काठमाडौं । सरकारले नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले मंगलबार सार्वजानिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदामा उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि सरकारले भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने जनाएको छ । साथै सरकारले ठूला जलाशययुक्त तथा अर्ध–जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । बढीगण्डकी र दूधकोशी जस्ता परियोजनामा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ उपलब्ध गराइने सरकारको योजना छ । साथै, ऊर्जा–आधारित उद्योगहरू जस्तै स्टील, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन र रासायनिक मल उद्योगलाई प्रवर्द्धन गरिने सार्वजानिक मस्यौदामा उल्लेख छ । सरकारले विद्युत् उत्पादनसँगै भण्डारण, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउने भएको छ । उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने जिम्मा सरकारले नै लिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत योजना निर्माण गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडेलमा ऊर्जा उत्पादन र स्रोत परिचालन गर्ने उल्लेख छ । साथै, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विद्युत व्यापारको लागि ऊर्जा कूटनीतिलाई विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ । कूटनीतिमार्फत भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्ने र नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातकर्ता देशका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । परम्परागत विद्युत् उत्पादनबाहेक हरित हाइड्रोजन उत्पादन र दुर्लभ खनिज (रेअर अर्थ) को अन्वेषणलाई पनि प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।
खानी तथा खनिज क्षेत्रमा नयाँ प्राधिकरण
सरकारले लगानीमैत्री खानी नीति ल्याउने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आधारित लगानी मोडेल विकास गर्ने जनाएको छ । खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना गरी उत्खनन, उत्पादन, आपूर्ति र प्रयोगको नियमन तथा अनुगमन सुदृढ गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । खनिज स्रोतको वैज्ञानिक अध्ययन र नक्सांकन गरी मूल्यवान खनिज उत्खनन तथा प्रशोधनमा लगानी आकर्षित गर्ने सरकारको तयारी छ । साथै, खानीबाट प्राप्त लाभांशको हिस्सा स्थानीय समुदायलाई सुनिश्चित गरिने छ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै आन्तरिक उपयोग तथा निर्यातका लागि गरिने जनाइएको छ ।
पूर्वाधार विकासमा ‘मिसन मोड’ कार्यान्वयन
सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना वर्गीकरण र कार्यान्वयनमा अन्तर–निकाय समन्वय गर्ने भएको छ । सरकारी आयोजनाहरू ‘मिसन मोड’मा सञ्चालन गरिने तथा आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख कर्मचारीको सरुवा नहुने व्यवस्था गरिने सार्वजानिक मस्यौदामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समयबद्ध कार्ययोजना लागू गरिने र आवश्यकता, प्राथमिकता र स्रोत सुनिश्चित नगरी पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ । महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्ने, भारतसँग अन्तरदेशीय जलमार्ग र चीनसँग पारवहन सम्झौतामार्फत समुद्री बन्दरगाह उपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गर्ने, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारको लक्ष्य छ ।
