काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तीव्र बनाएको अनुसन्धानले व्यावसायिक क्षेत्रमा त्रास बढाएको छ । विशेषगरी बैंकहरूसँगको मिलेमतोमा परियोजनाको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाई स्वपुँजी नगन्य राखेर अर्बौँ रुपैयाँ ऋण लिएका व्यवसायीहरू अहिले कानुनी फन्दामा पर्न थालेका छन् ।
ब्लु इनर्जी लिमिटेडसँग सम्बन्धित करिब १२ अर्ब रुपैयाँको बहुबैंक ऋण प्रकरण यसको प्रमुख उदाहरणका रूपमा उभिएको छ, जहाँ उपलब्ध कागजातअनुसार सात बैंकको कन्सोर्टियममार्फत ठूलो रकम प्रवाह गरिएको देखिन्छ ।
स्रोतहरूका अनुसार परियोजनाको वास्तविक लागतभन्दा करिब चार अर्ब रुपैयाँसम्म बढी देखाई ऋण स्वीकृत गराइएको आरोप छ, जसमा प्रारम्भिक चरणमा वास्तविक लगानी नगरी बैंक ऋणकै भरमा परियोजना निर्माण गरिएको छ ।
यो प्रकरणसँग जोडिएका प्रमुख व्यवसायी अरुण सर्राफ अनुसन्धान कडाइ हुने संकेतसँगै भारतको मुम्बई गएको बताइएको छ । यसले थप शंका उत्पन्न गरेको छ ।
यस प्रकरणमा विदेशी लगानीको स्रोत अस्पष्ट, विभिन्न नियामक निकायमा फरक–फरक विवरण पेस गरिएको र बैंकहरूको ऋण प्रवाह प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी रहेको तथ्य उजागर भएको दाबी गरिएको छ, जसबारे नियामक निकायहरूको निष्क्रियता र सम्भावित संरचनागत मिलेमतोमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, यदि यस्तो प्रकृतिका फाइलहरू क्रमशः खोलिँदै गए भने नेपालका ठूला परियोजनामा गरिएको वित्तीय प्रवाह, विदेशी लगानीको वैधता, तथा बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली नै पुनः परीक्षणको घेरामा पर्नेछ, जसले निक्षेपकर्ताको रकमको सुरक्षा र सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि असर पार्न सक्नेछ ।
हालै सरकारले बिचौलिया दीपक भट्ट र व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गरी गरेको कारबाहीले स्पष्ट संकेत दिएको छ कि अब ‘हामी शक्तिशाली छौँ, नेताहरू र उच्च कर्मचारीसँग पहुँच छ, त्यसैले नियमभन्दा माथि छौँ’ भन्ने मानसिकता अन्त्यतिर धकेलिँदै छ ।
लामो समयदेखि प्रभाव र पहुँचको आडमा वित्तीय अनियमितता, मिलेमतो र नियम उल्लंघन गर्दै आएका समूहहरूका लागि यो कदम चेतावनी मात्र होइन, प्रत्यक्ष जोखिमको संकेत बनेको छ ।
नियामक निकायहरूको कडाइसँगै अब कुनै पनि व्यक्ति वा समूह कानुनभन्दा माथि नरहेको देखाएको छ । जसले सम्पूर्ण व्यावसायिक र बैंकिङ क्षेत्रमा डर मात्र होइन, जवाफदेहिता र पारदर्शितातर्फ धकेल्ने दबाब समेत सिर्जना गरेको छ ।
नेपाल र भारतबीच हालै भएको पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताले सीमापार अपराध नियन्त्रणमा नयाँ चरण सुरु गरेको छ, जसले अब कुनै पनि व्यक्ति एक देशबाट अर्को देशमा भागेर सुरक्षित बस्न सक्ने अवस्था लगभग अन्त्य गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
यस सम्झौताले दुवै देशलाई अनुसन्धान, प्रमाण संकलन, अभियोजन र आपराधिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहकार्य गर्ने कानुनी आधार दिएको छ । यस्तो अवस्थामा, नेपाल सरकारले आवश्यक परे भारतसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी फरार अभियुक्तहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने भएकाले आर्थिक अपराधमा संलग्न समूहहरूमा थप त्रास देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ, विश्वस्तरमै बढ्दो भू–राजनीतिक तनाव, विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरताका कारण परम्परागत सुरक्षित स्थानहरू समेत अस्थिर बन्दै गइरहेका छन्, जसले अवैध गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूका लागि भाग्ने विकल्प झन् साँघुरो बनाइदिएको छ । समग्रमा, कानुनी सहकार्यको विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति दुवै मिलेर अब आर्थिक अनियमितता गर्नेहरूका लागि भाग्ने बाटो क्रमशः बन्द हुँदै गएको संकेत देखिएको छ ।
