं व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुअघि पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनी अनुसन्धान गरी अघि बढ्दा राम्रो हुने बताए ।
निजी क्षेत्रले बनाएका संरचना तत्काल भत्काउनेभन्दा पनि त्यसलाई कर वा राजस्वमा परिणत गरी त्यसको आयु पुगेपछि भत्काउँदा निर्माण गर्ने व्यवसायीलाई पनि चित्त दुखाई नहुने र सरकारलाई पनि आम्दानी हुँदा कारबाहीको प्रक्रिया ढङ्ग पुर्याएर गर्नु उत्तम हुने उनको भनाइ थियो । उपाध्यक्षका प्रत्यासीले मिडिया व्यवसायीप्रति पनि सरकारले कठोर नीति लिएको भन्दै यी व्यवसायी अबका दिनमा कसरी अघि बढ्छन् ? भनी प्रतिप्रश्न गरे । जेन–जी आन्दोलनले प्रभावित निजी क्षेत्रका लागि अर्थमन्त्री वाग्लेले सुधारका तथा छुट योजना दिएर अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै होटल तथा पर्यटन व्यवासायी कर्ण शाक्यले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रमाथि कठोर बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । शनिबार पोखरा लेकसाइडमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका संरचना भत्काएसँगै उनले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन् । महानगरले लेकसाइडमा सञ्चालित शाक्यकको वाटर फ्रन्ट होटलको संरचनामा डोजर चलाएसँगै उनले निजी क्षेत्रमाथि सरकार कठोर बनेको बताएका हुन् । शाक्यले आफूले हरेक कानुनको पालना गर्दा पनि सरकारले आफूमाथि अन्यायन गर्न पुगेको बताएका छन् ।
महानगरपालिकाले होटल क्षेत्रमा डोजर चलाएसँगै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गर्दा नेताहरूले दिएको दुःख र व्यवसाय सञ्चालन गर्दाको दुःख र समस्याको बारेमा सार्वजनिकीकरण गरेका छन् ।
‘पोखराको वाटरफ्रन्ट होटल केवल व्यवसाय होइन–यो हाम्रो विश्वास, संघर्ष र आस्थाको प्रतीक हो । २० वर्ष पहिले, माओवादी आन्दोलनताका जब देशमा तन, मन र धन पलायन भयो, तर मैले स्वदेशमै पर्यटन व्यवसायमा लाग्ने निर्णय गरेँ । त्यही बेला म र मेरो मित्र दिवाकर राजकर्निकारले फेवाताल नजिक एउटा पोखरेली रैथाने उद्यमीसँग उसको ‘बुद्ध लज’ सहितको १७ रोपनी जग्गा किनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटल निर्माण गर्यौँ । यो हाम्रो सपना विपना पसिना र विश्वासले साकार हो । तर हिजो बिहान सबेरै, कुनै पूर्वसूचनाविना नगरपालिकाले हाम्रो होटलको पर्खाल भत्काउन आए । हाम्रो मनमा गहिरो पीडा र चिन्ता जाग्यो । अहिले त टुरिस्ट सिजनको समय हो, होटल पाहुनाले भरिएको छ । यति सबेरै पहिलो निशानामा हाम्रो होटल किन ? के हामी खराब उद्यमी हौँ र ?’, उनले प्रश्न गरेका छन् ।
शाक्यले सरकारले तोकेको मापदण्को विषयमा आफ्नो आपत्ति नरहेको जनाउँदै आफ्नो गल्ती नभएको बताएका छन् ।
‘६५ मिटरको मापदण्ड कुनै निजी मुद्दा होइन, यो त राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । नीति ठीक छ कि छैन, आफ्नो ठाउँमा छ । तर हाम्रो होटलले कुनै नियम उल्लंघन गरेको छैन । जग्गा मिचेको छैन । लालपुर्जा छ, नक्सा पास छ । पर्यटन विभागको लाइसेन्स छ । उद्योग विभागको प्रमाणपत्र छ । राष्ट्र बैंकको इजाजतपत्र सबै छ । हरेक वर्ष कर तिरेका छौँ । कुनै बैंकको ऋण छैन । एउटा होटल सञ्चालन गर्न एक उद्यमीले पालना गर्नुपर्ने सबै नियम पालना गरेका छौँ । तर पनि हामीमाथि यस्तो कठोर व्यवहार किन ?’
उनले थपेका छन्, ‘त्यति मात्र होइन, पोखरामा सबैभन्दा पहिले संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय बसोबास कार्यक्रमसँग समन्वय गरी अत्याधुनिक विकेन्द्रीकृत फोहोर पानी प्रशोधन प्रणाली सेफ्टी ट्यांकी बनाएका छौँ । हामी खराब उद्यमी होइनौँ, जिम्मेवार र सचेत नागरिक हौँ । हामी नीति–नियम पालन गर्ने मान्छे हौँ । मापदण्डअनुसार होटलको भवन ६५ मिटर टाढा छ । तीन तल्लाको छ । होटल र तालबीच अरूको जग्गा छ, जहाँ प्याराग्लाइडिङ गरिन्छ । लेकसाइड क्षेत्रमा हजारौँ बस्ती, उद्योग, व्यापार, होटल र रेस्टुरेन्टहरू अवस्थित छन् । यस्ता संरचना र जग्गा उचित मुआवजा दिएर विधिवत् अधिग्रहण नगरी, पूर्वसूचनाविना भत्काउनु कसरी जायज ठहरिन सक्छ ? के यस्तो कार्यप्रणालीलाई न्यायसंगत मान्न सकिन्छ ?’
शाक्यले अघि भनेका छन्, ‘इतिहासले देखाउँछ कि फेवाताल राणाकालमा बाँध निर्माण गरेर विस्तार गरिएको थियो । पछि राजा महेन्द्रको पालामा बाँधको उचाइ थप बढाइयो र ताल अझ फैलियो । यसरी समयसँगै यसको स्वरूप निरन्तर परिवर्तन हुँदै आएको हो । अन्त्यमा पोखराजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय नगरीमा विकासका लागि संरक्षण नीति अपनाउने हो । जहाँ संरक्षणले विकासलाई रोक्ने होइन, टेवा दिने हो । कोठामा झिंगा आयो भनेर झ्याल बन्द गर्ने होइन, जाली लगाउने हो ।’ शाक्यले आफ्नो व्यवसायमार्फत सयौँले रोजगारी पाएको र मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याएको बताएका छन् ।
यता महानगरपालिकाले शनिबार नेपाल प्रहरीसहितको सहयोगमा डोजर लगाएर सेदिदेखि खपौदीसम्मका मापदण्डविपरीत विभिन्न ३२ वटा टहरा भत्काएको महानगर प्रहरी प्रमुख पुरुषोत्तम थापाले जानकारी दिए । महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न मापदण्डविपरीत रहेका संरचना भत्काएको उनले बताए । यसअघि महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा ६५ मिटर सीमा क्षेत्रमा पिल्लर गाडेको उनले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष शंकर अग्रवाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा हाजिरी जमानीमा रिहा भएका हुन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अग्रवाललाई बोलाएको बखत उपस्थित हुनेगरी आइतबार छोडेको हो । विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार अग्रवाललाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको हो । सोही कसुरमा उनका छोरा शंकर ग्रुपकै सञ्चालक सुलभ अग्रवाललाई हिरासता राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतसमक्ष १० दिनको म्याद मागिएको छ । जगदम्बा होल्डिङ्सका अध्यक्ष समेत रहेका सुलभलाई आइतबार पक्राउ गरिएको हो ।
शंकर ग्रुपको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा तीन शमलव पाँच प्रतिशत योगदान रहेको छ । ग्रुपले ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको र १३ वटा फरक क्षेत्रमा लगानी तथा काम गरेको छ । १३ वटा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी तनथा काम गरेको ग्रुपले ७५ वर्षभन्दा बढीको अनुभव र ४० वर्ष औपचारिक अस्तित्व तय गरिसकेको छ । ग्रुपले १५ हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ । यति ठूलो योगदान रहेको संस्थाका संस्थापक तथा अध्यक्ष शंकर अग्रवाललाई पहिले पक्राउ गर्नु अनि पछि अनुसन्धान पछि छोड्न सरकारको नियत सही नभएको उद्योगीहरू बताउँछन् । शंकर अग्रवाललाई यसरी अनुसन्धानमा तानिुनमा विवादस्पद व्यवसायी दिपक भट्टको हात रहेको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
भट्टले राजनीतिज्ञ र उद्योग व्यवसायीसँग निकटतम सम्बन्ध बनाई गैरकानुनी तवरमा सेयर लगानी तथा लगानी रकमहरूमा चलखेल गर्दै आएका थिए । भट्ट इन्फिनिटी होल्डिङ्सका प्रमुख हुन् भने हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलगायतका बिभिन्न कम्पनीहरूमा सेयर लगानीकर्ता समेत रहेका छन् । यसअघि सत्ता र शक्तिको आडमा उनीमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको थिएन । भट्टमाथि सार्वजनिक खरिदका ठेक्का, जग्गा खरिद, किर्ते नागरिकता दिलाउने काम गरेको आरोप रहेको छ । उनीमाथि जलविद्युत्, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमाको सेयरहरू चलखेलको आरोप लागेको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा उनले लाखौँ लगानीहरू हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । हाल भट्टको अध्यायगमनको कालोसूचीमा परेका छन् । उनी हिरासतमा छन् ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले निजी क्षेत्रमाथि प्रहार गर्ने क्रममा प्रचलित कानुनद्वारा स्थापित सञ्चार माध्यमलगायत सबै स्वतन्त्र व्यवसायलाई समेत बन्द गर्ने प्रयासको थालनी गरेको हो । शाह नेतृत्वको सरकारले पहिला निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूमा विज्ञापन बन्द गरेको छ भने कानुनद्वारा स्थापित विज्ञापन व्यवसायलाई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक जना सचिवको निर्णयमार्फत प्रतिबन्ध लगाइदिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको बुधबारको निर्णय भनेर बिहीबार शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीको हस्ताक्षर गरेर सबै मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सूचना (विज्ञापन) प्रकाशन/प्रसारण गर्नु भनी निर्देशन दिएको हो । निजी सञ्चार माध्यमको संस्था मिडिया एलाइन्न्स नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका संघ संस्थाले विरोध गरे पनि त्यसको सुनवाइ गरेको छैन । विज्ञापन वितरणमा भएको कमी कमजोरी औँल्याउनुभन्दा पनि सरकारले मुख थुन्ने काम गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको सहज वितरण, महँगी नियन्त्रण र स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनालाई छाडेर सरकार अनावश्यक बाटोमा लागेको जानकाहरू बताउँछन् । सस्तो लोकिप्रयता र क्षणिक लाभका लागि स्वार्थ समूहमा परी सरकारको पछिल्लो निर्णय आएको हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
