हालै गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन्द्र शाह नेपालको प्रधानमन्त्री भएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा बहाली गर्दै गर्दा राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिकजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू सबै नै कमजोर छन् । त्यसमा पनि आर्थिक क्षेत्र ज्यादै शिथिल अवस्थामा छ । बजेट तर्जुमा नै हचुवामा हुने परंपराले त्यसपछिका चरणहरू पनि प्रभावकारी छैनन् । राजस्वले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिलेसम्म पुँजीगत बजेट २१ प्रतिशत र चालुगत बजेट ५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसले के देखाउँछ भने ४ खर्ब पुँजीगत बजेटको २१ प्रतिशत खर्चले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान दिन सक्ने अवस्था छैन । यो खर्च पनि के कसरी र कहाँ भएको छ यसको बहसको पाटो अर्कै हुनेछ । पुँजीगत बजेट धेरै विनियोजन गर्नु पर्ने र खर्च पनि सोही अनुसार गरेर विकास निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने हो, तर यहाँ न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिन्छ न खर्च नै गरिएको हुन्छ । यस्तो कमजोर धरातलमा विकास नहुनु स्वाभाविकै हुन आउँछ ।
त्यस्तै गरी राजस्वको अवस्था पनि कमजोर देखिन्छ । १४ खर्वको लक्ष्य निर्धारण भएकोमा ५४ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ । अब बाँकि ३ महिनामा लक्ष्य हाँसिल हुन्छ भन्न सकिँदैन । यसरी हाम्रो बजेट प्रणाली र खर्च गर्ने तरिका एकदम कमजोर अवस्थामा देखिन्छन् । आम्दानी पनि गर्न नसक्ने र खर्च पनि गर्न नसक्ने भएपछि देशको आर्थिक अवस्था खस्कदै गएको भन्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक ऋणको पाटो पनि त्यस्तै कमजोर छ । केही वर्ष यता सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेर २८ खर्ब भन्दा बढी देखिन्छ । एकातिर ऋण प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ वित्तीय व्यवस्थापनमा ठुलो रकम विनियोजन गर्नु पर्ने बाध्यता छ । किनभने राज्यले लिएको ऋणको साँवा ब्याज अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्नै पर्दछ । यसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका मुलभूत आधारहरू कमजोर भइरहेको अहिलेको अवस्था हो ।
अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरू पनि सकारात्मक छैनन् । आयात बढ्दै गएको छ भने निर्यात न्यून छ । ७ रुपियाँको सामान आयात गर्दा १ रुपियाँको निर्यात हुन्छ । स्वदेशी उत्पादन कुल क्षमताको ५० प्रतिशतमा झरेको छ । विप्रेषणमा वृद्धि भए पनि मध्यपूर्वमा भएको युद्धले असर पारेको छ । श्रमिकहरू स्वदेश फर्किरहेका छन् । फर्किएका श्रमिकहरूलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन । वार्षिक १८ खर्ब भन्दा बढी भित्रिदै गरेको विप्रेषण एकैचोटी बन्दहुँदा उनीहरूको घरपरिवारलाई त असर गरिहाल्छ देशको अर्थतन्त्रमा समेत धक्का पुग्ने देखिन्छ । किनभने यो रकम भनेको देशको बजेट भन्दा पनि धेरै हो ।
देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, बेथिति, विसंगति, कुशासनजस्ता कुराहरूले पनि देश विकासमा अवरोध गरेकै छन् । यस्ता बेथिति र विसंगतिहरूको चाङ्का चाङ्ले गर्दा जनतामा वितृष्णा आयो । परिणामस्वरूप जेनजी आन्दोलन भयो । जेनजी आन्दोलन प्रखर युवाको आन्दोलन थियो जसले सत्तालाई नै हटाइदियो ।
जेनजी आन्दोलनबाट नयाँ सरकार निर्माण भएको छ । राज्यशक्तिको दुरूपयोगबाट सबै पक्ष छिन्न भिन्न भएको अवस्थामा यो सरकारलाई पनि त्यति सहज देखिँदैन । अहिले देशको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा चलेको छ । नागरिकको जीवनस्तर खस्कँदै गएको छ । ऋण बढ्दै गएकोले प्रत्येक नेपालीको शिरमा १ लाखभन्दा बढी ऋणभार बोकाइएको छ । विप्रेषणको पैसाले विदेशी मुद्रा सन्चिति राम्रो देखिए पनि सधैँ यही अवस्था रहन्छ भन्न सकिँदैन । अहिले पश्चिम एसियामा भएको तनावले अर्थतन्त्रमा असर पारिसकेको छ । विप्रेषणको पैसालाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न नसकिएकोले उपभोग्य वस्तुमा नै खर्च भएको अवस्था छ । यिनै कारणहरूले गर्दा नयाँ सरकारको टाउकोमा यो खस्किएको अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने जिम्मेवारी आएको छ । यस्तो कठिन अवस्थामा शासकीय सुधारको लागि सय बुँदे कार्यसूची सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । यो सूचीमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कसरी सुधार्ने भन्ने सवालमा केही महत्वपूर्ण बुँदाहरू उल्लेख गरिएका छन् ।
नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध लागू गर्ने भनिएको छ । कार्यान्वयन बारे अनुगमन, मूल्यांकन तथा सार्वजनिक रिपोर्टिङ सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएका छ । सेवा प्रवाह उपलब्ध गराउने बारे निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरिएको हुँदा नागरिक लाभान्वित हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारको समग्र कार्य सम्पादन नतिजामूलक र प्रभावकारी बनाइने कुरा उल्लेख भएको छ ।
सरकारले गर्ने खर्च मूलतः उपभोगमुखी भन्दा उत्पादनमुखी हुनुपर्दछ । उत्पादनमुखी लगानीबाट विकासका आधारहरू निर्माण हुन सक्दछन् र जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सक्ने हुन्छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै अनुत्पादक, अनावश्यक वित्तीयभार सिर्जना गरेका बोर्ड, समिति, संस्थान, कार्यालयहरूको अध्ययन गरी सोको आधारमा खारेजी, एकीकरण, मिलान, पुनर्संरचनाजस्ता कार्य गरिने भनिएको छ । यसबाट वित्तीय साधनको किफायत एवं जोगावट हुन सक्नेछ । अहिलेको अवस्था भनेको वित्तीय साधन भित्र्याउनुभन्दा पनि भएको साधनको उपयुक्त व्यवस्थापन गरेर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनु उपयुक्त हुनेछ ।
जारी कार्यसूचीमा मन्त्रालयको संख्या १७ मा झारीने भनिएको छ । यसले पनि सरकारी खर्चमा धेरै किफायत हुनेछ । किनभने मन्त्रालयमा अनावश्यक रूपमा ठूलो अंशमा फजुल खर्च हुने गर्दछ । चालु खर्च बढ्नुलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिदैन ।
नेपालको आर्थिक प्रशासनमा सधैं विवादमा आउने विषय भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन हो र धेरै पटक संशोधन हुने पनि यही ऐन हो । यसै विषयलाई लिएर सरकारले कार्यसूचीमा सार्वजनिक खरिद ऐन ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने भनेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनबाट ठूलो सरकारी रकम खर्च हुने र यसैमा धेरै आर्थिक अनियमितता आउने गरेको छ । त्यसैले यो ऐनमा आमूल सुधारको आवश्यकता देखिएको हो । खरिद प्रकृयालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्राकिङयोग्य बनाउने भनी उल्लेख भएको हुँदा सरकारी कोष तथा यसको कार्यान्वयनमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सरकारी क्षेत्रमा विकास प्रशासनका अनगिन्ति समस्या रहेका छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेका रुग्ण उद्योग तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूमा अनावश्यक रूपमा सरकारको लगानी प्रवाह भएको छ । यस्ता आयोजनाहरू चालु राख्ने वा नराख्ने बारे पुनरावलोकन गरी तदनुरूप कार्य सन्चालन गर्ने भनिएको हुँदा सीमित साधनको उपयुक्त व्यवस्थापनबाट आर्थिक पक्षमा सुधार आउन सक्ने देखिन्छ ।
देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन लगानी, उत्पादन, निर्यातको ठूलो योगदान रहेको हुन्छ । त्यसकारण यी क्षेत्रलाई प्रभावकारी तथा परिणाममुखी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्य सम्पादन इकाइ स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुने भएकोले लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व, निर्यातजस्ता क्षेत्रले गतिलिन सक्ने संभावना प्रवल देखिन्छ ।
लगानीको वातावरण निर्माण गर्न उद्योगको दर्ता, स्वीकृतिजस्ता कुराहरूलाई एउटै विन्दुबाट उपलब्ध गराउने भनिएबाट लगानीकर्ताहरू प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त हुनेछन् । यसबाट उनीहरू लगानी गर्न उत्प्रेरीत हुनेछन् । पूर्वाधार विकासलाई द्रुत र व्यवस्थित लगानी मैत्री बनाउन लगानीको ढाँचा अनिवार्य रूपमा निर्धारण गर्नेजस्ता व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा सुधार आउने देखिन्छ । २५ करोडसम्मको पुँजीका साना तथा घरेलु उद्योगलाई स्थानीय तहमा नै दर्ता गर्ने र दर्ता शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाले तल्लो तहदेखि नै औद्योगिक वातावरणको आधार निर्माण हुने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कार्यमा राजस्वको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर, अहिले त्यो अवस्था छैन । देशको आर्थिक स्रोत आन्तरिक ऋण , वाह्य ऋण र अनुदानमा आधारित छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा राजस्वको योगदान एकदम न्यून छ । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने भनेको नै सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व हो । यसमा सुधार ल्याउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्ने कुरा सरकारले जारी गरेको कार्य सूचीमा उल्लेख गरिएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा १० वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको खाताको रकम सरकारको ढुकुटीमा ल्याउने नीतिले केही हदसम्म सरकारलाई सहयोग पुग्नेछ । निष्क्रिय पुँजीलाई परिचालन गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ ।
लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा धरौटीको रूपमा रहेका रकमलाई विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग गरिने कार्य पनि सह्राहनीय छ । सरकारी कोष सन्चालन गर्ने सन्दर्भमा धेरै खाताहरू प्रयोगमा ल्याइएको अवस्था छ । तिनीहरूलाई एकीकरण गर्ने भनिएकोले कार्य सन्चालनमा प्रभावकारीता आउन सक्नेछ । साथै ठूला व्यवसायहरूमा १ महिनाभित्र विद्युतीय बिलिङ लागू गरिने हुँदा राजस्व चुहावटमा अपेक्षित सुधार आउने छ ।
अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत भएकोले यो क्षेत्रको उत्प्रेरणा बेगर अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन । सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीमा निजी क्षेत्रको विकासको लागि जुन कुरा उल्लेख गरिएका छन् तिनीहरूले धेरै सहयोग पु¥याउने देखिन्छन् । साथै सरकारको कार्यसूचीलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्सजस्ता संस्थाहरू उत्साहीत भएकोले पनि अर्थतन्त्रले सही बाटो अवलम्बन गर्न सक्नेछ ।
मलेपको प्रतिवेदनमा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुकोे अंक ठूलो रहेको छ । अड्डा अदालतको फैसलाबमोजिम असुल हुन बाँकी दण्ड जरिवानाको रकम पनि कारबाही नभई त्यसै थुप्रिदै गएको छ । यी रकमहरूलाई पनि कार्यसूचीमा समावेश गरिएको भए सरकारी ढुकुटीमा केही मात्रामा भए पनि सहयोग पुग्न सक्ने थियो । कतिपय सरकारी कार्यालयहरूमा बाँकी बक्यौता पनि उठ्न सकेको छैन । यिनीहरूलाई पनि शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको भए सरकारी कोषमा सहयोग पुग्ने थियो ।
न स गठित सरकारले जारी गरेको सय बुँदे कार्यसूचीमा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सन्चालन गरिने कार्यहरू स्वागतयोग्य छन् । अहिलेको अर्थतन्त्रले खोजेको अर्थमन्त्री सम्झन लायक हुन सकून् । आम नागरिकको चाहना पनि यही हो ।(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन् ।)
