काठमाडौं । सरकारले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नको लागि राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष तथा सशक्त सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने भएको छ ।
सरकारले मंगलबार सार्वजानिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदामा सहकारी क्षेत्रको कमजोर नियमन अन्त्य गर्न गैर–बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष तथा सशक्त सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने उल्लेख छ । सरकारले सहकारी र लघुवित्त संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गर्ने र वास्तविक क्षमता मूल्यांकनका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने नीति अघि सारेको छ । कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील, धितोविहीन सामूहिक जमानी तथा स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशीलतामा केन्द्रित गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसैगरी, सहकारी संस्थाको नियमनका लागि संघीय स्तरमा मापदण्ड निर्माण गर्नेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहले दर्ता, अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी पाउने भएका छन् ।
सहकारी क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउन दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने सरकारको तयारी छ । साथै सहकारीको व्यावसायीकरण, ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा इ–कमर्समार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने योजना अगाडी सारेको छ । बचतकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने तथा संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । त्यसैगरी, मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै विगतका सबै तमसुक तथा कपाली तमसुकको न्यायिक छानबिन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । पीडितहरूका लागि स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ ।
