सरकारको सय दिन पुगेको छैन । अझ यी घटनाहरू उल्लेख भएका वा भनौँ प्रकट भइरहेका बेलामा त आधा महिना पनि पुगेको थिएन । यही बेला आफैँले गरेका वाचाहरू धमाधम तोडिएका घटनाहरू बढ्न थालेका छन् ।
यसमाथि कतिपय त नहुनुपर्ने कुरा समेत भइरहेका छन् । यता सुशासनको वाचा गरिरहँदा उता चुनाव र त्यसपछिका समयमा पनि सुशासन मिचिएका घटना प्रकट भइरहेका छन् । देशमा प्रचलित नियम कानुनले वर्जित गरेका कुरा गरिएका रहेछन् भने उक्त पदका लागि प्रारम्भमा नै अयोग्य हुनुपर्ने व्यक्ति पछि त्यसलाई सच्याएको भन्ने निहुँमा पद ग्रहण गरिरहेको सम्म देखियो ।
यसले के देखाउँदै छ भने यो नयाँ परिस्थितिमा आफूलाई नयाँ र परिवर्तनकारी भन्ने दल र तिनका पदाधिकारी अर्थात् अवसर पाएकाहरूले देशमा सुशासनका दुई प्रकारका मान्यता स्थापित गर्न खोजेको देखिँदै छन् ।
जस्तो कि,राज्यको अत्यन्त संवेदशील ठाउँमा कुनै अर्को देशको नागरिकताधारी व्यक्ति नियुक्त हँुदा पनि र यो कुरा सार्वजनिक माध्यममा प्रकाशित हुँदा पनि सरकार मौन रहन मन परायो । यसको अर्थ हो, सरकार कि यस्ता कुरालाई सामान्य मानिरहेको छ कि आफूले जे गरे पनि हुने मान्यता स्थापित गर्न खोजिरहेको छ । तर मुलुक र सुशासनका सन्दर्भमा त अझ घातक नै हुन् ।
त्यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हो, बेलायतका पीआरधारी व्यक्ति नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीका राजकीय कानुनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नु । महान्यायाधिवक्ता भनेको सरकारवादी मुद्दाको अभियोजन गर्ने प्रमुख पात्र हुन् । यही पदमा यो दिन नियुक्त भएका व्यक्ति हुन् डा.नारायणदत्त कडेल ।
मन्त्रिपरिषद्को २२ चैत्रमा बसेको बैठकले कडेललाई यो पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो र राष्ट्रपतिले पनि संविधानको धारा १५७, उपधारा (२) बमोजिम नियुक्ति दिए ।
वालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री पदको शपथ खाएको दशौँ दिनको नियुक्ति हो यो । यता उनलाई यो पदमा नियुक्ति दिनका लागि प्रस्ताव हुनै लाग्दा उनी कस्ता व्यक्ति हुन् भन्ने समाचारमा आइरहेका थिए ।
त्यसमा गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेको पूर्वउपाध्यक्ष समेत भइसकेका डा. कडेल लामो समय उत्तर आयरल्याण्डमा रेष्टुरेन्ट व्यवसाय गरेर बसेका र उनीसँग अझै बेलायतको आवासीय अधिकार भिसा पीआर रहेको । उनी अक्टोबर २०२३ मा मात्रै नेपाल फर्केर छोरीको बिहे गर्न फेरि बेलायत आएका थिए । २ वर्षको कम्तीमा एक पटक बेलायत नगए पीआर रद्द हुने हुँदा उनी आउजाउ गरिरहन्थे । नेपालको संविधानमा विदेशको पीआर लिने व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाइने प्रावधान छ । तर उनका लागि या प्रावधान ठाडै उल्लङ्घन गरिँदैछ ।
नभन्दै त्यस्तै नै भयो । सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा रहने उनको नियुक्तिलाई लिएर विरोध सुरु भइसकेको छ । यो नियुक्तिका बारेमा एक जना प्रबुद्ध व्यक्तिले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पास्ष्ट गरेका एउटा प्रतिक्रिया यस्तो छ –सरकारले बागलुङका अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता आफ्ना विश्वासपात्र छान्नु उचित हो । यहाँसम्म मान्न सकिएला तर आफ्नै मुद्दा लड्दै आएका कानुन व्यवसायीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्दा गलत सन्देश गएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका तर्फबाट मुद्दा लड्दै आएका कडेललाई रास्वपाले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नुले आशंका बढेको छ ।
एनआरएन बेलायतको उपाध्यक्षको उम्मेदवार र पीआर प्राप्त गरेको व्यक्ति भएकाले महान्यायाधिवक्ता हुनका लागि उनी अयोग्य भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा उचच तहकै विवाद सुरु भयो । उनले भने आफूले सन् २०२३ अक्टोबरदेखि बेलायतमा पाइने सबै सुविधा छाडेर आएको भनेर दाबी गरिरहेका छन् । उनको भनाइ छ, बेलायतको स्थायी बसोबास अनुमति पत्र (पीआर) आफूसँग नभएको र कतै भेटिएमा त्यसको जवाफ दिन तयार छु । तर यसको स्वतन्त्र छानबिन नगरी यो नियुक्ति भएको भन्ने कुराको भने खण्डन हुन सकेको छैन ।
नेपालको संविधानको धारा २९१(१) ले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनयन वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन भनी स्पष्ट पारको छ । यसमा भनिएको छ– यदि त्यसरी पीआर पाएको व्यक्तिले पीआर परित्याग गरेको कम्तीमा तीन महिना पूरा भएको छ भने उनीहरू सार्वजनिक पदका लागि योग्य हुन सक्छन् । उपधारा २(१) बमोजिम त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको नेपालको नागरिकसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।
यो पदमा योग्य हुन अर्को पनि दफा छ । नेपालको संविधानको धारा १२९(५) ले अधिवक्ता भई निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको संविधानकै धारा १५७(३) मा महान्यायाधिवक्ता हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेको हुनुपर्ने भनिएको छ त्यस्तै अधिवक्ताको प्रमाणपत्र कायम रहन नेपालको नागरिकता कायम रहेको हुनुपर्ने, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा १२९(५) को मर्म र भावनाअनुरूपको हुनुपर्नेछ ।
संविधानको धारा १२९ को उपधारा ५ मा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश हुनका लागि कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा प्रन्ध वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रुपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ भनिएको छ ।
कानुन व्यवसायीका अनुसार महान्यायाविधक्ता नियुक्त भएका डा. कडेलको योग्यता पुगेको देखिँदैन । उनको भनाइमा डा. कडेलले २०६० सालमा नेपाल बार काउन्सिलबाट अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएको तथ्य निर्विवाद छ । तर, निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको भन्ने संवैधानिक सर्त पूरा भएको छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । जानकार कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार कडेल लामो समय विदेश (बेलायत–आयरल्यान्ड) बसोबारमा रहेका व्यक्ति हुन् । यसले नै उनी सक्रिय अदालती अभ्यासमा निरन्तर संग्लन्न थिए भन्ने कुरामाथि प्रश्न खडा गर्छ ।
कडेलका परिवार अहिले पनि आइरल्यान्डमा स्थायी बसोबासमै रहेका जानकारहरू बताउँछन् । उनी गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए यूकेको सन् २०२३ देखि २०२५ का लागि अध्यक्ष पदका उम्मेदवार समेत थिए । उनकी पत्नीले नै उनलाई यो पदमा विजय गराउन भनी मत माग्दै सार्वजनिक गरेको पोस्ट अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा हेर्न सकिन्छ ।
यहीँबाट उनको योग्यताका बारे थप प्रश्न उठ्छ । जस्तो विदेशमा निरन्तर सक्रियता, पीआर धारण र नेपालमा १५ वर्षसम्म निरन्तर वकालत गरेको भन्ने दावी आपसमा कसरी मिल्लान भन्ने प्रश्नको चित्तबुझदो जवाफ न उनले न उनलाई नियुक्त गर्नेले अहिलेसम्म दिएका छैनन् ।
कडेल कानुन व्यवसायीको हैसियतबाट महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका हुन् । यो प्रावधानबाट यो पदका लागि योग्य हुन निरन्तर १५ वर्ष यो पेसामा लागेको हुनुपर्छ । तर उनको उपस्थिति भने दशवर्षको पनि देखिँदैन ।
उनको नियुक्तिपछि सबैभन्दा बढी विवाद भएकामा यो निरन्तरता नरहेको र वेलायतका पीआरधारी रहेका भन्ने हो । यो परिचयलाई दुई वर्षअघि उनकी श्रीमती शान्ति कडेलले १९ जुलाई २०२३ मा आफ्नो फेसबुकमार्फत गरको एउटा अनुरोधपत्रले पनि पुष्टि गर्छ ।
त्यो बेला कडेल एनआरएन यूकेको अध्यक्षका लागि उम्मेदवार थिए, जसका लागि पत्नी कडेलले भोट मागेकी थिइन् । यही एउटा अपिलले पनि बुझाउँछ उनी त्यसबेला सम्म नपाइने गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा थिए । यो एउटा अपिल र त्यो उम्मेदवारीले पनि नेपालको संविधानको धारा १४ आकर्षित गर्छ, जो विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ कुरा भनेको छ । अहिले उनले पाएको वा लिएको यो पद आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मात्रै होइन । यो पद भनेको राजनीतिक वा कानुनी अधिकारको उपभोग गर्न पाउने हो ।
विकिपिडियामा महान्यायाधिवक्ताबारे संक्षिप्तरुपमा भनिएको छ– महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारका अतिरिक्त नेपालको प्रमुख अभियोजनकर्ता समेत भएकोले नेपाल सरकार वादी हुने कुनै पनि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेको छ । यसका साथै कुनै पनि मद्दा पुनरावेदन गर्ने या नगर्ने, मुद्दा दोहो¥याउने वा नदोहोर्याउने र पुनरावलोकनको लागि निवेदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
कानुनी राज्यको अवधारणा अनुसार सरकारका कार्यहरू कानुनअनुरूप सम्पादन गर्न सरकारी काम कारबाहीमा कुनै संवैधानिक वा कानुनी द्विविधा उत्पन्न भएमा उचित राय सल्लाह उपलब्ध गराउन, नागरिकहरूको जीउधन स्वतन्त्रताको गैरकानुनी ढंगबाट अपहरण नहोस् र अपराधीहरूमाथि कानुनबमोजिम कारवाही गरी शान्ति र न्याय व्यवस्था कायम राख्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७को भाग १६ धारा १०९ देखि १११ सम्म संवैधानिक निकायको रूपमा महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।
राज्यको यतिठूलो जिम्मेवारी भएको एउटा पदाधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठेपछि नियुक्तकर्ता सरकारले अविलम्ब त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । यो वा त्यो वहानामा अन्यथा गर्न मिल्दैन ।
