सरकार गठन भएको हप्ता भन्दामात्रै माथि पुगेको छ तर यसका कार्यशैली भने झण्डै–झण्डै पुरानालाई मात गर्ने खालका देखा पर्दैछन् । सरकार गठनहुँदा शासकीय सुधारका सय सूत्र लाएर चर्चा पाएको र नयाँ जस्तो देखिएको सरकार जे–जे कुरा नगर्ने भनेको छ, त्यही–त्यही गर्न थालेको छ भने जे–जे कुरा गर्ने भनेको छ त्यो चाहिँ बिर्सन थालेको छ । त्यसको एउटा उदाहरण हो समपत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र सरकारी पदमा आफन्त नियुक्त नगर्ने भन्ने कुरा । यी दुवै कुरा यतिबेला सरकारका लागि नै व्यंग्य जस्ता देखिँदैछन् । आउँदा दिन पनि यी कुराले यस्तै रफतार पाए भने सय दिनमा यस्ता घटना दुई सयभन्दा बढी पुग्ने देखिन्छन् । सम्भवतः त्यसपछि नयाँ र पुराना भन्ने कुरा अर्थात् सरकार आफँैले बनाएका भाष्य सधैँका लागि मेटिने छ, जो परिवर्तन चाहने जनताका लागि दुःखद् पक्ष हो । त्यसकारण पनि सरकारलाई सुझाव हुन्छ छिटो सुध्रौं र सुधारौ पनि ।
यो कुराको सबभन्दा पछिल्लो उदाहरण हुनसक्छ चुनावका बेला गरेको वाचापत्रको खिल्ली उडाउने काम । त्यो वाचाको एउटा प्रसंग यस्तो थियो– सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्णरूपमा सार्वजनिक गर्ने छौं । निर्वाचनअघि र कार्यकाल पूरा भएपछि हामी र हाम्रो परिवारको सम्पत्तिमा कति परिवर्तन आयो त्यसको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराएर जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्ने छौं । साथै, आफन्तलाई स्वकीय सचिव राख्ने छैनौं । त्यसपछि यो वाचापत्रको कार्यान्वयनलाई कतै पनि आँचआउन नदिन चुनावभरी नै यो कागजको खोष्टो होइन । हामी पुराना दल जस्तो बोल्दै छाड्दै गर्ने मान्छे होइनौं । जे बोल्छौं त्यो गरेर नै छाड्छाँै र त्यसलाई सबैका लागि र सधैँका लागि उदाहरणीय बनाउछौं । यतिबेला यस्तो कबोल गर्ने दलले सरकार बनाएको छ । धमाधम सार्वजनिक पदमा नियुक्तिहरू पनि भइरहेका छन् तर ऊ आफैँले भनेको सार्वजनिक पदमा जानु पहिले सार्वजनिक गर्ने भनेको सम्पत्ति विवरण भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रेसले बारम्बार सम्झाउँदा तिनैमाथि प्रतिशोधको भावनाबाट आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने काम भइरहेको छ । यो त पुराना दलका सरकारभन्दा पनि उल्टोतर्फबाट झन् बढी उदाहरणीय बनेको भनेर आरोप लागि रहेका छन् । उनका वाचासंग यस्तो कुरा मिल्दैन ।
चुनावमा गरेको आफन्तलाई नियुक्ति नगर्ने भन्ने कुरा पनि जोकजस्तै भइरहेको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले छानी छानीकन निकटस्थलाई नियुक्ति दिलाउने काम धमाधम चल्न थालेका छन् । सरकारी निकायमा कि आफ्नै पत्नी कि आफूनिकटलाई खोजिएका यो हप्ताभित्रै दुईवटा विषय सार्वजनिक भएका देखियो । अर्थमन्त्रीले डिपुटी गभर्नर छान्दा मर्यादाक्रम अर्थात् वरिष्ठताको सातौँ नम्बरमा रहेकालाई पहिलो नम्बरमा ल्याएर नियुक्ति दिए । यस्तो अवसर पाउने व्यक्ति यी मन्त्रीका निर्वाचनक्षेत्रका थिए । अर्का आफैँ मन्त्री हुनुभन्दा अघि ठगीको आरोपमा जेलसमेत बसेर विवादास्पद छवि बनाएका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले आफ्नी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा पुनः नियुक्ति दिलाएको विषय यतिबेला धेरै चर्चामा आएको छ । यद्यपि उनी भने वर्खास्तमा परे तर त्यसरी नियुक्ति दिने मन्त्रीलाई भने सामान्य नसिहत दिएर टारियो । यसमा मन्त्रीले आफ्नो स्वकीय सचिवमा त श्रीमती नियुक्त गरेनन् नी भनेर बचाउ पनि गरिँदै छ । आफ्नो वाचापत्रमा स्वकीय नबनाउने भनेको भनेर त्यसको बचाउ गरिँदैछ । यो आफैँमा एउटा कृत्रिम तर्क मात्रै हो भन्ने उल्लेख भइरहनु नपर्ला ।
दुई दिन अघिमात्रै सरकारले विशिष्ठ तहदेखिका पदाधिकारीको इन्धन घटाइदियो । यतिबेला यस्ता पदार्थको अभाव टार्न यासो गरिएको भनेर यस्तो निर्णयको औचित्य पुष्टी गर्न खोज्दा यहीनेर मन्त्रीहरूको चाहिँ किन नघटाएको भनेर उठिरहेको प्रश्नले भने उत्तर पाएका छैनन् । अरु सबैैको सवारी इन्धन घटाइँदा मन्त्रीहरूको भने यथावत् राखिएको थियो । यी शासकीय सुधारतर्फका संकेत होइनन् ।
