काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले निकटस्थलाई नियुक्तिमा प्राथमिकता दिन थालेका छन् । विभिन्न सरकारी निकायमा आफूनिकटका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिन थालेसँगै नयाँ सरकार पनि विवादमा तानिएको हो ।
विवादास्पद छवि भएका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपक कुमार साहले आफ्नी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा पुनः नियुक्ति दिएको अनुमान गरिएको छ । बोर्डले चैत २३ सोमबारमा बोलाएको बैठकमा श्रेष्ठले सहभागिता जनाएकी थिइन् । बोर्डको कार्यसूचीअनुरूप सोमबारको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । पदाधिकारी र सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा श्रेष्ठ पनि सहभागी भएकी हुन् । श्रेष्ठ ११ महिनापछि बैठकमा उपस्थित भएकी हुन् ।
एकाएक बैठकमा देखापरेपछि उनलाई बैठकमा बस्नु वा नबस्नु भनेर कसैले पनि प्रतिक्रिया दिएनन् । मन्त्रीपत्नी भएकै कारण कुनै पनि सदस्यले उनीमाथि प्रश्न गर्न नसकेको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए । श्रेष्ठले बोर्डको नियम पालना नगरेको भन्दै ११ महिनाअघि बोर्ड सदस्यबाट उनलाई हटाइएको थियो । २०८० मंसिर १४ मा तत्कालीन स्वास्थय मन्त्री मोहन बस्नेतले श्रेष्ठलाई बोर्डको सदस्यमा नियुक्ति दिएका थिए । नियुक्ति पाए पछि केही बैठकहरूमा श्रेष्ठले उपस्थिति समेत जनाएकी थिइन् । तर २०८१ पुस १ गतेदेखि विनाजानकारी बोर्ड बैठकलगायतका अन्य काममा श्रेष्ठ सहभागी भइनन् । विनाजानकारी बैठकमा सहभागी नभएपछि उनलाई सदस्यबाट पदमुक्त गरिएको थियो । विनाजानकारी तीनवटा बैठकमा अनुपस्थित जनाएमा बोर्ड सदस्य पद खारेज हुने व्यवस्थाअनुरूप श्रेष्ठलाई कारबाही गरिएको थियो ।
तत्कालीन बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारीविना बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै श्रेष्ठको सदस्य पद रिक्त राख्न मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थिए । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘२०८१ पुस १ गतेदेखि चालू आव २०८१÷८२ को चौथो बोर्ड बैठकदेखि हालसम्म एघारौँ बोर्ड बैठक बसिसक्दा लगातार अनुपस्थित रहेको देखिन्छ । बोर्डको सदस्यको अनुपस्थितिले यस बोर्डको बैठक र निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ ।’ बोर्ड सदस्यमा नियुक्त भए पनि श्रेष्ठ २०८० सालमा अध्ययन गर्ने भन्दै बेलायत गएकी थिइन् । जसले गर्दा उनी बैठकमा उपस्थित हुन सकिनन् । श्रममन्त्रीको पत्नी भएसँगै श्रेष्ठ बोर्ड सदस्यको रूपमा हाजिर भएकी हुन् ।
बोर्ड सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । सोही कारण उनी बैठकमा सहभागिता जनाएकी हुन् । उनको सहभागितालाई लिएर विरोध हुन थालेको छ । यद्यपि उनले स्पष्टीकरण समेत दिएकी छिन् । श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा नियुक्ति पत्र राख्दै स्पष्टीकरण दिएकी छिन् । ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यमा मेरो नियुक्ति २०८० सालमा भएको हो । २०८० सालमा भएको यो नियुक्ति चार वर्ष अर्थात् २०८४ सालसम्मका लागि हो । अहिलेको पुनः नियुक्तिको विषय मेरो जानकारीभन्दा बाहिरको विषय हो । साथै, मैले यसबारे कुनै आधिकारिक जानकारी पाएको छैन् । तसर्थ, अहिलेको नियुक्तिसम्बन्धी आइरहेको खबर भ्रामक हो र त्यसप्रति मेरो खेद छ’, उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेकी छिन् । श्रेष्ठले सो विषयमा आफ्ना श्रीमान् दीपक कुमार साहलाई नजोड्न आग्रह गरेकी छिन् ।
अर्थमन्त्रीको रोजाइमा पण्डितको नियुक्ति
त्यस्तै मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर पदमा कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त दुई डेपुटी गभर्नरमध्ये एकमा पण्डितलाई नियुक्त गरेको हो । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले चार जना कार्यकारी निर्देशकको नाम सरकारसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १६, उपदफा २ मा डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि गभर्नरले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक (विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत) मध्ये चार जना सिफारिस गर्छन् । सिफारिस भएका चार जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्छ ।
संघीय मामिला तथा प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा उनलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिएको हो । उनको कार्यकाल पाँच वर्ष हुनेछ । पण्डित विसं २०६२ सालमा बैंक सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर पण्डितले बैंक सुपरीवेक्षण विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखालगायत विभागमा रहेर काम गरिसकेका छन् । डेपुटी गभर्नरको पदमा पण्डित नियुक्ति हुनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको रोजाइ कारण रहेको बताइएको छ । डेपुटी गभर्नरको सातौँ वरीयतामा रहेका पण्डितलाई नियुक्ति दिनुमा मन्त्री वाग्लेको निर्वाचन क्षेत्रका व्यक्ति हुनुमा रहेको बताइएको छ । पण्डित वरीयता क्रमको हिसाबले सातौँमा रहेका छन् । योग्यता र अनुभवको हिसाबले योग्य भए पनि वरीयताक्रममा भने उनी मुनि रहेका थिए । वरीयताक्रमका आधारमा नियुक्ति हुने अवस्था आएमा भने नरेश शाक्य र रेवती नेपाल पहिलो र दोस्रो क्रममा रहेका थिए । कुल १८ जना कार्यकारी निर्देशकको प्रतिस्पर्धा रहे पनि पण्डित डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएका हुन् । सरकारले दुई वटा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्नु पर्ने भए पनि मंगलबारको बैठकले एक जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरेको हो । राष्ट्र बैंकको बैैंक सुपरीवेक्षण विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, वित्तीय समावेशिता र उपभोक्ता संरक्षण डिभिजन तथा भुक्तानी प्रणाली विभागलगायतका विभागमा काम गरिसकेका छन् । विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक पण्डित केही समय राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता समेत थिए । २०६२ मा राष्ट्र बैंकको सेवामा प्रवेश गरेका पण्डितले राष्ट्र बैंकको महत्वपूर्ण संरचनामा बसेर काम गरेका छन् । महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर हुँदा जारी भएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदा पण्डितले तयार पारेका थिए ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेको थियो । संविधान संशोधनको लागि तयार गरिएको कार्यदलको संयोजकत्व शाहलाई तोकेपछि त्यसको विरोध भएको थियो । संविधान संशोधन जस्तो विषयमा हल्का मानिसलाई स्थान दिएको भन्दै विज्ञहरूले विरोध गरेका थिए । सरकारले उक्त विरोधपछि पनि कार्यदलको कामलाई भने निरन्तरता दिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची’को बुँदा नम्बर ४ मा यो कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त कार्यसूचीमा देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार र निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र उक्त कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
साथै, उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो । सोही योजनाअनुसार गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
