काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारमा रहेका दुई मन्त्रीलाई कारबाही गरेको छ । पार्टीले पदीय दुरुपयोग गरेको र गर्न सक्ने आशंकामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दिपककुमार साह र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहतालाई कारबाही गरेको हो ।
पार्टीको सिफारिसअनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले श्रम मन्त्री दिपककुमार साहलाई बिहीबार पदमुक्त नै गरेका छन् भने स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई ‘सचेत’ गराएका छन् ।
साहको पदमुक्तिसँगै श्रम मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री शाहले नै सम्हालेका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बिहीबार नै श्रममन्त्री साहले मन्त्री पदमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यका रूपमा नियमित कार्यमा संलग्न गराएको भन्दै कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । उनी यही चैत १३ गते शुक्रबार मन्त्री बनेका थिए ।
यसअघि बुधबार नै रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी साहलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पार्टीसमक्ष पेस गरेको थियो । मन्त्री साहको यस्तो गतिविधिबाट पार्टीको छवि, आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामा गम्भीर आँच पुग्ने देखिएको निष्कर्षसहित रास्वपा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष आयोगको प्रतिवेदनसहित सिफारिस पेस गरेका थिए । सोही सिफारिस र आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले श्रममन्त्री साहलाई पदमुक्त गरेको जानकारी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् ।
मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको विषयमा भने पार्टीले आफ्नो पार्टी विधानको धारा २५ (४) (क) ले पार्टी सभापतिलाई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामा आँच आउन नदिने जिम्मेवारी सुम्पेको उल्लेख गरेको छ । साथै, पदको दुरुपयोग भएको अवस्थामा पार्टी विधानको धारा ६९ मा पार्टीले जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने (राइट टु रिकल) व्यवस्था भएकाले मन्त्री साहलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट अलग गर्न सिफारिस गरिएको थियो । योसँगै नियुक्त भएको १४ दिनमा मन्त्री साह पदमुक्त भएका हुन् ।
यसैगरी, सभापति लामिछानेले स्वास्थ्यमन्त्री मेहतालाई समेत सचेत गराउन प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । सोही सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्री मेहतालाई समेत सचेत गराइसेकको प्रेस विज्ञ दाहालले जानकारी दिइन् । मन्त्री साहले आफ्नी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा पुनः नियुक्ति दिएको आरोप लागेको थियो । बोर्डले चैत २३ सोमबारमा बोलाएको बैठकमा जुनु श्रेष्ठ सहभागिता जनाएसँगै श्रेष्ठलाई पुनः नियुक्ति गरेको आकलन गरिएको हो । बोर्डको कार्यसूचीअनुरूप सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट पारित गर्नु थियो । बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । पदाधिकारी र सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा श्रेष्ठले पनि सहभागिता जनाएकी थिइन् ।
११ महिनापछि श्रेष्ठ आफ्नो कार्यकाल नसकिएको भन्दै बैठकमा उपस्थित भएपछि उनीसँगै उनका श्रीमान् रहेका मन्त्री साहको चर्को आलोचना भएको थियो । आलोचना बढ्दै जाँदा रास्वपाको नीतिलाई लिएर प्रश्न उठाइएको थियो । यद्यपि श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत श्रीमान् दीपक कुमार साहलाई नजोड्न आग्रह समेत गरेकी थिइन् ।
यसैबीच, श्रममन्त्री साहले पनि श्रीमतीको बैठकको विषयलाई लिएर आफू अनभिज्ञ रहेको बताएका छन् । उनले श्रीमती जुनलाई बोर्ड सदस्यमा गएको विषय आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरेका छन् । श्रीमतीको विषयमा उठेको प्रश्नहरूको जवाफ दिन नपाउँदै आफू पदमुक्त भएकोमा उनको गुनासो छ । छोटो समय मन्त्रालयमा बिताए पनि उनले सुधार कामहरू थालेका थिए । उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकसँग १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवाशुल्क लिएमा कारबाही गर्ने निर्देशन दिएका थिए । मेनपावरहरूले विदेश जाने श्रमिकसँग जथाभावी रकम लिइरहेको अवस्थामा उक्त निर्देशन उनले दिएका थिए । बढी रकम लिएमा मेनपावरको लाइसेन्स खारेजी गर्ने निर्णय समेत गरेका थिए ।
मन्त्री साहले श्रम स्वीकृतिको टोकन प्रणाली खारेज गरेका थिए । उनले टोकन प्रणाली खारेज गरी एक दिनमा श्रम स्वीकृति दिने प्रणाली लागू गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग अभिमुखीकरण तालिमका नाममा तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क असुलिएको गुनासो बढेपछि कडाइ गरेका थिए । उनको निर्देशनमा वैदेशिक रोजगार विभागले अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क प्रतिप्रशिक्षार्थी सात सय रुपैयाँ नै कायम रहेको स्पष्ट पार्दै बढी लिएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । विभागका अनुसार अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ को दफा १६ अनुसार दुई दिन सञ्चालन हुने उक्त तालिमका लागि यही शुल्क निर्धारण गरिएको हो र यसमा कुनै वृद्धि गरिएको छैन ।
मन्त्री साहले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारी मान्यता प्राप्त जुनसुकै अस्पतालबाट परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चाहने स्वास्थ्य संस्थाका लागि सूचीकरण खुला गर्ने र स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को दफा ३ को व्यवस्थाबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए, जुन श्रमिकको हितमा रहेको थियो । साथै उनले स्वास्थ्य परिक्षण गर्न चाहने निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकरण हुन समेत आग्रह गरेका थिए, जसले गर्दा यसअघि निश्चित संख्यामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले दिने उक्त अधिकार सबैमा संस्थामा खुला गरिएको थियो ।
