काठमाडौं । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सदस्यले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री शाह र उनको १६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलले आइतबार सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणलाई लिएर प्रश्न उठेको हो ।
प्रतिपक्ष दल, पूर्वमन्त्री सुदन किराती र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल क्रान्तिकारीका सदस्यहरूले मन्त्रीहरूको सम्पत्तिलाई लिएर प्रश्न उठाएका हुन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्योजित विधायन समितिको बैठकमा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको आयस्रोत तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् । बैठकमा सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफनो सम्पत्तिको आयस्रोत भने मात्रै वर्तमान सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा केही काम गर्न सक्ने कुराको विश्वास आम जनतालाई हुने सांसदहरूको भनाइ थियो ।
बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद रञ्जित कर्णले सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्तिको आयस्रोतमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसको तत्काल जवाफ दिनुपर्ने बताए । ‘सरकारका मन्त्रीजीहरूले जुन अहिले सम्पत्ति जुन सार्वजनिक गर्नुभएको छ, त्यसको आय स्रोत के हो? त्यो जनतालाई वैधानिक हिसाबले जानकारी गराउन जरुरी छ’, सांसद कर्णले भने, ‘तब मात्रै उहाँहरूले जुन सम्पत्ति शुद्धीकरण थाल्नुभएको छ । त्यो अभियानमा सबैको विश्वास हुन सक्छ ।’
सांसद कर्णले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिहरूले सम्पत्ति कर तिरेको हुनुपर्ने बताए । ‘यो मेरो मात्रै कुरा होइन, सम्पूर्ण जनताले सोधिरहेको अवस्था छ । मलाई उहाँहरूको सम्पत्तिमाथि कुनै प्रतिशोध छैन, उहाँहरूको कर तिरेको सम्पत्ति होला’, उनले भने, ‘जनताले त्यो आयको स्रोत खोजिरहेको छ । सबै पक्षले स्रोत खोजेको छ ।’
उनले आफ्नो पार्टीले २०४६ सालयता सार्वजनिक पदधारणा गरेका नेता, कर्मचारी, व्यवसायीलगायतका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे ।
त्यस्तै, एमाले सांसद सोमनाथ पोर्तेलले सरकारको आवाज फेसबुक र पत्रपत्रिकाबाट मात्रै सुन्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था आएको बताए । उनले डुंगो बोल्ला तर सरकारका मन्त्रीहरू नबोलेको बताए । ‘सदन हामीले करिब हप्ता दिन चलायौँ होला । ढुंगो बोल्ला तर हाम्रा मन्त्रीजीहरू बोल्नु भएन, बरु ढुंगो बोल्थ्यो होला सरकार बोलेन’, उनले भने, ‘सरकार सदनमा आएर बोल्दैन भनेपछि सरकार आश्वासन त पत्रिका र फेसबुकको पेजमा पढ्नुपर्ने भयो ।’
सरकारले दिएको आश्वासन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘त्यसका लागि मन्त्रीहरूलाई संसदीय समितिमा बोलाएर प्रश्न गर्नु आवश्यक रहेको छ । तिमीले के आश्वासन दिएका छौ, जनतालाई भन्ने कुराचाहिँ हामीले समितिमा बोलाएर मन्त्रीज्युहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ’, पोर्तेलले भने, ‘सरकार गठन भएको १७ दिन बित्दा संसद्ले निर्माण गरेको कानुनको ठाडो उल्लंघन हुन थालेको आभास भएको छ ।’
त्यस्तै पूर्वमन्त्री किरातीले देशभित्र रोजगारी र सम्पत्ति आर्जनको अवसर सीमित भएको भन्दै लाखौँ युवा विदेशिन बाध्य भइरहेको अवस्थामा केही व्यक्तिले नेपालमै असामान्य रूपमा ठूलो सम्पत्ति जोडेको तथ्यले शंका उत्पन्न गरेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘एक जना भुक्तभोगीले भन्थे, अत्याधिक सम्पत्ति कमाउन कि आफ्नो पुर्खाले गडबडी गरेको हुनुपर्छ कि आफैँले गडबडी गरेको हुनुपर्छ ।’ किरातीले कानुनी रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा स्रोत पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ती विवरणमा देखिएको सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत र त्यसमा तिरिएको करबारे राज्यले गम्भीर रूपमा जाँच गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘मेरो जानकारीमा, सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा नियमअनुसार स्रोत खुलेकै हुनुपर्छ । तर राज्यलाई करचाहिँ तिरिएको छ कि छैन ? छैन भने कानुनअनुसार कारबाही होस् बालेन्द्र सरकार ।’
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणको भरपर्दोपनमाथि प्रश्न उठाउँदै आय विवरण र कर अभिलेख आर्थिक इमानदारी मूल्यांकनका लागि बढी विश्वसनीय आधार हुने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत पूर्वमन्त्री खनालले सार्वजनिक रूपमा पेस गरिने सम्पत्ति विवरणहरू प्रायः पूर्ण रूपमा सत्य र अद्यावधिक हुन नसक्ने भन्दै उक्त आधार बनाएर व्यक्तिको आर्थिक पारदर्शिता मापन गर्न कठिन हुने टिप्पणी गरेका हुन् । उनले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरिने आय विवरणहरू तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्रहरू भने तथ्यपरक, परीक्षणयोग्य र प्रमाणित अभिलेख हुने भएकाले यिनले वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने बताएका छन् । ‘सम्पत्ति विवरणहरू प्रायः कम विश्वसनीय हुन्छन् । यसको विपरीत आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरिएका आय विवरणहरू र कर चुक्ता प्रमाणपत्रहरूले वित्तीय पारदर्शिता र सत्यपनका आधारमा आर्थिक इमान्दारी मूल्यांकन गर्न बढी विश्वसनीय, स्पष्ट र प्रमाणित आधार प्रदान गर्छन्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् ।
त्यस्तै अखिल क्रान्तिकारीका सदस्यहरूले मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत खुलाउन र अवैध देखिएका सम्पत्तिमाथि तत्काल छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । सोमबार उनीहरूले माइतीघरमा प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रर्दशनकारीहरूले मन्त्रीहरूको विलासी जीवनशैली र सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणबीच मेल नखाएको दाबी गरेका छन् ।
विद्यार्थीहरूले उनीहरूले सुनखानी प्रधानमन्त्री, सेयर खानी गृहमन्त्री, झन्डा नीलो मन्त्रिपरिषद् पहेँलो, मन्त्रीहरूलाई सुनको बहार जनतालाई महँगी उपहारलगायत विभिन्न नारा उल्लिखित प्लाकार्ड प्रदर्शन गरेका छन् । साथै ‘सम्पत्ति देखियो—स्रोत कहाँ गयो ?’, ‘मन्त्रीहरूलाई सुनको बहार, जनतालाई महँगी उपहार’ र ‘सुनखानी प्रधानमन्त्री, सेयरखानी गृहमन्त्री’ जस्ता नाराहरू अंकित प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थी नेताहरूले सरकारसमक्ष मुख्यतया तीनवटा माग राखेका छन् । मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूको सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्ने, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग गठन गरिनुपर्ने, देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, सुन तस्करी र महंगी नियन्त्रणमा सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
मन्त्रीहरूमध्ये गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जलामा प्रश्न र ओलोचना भएको थियो । आफूमाथि प्रश्न उठेपछि गुरुङले सामाजिक सञ्जालबाटै जवाफ दिएका छन् । उनले फेसबुक स्टोरीमा लेखेका छन्, ‘तिमी जन्मदै गरिब जन्मिनु त्यो तिम्रो गल्ती होइन, तिमी मर्दा गरिब मर्नु त्यो तिम्रो गल्ती हो ।’ उनले ‘चेतना भया’ ह्यासट्याग राख्दै थप लेखेका छन्, ‘सरकारमा आउनुअघि विनाभ्रष्टाचार कमाउनु पाप होइन, सरकारमा आएर भ्रष्टाचार गरेर कमाउनु पाप हो ।’
उनले सामाजिक सञ्जालबाट दिएको जवाफको तीव्र आलोचना भएपछि त्यसलाई हटाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति नेपाली समाजमा हुने खाने तथा धनीवर्गमा पर्ने रहेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिहरूका अधिकांशजस्तो सदस्यसँग घर, जग्गा, सुन चाँदी, सवारीसाधान, सेयर र नगद मौज्दातको रूपमा सम्पत्ति देखिएको थियो । मन्त्री गीता चौधरीबाहेक बाँकी १५ जनाको सम्पत्ति प्रशस्त देखिएको थियो । साथै कतिपय मन्त्रीहरूले आवश्यक परेमा स्रोत खुलाउन भनि सम्पत्ति विवरणको कैफियतमा उल्लेख गरेका छन् ।
