वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र कतिपय मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएपछि त्यसबारे टिकाटिप्पणी हुनु स्वभाविक हो । जसमा प्रौढता र परिपक्वता नभएर केटौलेपन राम्रैसँग झल्किएको छ । अन्यथा कतिपय मन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा कुखुरा र कुकुरको उल्लेख गरिएको हुने थिएन । यस पटक सार्वजनिक गरिएको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणमा नगद, गरगहना, घरघडेरी, सेयर र अन्य लगानी औसत नेपालीकोभन्दा धेरैमाथि देखिएपछि त्यसबारे नकारात्मक टिकाटिप्पणीहरू पनि थालिएका छन् । कतिपय मन्त्रीको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखिएको छ । जसले गर्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यासमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी रहेको छ । खासमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्न/गराउनकै लागि गरिएको हो । त्यस दृष्टिले उक्त कार्यलाई सकारात्मक मानिन्छ । तर त्यसका केही नकारात्मक पक्षहरू पनि रहेका छन् । जसलाई समालोचनात्मक रुपमा हेर्न सकिने अवस्था पनि छ । जस्तो उक्त सम्पत्ति विवरण अपूर्ण वा अविश्वसनीय रहेको छ । धेरैजसो अवस्थामा सम्पत्ति विवरण पूर्ण रुपमा यथार्थ नहुन सक्छ । सम्पत्ति अरुको नाममा राख्ने, परिवारका सदस्य वा नजिकका व्यक्तिको नाममा लुकाउनेजस्ता अभ्यासले वास्तविकता लुक्न सक्छ । हालै सार्वजनिक भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सम्पत्ति विवरणहरूलाई आधार मानेर कतिपय कमजोरीहरू खुट्याउन सकिने अवस्था रहेको छ । नेपालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन–०५९ अनुसार मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको हो । तर सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्यताभने छैन । यसअघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न/गराउन आलटाल गर्नेगरेको देखिएको थियो । यदि अविश्वसनीय विवरण सार्वजनिक गरिन्छ भने त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । यसले सार्वजनिक विवरण सरकारको इच्छामा निर्भर हुन्छ भन्ने पनि देखाएको छ । नियमितता र तुलना गर्न सकिने प्रणाली कमजोर रहेको छ ।
सम्पत्ति विवरणमा धेरैजसो श्रोत आफैंले दाबी गरेको मात्र हुन्छ । स्वतन्त्र रुपमा जाँच हुँदैन । जस्तो केही नेताले आम्दानीको श्रोत सामाजिक सञ्जाल वा विदेशी रोजगारीजस्ता व्यापक शब्दमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले आयको वास्तविकता प्रमाणित हुँदैन । कर विवरण, बैंक स्टेटमेन्ट वा तेश्रो पक्षको पुष्टि समावेश हुँदैन । पैत्रिक सम्पत्ति भनेर ठूलो मात्रामा सुन, जग्गा आदि देखाइन्छ ।
घरजग्गा आफन्त (जस्तैः आमा,सासु, ससुरा वा श्रीमतीको नाम) मा राखिएको हुन्छ । जसले वास्तविक स्वामित्व लुकाउने सम्भावना बढाउँछ । त्यसैगरी कतिपय मन्त्रीहरूले बैंक ऋण, सेयर लगानी, वा कम्पनीमा लगानी देखाएका छन् । तर त्यसलेमात्र ऋणको श्रोत, ब्याज, भुक्तानी अवस्था स्पष्ट हुँदैन । सेयरको वास्तविक मूल्य अस्पष्ट हुन्छ । सम्पत्ति विवरणमा घर, जग्गा, गाडी आदिको मूल्य प्रायः घोषित हुन्छ । बजार मूल्यभन्दा निकै कम देखाइने सम्भावना पनि रहन्छ । एउटै सम्पत्तिको मूल्यांकन विभिन्न व्यक्तिमा फरक रहेको पाइने गरेको छ । स्वतन्त्र अडिट वा सत्यापनको अभाव पनि रहने गरेको छ । नेपालमा कुनै पदमा बसेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि स्वतन्त्र निकायबाट नियमित लेखापरीक्षण गरिएको हुँदैन । त्यसैगरी अख्तियारले पनि सबै विवरण क्रमशः भेरिफाइ गर्दैन । जसले गर्दा कतिपयले झुट्ठा विवरण दिए पनि सजिलै पत्ता लाग्दैन । यस्ता कार्यले सरकारी क्षेत्रमै दण्डहीनता बढाउने काम गर्दछ । प्रत्येक वर्ष तुलना गरेर वृद्धि/घटौती विश्लेषण गरिँदैन । यसरी हचुवाका भरमा उच्च पदमा बस्नेहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिँदा अचानक सम्पत्ति बढ्दा पनि प्रश्न उठ्न कठीन हुन्छ । डिजिटल पहुँच र डेटा संरचना कमजोर रहन्छ । तथापि उक्त विवरण वेबसाइटमा राखिने भएकाले पछिसम्म पनि विभिन्न कोणबाट लेखाजोखा भइरहन्छ । नेपालजस्तो मुलुकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनु सकारात्मक कदम भए पनि विद्यमान प्रणालीमा स्वघोषणामा अत्यधिक निर्भरता रहेको पाइन्छ । स्वतन्त्र निगरानीको अभावका कारण यसको विश्वसनीयता पनि सीमित हुन्छ । त्यसैगरी यसरी हचुवाका भरमा सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण औपचारिकतामा मात्रै सीमिति रहने खतरा पनि हुन्छ । कागजीरुपमा विवरण बुझाए पनि त्यसको गहिरो छानबिन नहुने हुँदा यो प्रक्रिया केवल औपचारिकता पूरा गर्ने कार्यमात्र भएको धेरैले बुझ्न थालेका छन् । नेपालमा मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको विषय पारदर्शिता र सुशासनतर्फ सकारात्मक कदमजस्तो देखिए पनि यो प्रक्रिया औपचारिकतामात्र बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ । उच्च तहमा बसेकाहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु आफैंमा राम्रो अभ्यास हो । तर यदि त्यसको सत्यता जाँच हुँदैन भने त्यो देखौवा र कागजी प्रक्रियामात्र बन्न सक्छ । विवरण भर्ने तर वास्तविक सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति भएमा पारदर्शिता देखावटीमात्र हुन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायहरूलाई पर्याप्त श्रोत, स्वतन्त्रता र राजनीतिक समर्थन नभएमा विवरण जाँच प्रभावकारी हुँदैन । परिणामस्वरुप, गलत विवरण दिनेहरूलाई कारबाही नहुने जोखिम पनि रहन्छ । यदि गलत विवरण फेला परे पनि कारबाही नहुने वा ढिला हुने अवस्था छ भने, मन्त्रीहरूले विवरणलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने सम्भावना पनि त्यतिकै रहेको छ । यसले सरकारी कार्य प्रणालीलाई कमजोर बनाउने काम गर्दछ । नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा कुनै पनि कुरा सहजै घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । त्यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने काम पनि प्रचारमुखी कदममात्र बन्नसक्ने देखिएको छ । यदि प्रेस र नागरिक समाजले सम्पत्ति विवरणको विश्लेषण, तुलना र प्रश्न उठाउने काम नगरेमा यो विषय छिट्टै ओझेलमा पर्नसक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। सार्वजनिक दबाब नहुँदा यसअघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पेश गरेका सम्पत्ति विवरणहरू हाल ओझेलमा परेका छन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक तर पर्याप्त कदम होइन । यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्वतन्त्र र कडाइका साथ जाँच गर्ने व्यवस्था गरिएको हुनु आवश्यक छ ।
गलत विवरणमा स्पष्टरुपले डिजिटलरुपमा ट्रयाकगर्न मिल्ने प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुनु पर्दछ । त्यसैगरी यस्ता विवरणहरूले सार्वजनिक भ्रमको सिर्जना पनि गर्नेगरेका छन् । कहिलेकाहीँ अपूर्ण वा गलत विवरण सार्वजनिकहुँदा जनतामा गलत धारणा बन्न सक्छ । यसअघिका प्रायः मन्त्रीहरू अत्यन्तै गरिब देखिन्थे भने यसपटक अनावश्यकरुपमा धनी देखिएका छन् । जुन वास्तविकता नहुन पनि सक्छ । हालै सार्वजनिक गरिएको नेपालका मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरणले जनतामा केही भ्रम, शंका र बहस सिर्जना गरेको छ । मन्त्रीहरूले पेशगरेको विवरणमा पुरानो र नयाँ सम्पत्तिको तुलना स्पष्ट नहुँदा जनताले अचानक सम्पत्ति बढेको वा घटेकोजस्तो ठान्न सक्छन् । धेरैजसो अवस्थामा मूल्यांकन परिवर्तन वा सम्पत्तिको पुनः वर्गीकरणको माग पनि हुनसक्छ । सबै सम्पत्ति अहिलेको पदबाट आर्जन गरिएको हो भन्ने धारणा बन्न सक्छ । धेरैले मन्त्री बनेपछि मात्रै सम्पत्ति कमाएको जस्तो सोच्न पनि सक्छन् । धेरै सम्पत्ति पहिलेको व्यवसाय, पारिवारिक पृष्ठभूमि, वा अन्य पेशाबाट आएको पनि हुनसक्छ । सम्पत्ति विवरणमा ऋण उल्लेख भए पनि, जनताले केवल कुल सम्पत्तिमात्र हेरेर निष्कर्ष निकाल्न सक्छन् । ऋण, लगानी, र दायित्वसमेत जोडेरमात्र वास्तविक आर्थिक अवस्था बुझ्न सकिन्छ । परिवारका अन्य सदस्यहरूको सम्पत्ति मिसिँदा हुने अन्योल पनि कायमै रहेको हुन्छ ।
कतिपय विवरणमा श्रीमान्/श्रीमती वा परिवारका अन्य सदस्यको सम्पत्ति पनि समावेश हुन्छ । जसले व्यक्तिगत कमाइ र पारिवारिक सम्पत्तिबीचको भिन्नता अस्पष्ट बनाउँछ । त्यसैगरी जग्गा, घर, सेयरजस्ता सम्पत्तिको मूल्य कुन आधारमा निर्धारण गरिएको हो भन्ने ? स्पष्ट नहुँदा भ्रम बढ्न सक्छ । जस्तो बजार मूल्य, सरकारी मूल्य, वा खरिद मूल्य फरक हुनसक्छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा पनि यो पूर्ण छैन वा लुकाइएको छ भन्ने अविश्वास बढ्न सक्छ । यसले सरकारी प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्न सक्छ । त्यसैगरी व्यक्तिगत सम्पत्तिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्दा विशेषगरी परिवारका सदस्यहरूका लागि सुरक्षाको जोखिम वा गोपनीयता हनन हुने चिन्ता पनि बढ्छ । घर, जग्गा, नगद वा बहुमूल्य सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक हुँदा मन्त्री वा उनीहरूका परिवार अपहरण, चोरी वा ठगीजस्ता अपराधका घटनाहरू पनि हुनसक्छन् । विस्तृत विवरणमा ठेगाना वा सम्पत्तिको लोकेसन समावेश भएमा व्यक्तिगत सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्नसक्छ । त्यसैगरी बैंक खातासम्बन्धी विवरण वा आर्थिक अवस्थाको संकेतले साइबर अपराधको जोखिम बढाउन सक्छ । सार्वजनिक पदमा भए पनि मन्त्रीहरूकोसमेत निजी जीवनको केही हिस्सा गोपनीय रहनुपर्छ । सम्पत्तिमा परिवारका अन्य सदस्यहरूको नाम पनि हुनसक्छ । जसले उनीहरूको गोपनीयता पनि भंग गर्दछ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि उनीहरू निरन्तर सामाजिक वा मिडिया निगरानीमा पर्नसक्छन् । हाल परेका पनि छन् । कुनैपनि मुलुकमा भ्रष्टाचार रोक्न सम्पत्ति विवरण आवश्यक छ । तर कतिपय संवेदनशील जानकारीहरू सीमित गरिएको हुनुपर्दछ । सरकारले कुन विवरण सार्वजनिक गर्ने र कुन गोप्य राख्नेभन्ने स्पष्ट मापदण्ड नबनाएकै कारण कुकुर र कुखुरासमेत सम्पत्ति विवरणमा समावेश हुनेगरेका हुन् । यस्तो अवस्थामा आंशिक विवरणमात्र सार्वजनिक गर्ने जस्ता उपाय पनि अपनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणलाई विपक्षी दलले र तिन्का नेताहरूले राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् । जसले वास्तविक सुधारभन्दा बढी विवाद सिर्जना गर्न सक्छ ।
मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिता र सुशासनका दृष्टिले महत्वपूर्ण भए पनि यसको केही नकारात्मक राजनीतिक प्रभावहरू पनि देखिन सक्छन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि विपक्षी दलले ती विवरणका आधारमा सत्तारुढ मन्त्रीहरूमाथि भ्रष्टाचार, अवैध आम्दानी वा अस्वाभाविक सम्पत्ति वृद्धिभएको लगायतका आरोप लगाउन सक्छन् । यस्ता आरोप कहिलेकाहीँ प्रमाणमा आधारित पनि हुन्छन् । सम्पत्तिको श्रोत, समयक्रम, वा कानुनी प्रक्रिया नबुझी केवल कुल रकम वा सम्पत्तिको आकारलाई लिएर गलत निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । विपक्षी दलले यस्ता तथ्यलाई सन्दर्भविहीन रुपमा प्रस्तुत गरेर जनमत प्रभावित पार्न सक्छन् । सम्पत्ति विवरणको राजनीतिक प्रयोगले जनतामा मन्त्रीहरूप्रति नकारात्मक धारणा बनाउन सक्छ । यो प्रक्रिया पूर्णरुपमा नकारात्मकमात्र होइन । यदि कुनै मन्त्रीले वैध र पारदर्शीरुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणितगर्न सकेको खण्डमा त्यसले उनीहरूको विश्वसनीयता बढाउन पनि सक्छ र विपक्षीहरूको आरोप कमजोर हुनसक्छ । त्यसैले सरकारले सुरुमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्तगरेर त्यसको यथार्थ सम्पादन र छानबिन गरेरमात्र सार्वजनिक गर्ने/गराउने प्रक्रियाको थालनी गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा कहिलेकाहीँ राम्रो कामले पनि नराम्रो प्रभाव पार्ने अवस्था आउन सक्छ । हाल जसरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको विषयलाई लिएर राम्रा/नराम्रा चर्चा भइरहेका छन् । त्यसको छानबिन गरेर सरकारी पक्षले नै स्पष्ट गर्नु/गराउनु आवश्यक छ ।
