काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएसँगै यसलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र नयाँ सरकार गठन भएपछि सरकारले सो ऐन र बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ लाई संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सोही विषयमा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) द्वारा आइतबार आयोजित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा ऐनमा ‘गरिनेछ’, ‘भए तापनि’ जस्ता अन्योलपूर्ण एवंं दुई किसिमका अर्थ लाग्ने शब्दावली हटाएर ठोस् र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने खालका व्यवस्था थप्न सुझाव दिइएको हो । विभिन्न ५० भन्दा बढी बालअधिकारका क्षेत्रमा आबद्ध संस्थाका ८० जनाको सहभागितामा भएको छलफलमा बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन् र शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने मान्यतालाई गहिरोसँग बोध गरेर ऐन र नियमावली संशोधन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने विषयबारे तीन तहका सरकारका लागि आवश्यक फारम बनाएर सार्वजनिक रूपमा सुझाव दिन आह्वान गरिएको बताए । बालबालिकाको अधिकार, सुरक्षा र विकास सुनिश्चित गर्न सो कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै बालबालिकाको परिभाषा, अधिकारको व्याख्या, शोषण र विभेदरहित वातावरण सुनिश्चितताका थप परिमार्जित प्रावधानहरू प्रस्ताव गरिने उनले जानकारी दिए । कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाका लागि दीर्घकालीन सुधारात्मक व्यवस्थाका साथै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को कानुनी संरचना थप स्पष्ट गरिनेलगायत विषयमा संशोधन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गाप्रसाद चालिसेले आगामी जेठ मसान्तभित्रमा ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गर्नेगरी मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने योजना बनाइएको जानकारी दिए । मन्त्रालयको बाल संरक्षण तथा विकास शाखाले सबै सरोकार भएका निकायलाई कुन दफामा कस्तो विषय र किन संशोधन गर्ने भन्ने खुलाएर उक्त अवधिसम्म आफ्ना सुझाव दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बालबालिकालाई जात, लिङ्ग, धर्म, आर्थिक अवस्थालगायत आधारमा कुनै पनि भेद्भाव तथा जोखिमपूर्ण वा हानिकारक काम (बालश्रम) मा लगाउन निषेध गरिएको सन्दर्भमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । कम उमेरमा विवाह गराउने वा गरिने कार्यलाई गैरकानुनी मानिएको बताउँदै उनले बालबालिकामाथि हुने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य दुव्र्यवहार तथा शोषणलाई निषेध गरिएकोसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले आग्रह गरेका छन् ।
छलफलमा सहभागीले बालबालिकामाथि हुने डिजिटल हिंसा नियन्त्रण, बालबालिकालाई मनोसामाजिक परामर्शको प्रबन्ध र बाल अधिकार हेर्ने बेग्लै उच्च वा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बनाइ आवश्यक सदस्यको व्यवस्था गरिनुपर्ने आग्रह गरेका छन् । ऐनले १८ वर्ष ननाघेका सबै व्यक्तिलाई बालबालिका मानेको छ भने बालबालिकालाई बाँच्न पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र विकासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । बालबालिकालाई संविधानतः निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
