काठमाडौं,सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत मा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।नेपाल मिडिया सोसाइटी का तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल ले उक्त रिट दायर गरेका हुन्। रिट दर्ता भइसकेको छ भने यसको प्रारम्भिक सुनुवाइ भोलिका लागि तोकिएको छ।
रिटमा सरकारको निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाइएको छ। सोसाइटीले उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै अदालतमा चुनौती दिएको हो।गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू अब गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो। सो निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै निकायलाई परिपत्र गरिएको छ।
मिडिया सोसाइटीले उक्त निर्णयले विज्ञापनसम्बन्धी कानुन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकलाई कमजोर बनाएको जिकिर गरेको छ। साथै, यसले मुलुकको ‘चौथो अंग’ भनिने स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्रलाई नै प्रभावित पार्ने र त्रसित बनाउने अवस्था सिर्जना गरेको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
रिट निवेदनमा नेपालको संविधान को धारा १३३ लगायतका प्रावधानअन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशमार्फत सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने कुनै पनि कार्य नगर्न–नगराउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले त्यतिन्जेलसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्न रिटमार्फत माग गरिएको छ।
