काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको उपाध्यक्षमा डा. भट्टलाई नियुक्त गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिइन् ।
सोही बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित नियुक्त गरेको छ भने पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको सामान्य प्रशासनमन्त्री रावलले जानकारी दिइन् । ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न व्यावहारिक देखिएको छ । मूल्य समायोजनको बाध्यता छ । सरकारले यो तथ्य लुकाउँदैन’, उनले भनिन् ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री रावलका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारलाई पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै करिब ११ अर्ब ७२ करोड घाटा भइरहेको छ । इन्धन खपत घटाउन आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने, सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न सकिने र ईभी (विद्युतीय सवारी) तथा इथानोलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको उनले स्पष्ट पारिन् ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई ललितपुरकै गोदावरीमा स्थानान्तरण गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको कार्यालयलाई पुल्चोकमा हाल जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्र रहेको भवनमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समस्याग्रस्ता सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम र सदस्यहरू ललिताकुमारी महर्जन र ध्रुव आचार्यको राजीनामा स्वीकृत गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, पूर्वाधार विकासतर्फ नागढुङ्गा सुरुङमार्गको पश्चिम खण्डमा पर्ने धुनिबेँसी नगरपालिका र पासाङल्हामु राजमार्गको वेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिकामा निजी जग्गा प्राप्ति गर्न सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुरका विभिन्न वन क्षेत्रको कुल ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र १८ हजार आठ सय ९८ वटा रूख काट्न अनुमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
