विकासको आधार भनेको देशको अर्थतन्त्र हो र विकासको मापन पनि अर्थतन्त्रबाट नै हुन्छ । अहिले देशको अर्थतन्त्र शिथिल भएकोले विकासले गतिलिन नसकेको अवस्था छ । विकासको लागि आवश्यक हुने ऊर्जाशील जनशक्ति रोजगारीको लागि विदेश पलायन भएको छ । खाडी मुलुकमा मात्र गएको जनशक्ति १८ लाख भन्दा बढी छ । यही जनशक्तिले पठाएको विप्रेषण १९ खर्बको हाराहारीमा छ । जुन राष्ट्रिय बजेटको बराबरी छ । यसले के देखाउँछ भने देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित छ । अर्थतन्त्र धानिनुको अतिरिक्त घरपरिवार पालिएको छ । केही अंशमा भए पनि गरिबी घटाउन सहयोग पुगेको देखिन्छ ।
अहिले गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत छ । सानो आकारको आर्थिक संरचना भएको देशमा यो प्रतिशतलाई कम भन्न सकिदैन । गाँस, वास र कपासको अभावले गर्दा गरिबी बढ्न गएको छ । न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पनि उपभोग गर्न नपाउने जनसंख्या ६२ लाखभन्दा बढी छ । यो जनसंख्याको जीवनस्तरमा सुधार नल्याउने हो भने विकासका कुरा गर्नु निरर्थक हुन जान्छ ।
कुनै एक क्षेत्रको उन्नति प्रगतिले मात्र विकास हुँदैन । विकास भनेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीयजस्ता सबै क्षेत्रको विकासले हुने हो । यसमा पनि देशको राजनीतिले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको हुन्छ । राजनीति मूल नीति भएकोले अन्य नीतिहरू पनि यसैबाट निर्देशित हुन्छन् । विकासको लागि कुन राजनीति प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा संसारभर नै बहस हुने गर्दछ । जुनसुकै राजनीतिक प्रणालीमा पनि विकास भएकै हुन्छ । मुख्य प्रश्न भनेको कसरी सन्चालन गरिन्छ छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ ।
नेपालको शासकीय स्वरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली हो । अहिले सबै भन्दा राम्रो मानिएको पनि यही हो । विश्वमा नै उत्कृष्ट मानिएको शासन प्रणाली अपनाउँदा पनि किन देश विकास हुन सकेन भन्ने प्रश्न पनि आइ नै रहेको छ । प्रणाली आफैँमा राम्रो भए पनि कतिपय मुलुकहरूले देश विकास गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने शासकीय प्रणाली भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी भएको छ भन्ने विषयले महत्व राखेको हँदो रहेछ ।
विकासलाई गति दिन आर्थिक पक्षको ठूलो योगदान हुन्छ । पैसा नदिने हो भने कर्मचारीले काम गर्दैनन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्री दिदैनन् । यातायात, संचार, विद्युत्, पानीजस्ता विकास निर्माणका आधारभूत कार्यहरू अघि बढ्न सक्दैनन् । त्यसकारण विकास भन्ने कुरा सहज रूपमा गर्न सकिदैन । विभिन्न अवयवहरूको संयोजनबाट गरिने भएकोले त्यति सजिलो हुँदैन ।
विकासलाई आर्थिक पक्षले ठूलो योगदान गरेको हुन्छ । राजस्व, अनुदान र सार्वजनिक ऋण मुख्य आधार हुन् । जनताले राज्यलाई तिरेको करको रूप हो राजस्व । यही करको बदलामा राज्यले जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने हो । जनताले कर तिर्ने तर सेवा सुविधा न्यून उपलब्ध हुँदा जनतामा निरासा आउँछ । जनताका अपेक्षा असिमित हुने राज्यसँग भने सीमित साधन स्रोत हुँदा अर्थको अभावमा विकास निर्माण कार्य अवरुद्ध हुने गर्दछन् । यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर जनताका अपेक्षा परिपूर्ति गर्न अर्थ संकलन गर्नको लागि विभिन्न विकल्प अपनाइएको हुन्छ ।
विकासलाई सहज बनाउन अनुदानको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अनुदान यस्तो पैसा हो जुन विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूले उपलब्ध गराएका हुन्छन् । अनुदान फिर्ता गर्नु नपर्ने भएको हुँदा राज्यले कुनै वित्तीय दायित्व वहन गर्नु पर्दैन । तर, अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै खस्कदैँ गएको हुनाले नेपालले पाउँदै आएको अनुदान क्रमिक रूपमा घट्दै गएको अवस्था छ । अब नेपालले पाउने भनेको ऋण नै ।
वित्त व्यवस्थापनको अर्को पक्ष भनेको सार्वजनिक ऋण हो । विकास निर्माण कार्यको लागि ठूलो रकमको आवश्यकता हुने भएकोले विकसित देशहरूले पनि ऋण लिएर नै विकास गरेका हुन्छन् । लिएको ऋण यदि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने त्यसले अतिरिक्त लाभ दिने हुन्छ । यदि साधारण खर्च चलाउन वा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने त्यसबाट राज्यलाई फाइदा भन्दा बढी बेफाइदा हुन्छ । किनभने लिएको ऋणको सावा ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ ।
अहिले नेपालले लिएको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७९ अर्ब पुगेको छ । यो ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको सीमा ५० प्रतिशत भन्दा कम भए पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुन गयो भने राज्यको लागि दुर्भाग्य नै हुन्छ । किनभने यसको दायित्व भावी पुस्तालाई पर्न जान्छ । कुनै बच्चा जन्मने वित्तीकै ठूलो ऋण बोक्नु परेको छ । अहिले प्रत्येक नेपालीको भागमा १ लाख ऋणभार देखिन्छ । ऋणबाट डराउने होइन । लिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन गयो भनेमात्र डराउनु पर्दछ । त्यसकारण ऋणलाई कुनै निश्चित सीमाभित्र राखिएको हुन्छ । नेपाल सरकारले ऋण लिँदा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८३।०८४ को लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशतको सीमा निर्धारण भएको छ ।
देशको आर्थिक पक्षको कुरा गर्दा हाम्रो बजेट संरचनादेखि नै कमिकमजोरी देखिन्छन् । विकासलाई गतिदिने भनेको पुँजीगत बजेट हो । जति धेरै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकिन्छ उति धेरै सडक, सिंचाइ, खानेपानी, विद्युत् आदिको विकास हुन्छ । यस्ता पूर्वाधारहरूले अतिरिक्त लाभ दिन सक्ने हुन्छन् । यसको अर्थ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिएको लगानीले राज्यलाई उत्पादकत्व प्रदान गरेको हुन्छ । तर, नेपालमा पुँजीगत बजेटले भन्दा चालुगत बजेटले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । पुँजीगत बजेट न्यून विनियोजन गर्ने त्यही पनि खर्च नहुँदा विकास निर्माण कार्यले गतिलिन नसकेको अवस्था छ । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि नगर्ने हो भने विकासको सन्दर्भमा नेपालको अवस्था निश्चय नै कमजोर बन्दै जानेछ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा सधैँ बहसको विषय बनेको क्षेत्र भनेको चालुगत खर्च हो । विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्दा चालुगत बजेट थोरै र पुँजीगत बजेट धेरै विनियोजन गर्नु पर्ने हो । तर, यसको ठीक विपरित चालुगत बजेट धेरै र पुँजीगत बजेट कम विनियोजन गरिँदै आएको छ ।
पुँजीगत बजेटलाई चालुगत बजेटले ओझेलमा पार्नुलाई विकासवादी दृष्टिकोणबाट राम्रोे मानिदैन । चालुगत खर्च भनेको मूलतः अनुत्पादक हुन्छन् जसले आर्थिक वृद्धिमा कुनै योगदान पुर्याउँदैनन् । आर्थिक वर्ष ०८२।०८३ को बजेट संरचनालाई हेर्दा पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र चालुगततर्फ ११ खर्ब ८१ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यस कारणले पनि नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेको हो । चालुगत खर्चको वृद्धिलाई नियन्त्रण गरेर पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्दछ ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा चौतर्फि दबाब परेको अवस्था छ । सबै क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट तर्जुमा नै हचुवा हुनाले कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता नभइकन बजेट विनियोजन गरिदा कार्यान्वयनको अवस्थामा बजेटको अभाव हुन गएको थुप्रै दृष्टान्त छन् । त्यसकारण विकास आयोजनाहरू लागतजन्य र समयजन्य भएका छन् ।
महत्वाकांक्षी राजस्व अनुमानले लक्ष्य कहिल्यै हासील हुँदैन । महत्वाकांक्षी आम्दानी र खर्चको कारणले गर्दा बजेट सन्तुलित हुन सकेको छैन । जहिले पनि घाटाको बजेट संसदमा पेश हुने एक किसिमको परम्परा नै बस्न गएको छ । न्यून श्रोत भएको अवस्थामा घाटाको बजेट परिचालन गरेर पनि लाभ लिन सकिन्छ तर त्यस्तो भएको देखिँदैन । राजस्व, खर्च, सार्वजनिक ऋण आदि पक्षहरू कमजोर नै रहेका छन् । सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने निजी क्षेत्र पनि खस्कदै गएको छ । उद्योग तथा कलकारखानाहरू कुल क्षमताको ५० प्रतिशत भन्दा कममा सन्चालन भई आएका छन् । उनीहरूलाई चालुखर्च धान्नसमेत मुस्किल भएको अवस्था छ । बजारमा वस्तुको माग सृजना नभएकोले उत्पादनमा ह्रास आएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने निजी क्षेत्रमा सुधार नगर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र झनै खस्कदै जानेछ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिदै गएको छ । जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन नसकेको हुनाले बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । बजारमा माग नबढ्दा बैंकमा अनावश्यक रूपमा निक्षेप बढ्दै गएको छ । माग नबढेको हुनाले उत्पादक तथा व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो उत्पादन बढाउन सकिरहेका छैनन् । यसरी अहिले नेपालको अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा गुज्रिएको देखिन्छ ।
चौतर्फि दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर जनताका विकासका अपेक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारी अबको नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ । यसको लागि अर्थतन्त्रको प्रारम्भिक चरणदेखि नै संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता छ । अर्थतन्त्रका केही बाहृय सूचकहरू सकारात्मक देखिँदैमा समष्टीगत अर्थतन्त्र राम्रो छ भन्न सकिँदैन । यसको लागि त आन्तरिक अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुनु पर्दछ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण उत्साहजनक देखिए पनि सधैँ यस्तै अवस्था रहन्छ भन्न सकिँदैन । रोजगारदाताहरूको राजनीतिक तथा आर्थिक नीतिमा केही परिवर्तन आउनासाथ हाम्रो अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्दछ । अहिले भई रहेको मध्यपूर्वको युद्धको कारणले गर्दा कतिपय नेपालीहरू रोजगारीबाट बन्चित भएर स्वदेश फर्किएका छन् । यो क्रम बढ्दै गएमा देशको बजेट बराबरकै आइरहेको विप्रेषणको रकम नआउने हुन्छ । त्यस अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुन पुग्ला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसतर्फ नयाँ सरकारले ध्यान दिनु पर्दछ ।
हाल मध्यपूर्वमा भएको युद्धबाट इन्धनमा हृवात्तै मूल्यवृद्धि भएको छ र यो मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा चेन इफेक्ट पार्दछ । चुलो चौकादेखि सबै क्षेत्रमा असर पार्ने भएकोले इन्धन प्रयोगमा कमी गरेर उर्जा खपतलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ ।
विप्रेषणको रकमलाई पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको छैन । पसिना बेचेर कमाएको रकम फजुल कार्यमा खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ । चोरबाटोबाट आउने र आएको रकम पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुँदा अर्थतन्त्रमा संकट नआउला भन्न सकिँदैन । किनभने अहिले विप्रेषणको पैसाले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ ।
विकासलाई गतिदिने भनेको नै बलियो अर्थतन्त्र हो । अहिले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ भने विकास प्रकृयामा पनि समस्या रहेका छन् । त्यसकारण यी दुवै क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरेर सुधार गर्नु पर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारमा आएको छ । यसैतर्फ सरकारको ध्यान जानेछ र जनताको जीवनस्तरमा समेत सुधार आउने छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
