काठमाडौं । कमिसनको चक्करमा सरकारी विज्ञापनमा क्रेडिट नोटको विकृति बढेपछि सरकारले प्राइभेट मिडियाहरूमा सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय गरेसँगै सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
सरकारी कार्यालयहरूले एजेन्सीमार्फत प्राइभेट मिडियाहरूमा दिने विज्ञापनहरूमा मिडियाहरूसँग चर्को बार्गेनिङ गरेर एजेन्सीमार्फत सरकारी कर्मचारीहरूले घुसबापत भुक्तानी गर्ने पैसाको करिब ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म फिर्ता लिनेगरेकोमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम तेस्रो पक्षको बिल अनिवार्य गरेसँगै ‘सेल्स रिटर्न’ अर्थात् क्रेडिट नोटमार्फत हिसाब मिलान गरी सरकारी कर्मचारीहरूलाई घुस खुवाउने गरिएको थियो ।
राज्यको चौथो अङ्ग मिडियाले नै खुलेआम क्रेडिट नोटमार्फत हिसाब मिलान गर्ने र सरकारी कर्मचारीहरूलाई घुस खुवाएर राज्यकोषमा वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सान हुनेगरेको थाहा पाएपछि रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै राज्यकोष दोहन रोक्ने भन्दै सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी मिडिया मात्रै गर्ने निर्णय भएको थियो । सरकारी मिडियामा मात्रै सरकारी विज्ञापन दिने निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । सोसाइटी राष्ट्रिय दैनिकलगायतका प्रमुख सञ्चार माध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था हो । दर्ता भई सो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ मंगलबारलाई तोकिएको छ ।
रिटमा सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाउँदै मिडिया सोसाइटीले उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको अधिवक्ता लुईँटेलले जानकारी दिए ।
चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सोअन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो ।
विज्ञापनको निर्णय गैरकानुनी तथा संविधानविपरीतको भई सम्पूर्ण चौथो अङ्गलाई नै तवाही मच्चाउने कार्य भईआएको भन्दै मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने निर्णय गरी अधिवक्ता लुईँटेललाई मुद्दा गर्न अख्तियारी समेत दिएको हो ।
रिटमा चौथो अङ्गको विरोध सार्वजनिक भइसकेको र चौथो अङ्ग आतङ्कित भइसकेको समेत उल्लेख गरिएको छ । सरकारको सो निर्णय विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा १०, ११, १२, १३, १४, १५, २६, २७, ३२ तथा ऐ विज्ञापन नियमावली २०७७ को नियम, २९ख२०, ५क, ५ख, ५ग ५, ६, ६क, ९घ, १०क, ११क तथा नेपालको संविधानको धारा १७, १८, १९ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हक नै निस्तेज बनाउने कार्य भएको उल्लेख छ ।
रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्र नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने, कुनै पनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगर्नू नगराउर्नू भनी प्रतिशोध मिश्रित परमादेश माग गरिएको छ ।
मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले त्यतिन्जेल सो निर्णय नरोकिए जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर परी मुलुकको चौथो अङ्ग नै धाराशायी भई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकोले अन्तरिम आदेश समेत रिटमा माग गरिएको छ ।
